टिपूशिवाय पर्याय का बरं सापडत नाही?

ज्या टिपू सुलतानाने आपल्या राजवटीत हिंदू समाजावर अत्याचार केले, त्यांचे बळजबरीने धर्मांतर केले, अशा जुलमी शासकाचे नाव हज भवनास देण्यामागचा हेतू स्पष्ट आहे. असे करून हिंदू समाजाच्या भावनांची आम्ही पत्रास बाळगत नाही, असेच त्यातून ध्वनित करायचे असावे.

कर्नाटकात एच. डी. कुमारस्वामी यांच्या नेतृत्वाखाली जनता दल (धर्मनिरपेक्ष) आणि काँग्रेस यांच्या युतीचे सरकार सत्तेवर आल्यानंतर त्या सरकारकडून काही वेगळे घडेल, अशी अपेक्षा नव्हती. आधीच्याच सरकारच्या पावलावर पाऊल टाकून हे सरकार वाटचाल करीत असल्याचे दिसून येत आहे. सिद्धरामय्या यांचे सरकार असताना, त्या सरकारचे टिपू सुलतानाबाबतचे प्रेम उफाळून आले होते. आताच्या सरकारचेही तेच चालले आहे. कर्नाटकचे हज आणि वक्फ मंत्री जमीर अहमद खान यांनी कर्नाटक हज भवनला टिपू सुलतानाचे नाव देण्याचा प्रस्ताव मांडल्याने त्यावरून पुन्हा वाद निर्माण होण्याची चिन्हे दिसत आहेत. या प्रस्तावास भारतीय जनता पक्षाचे नेते आणि विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते बी. एस. येडीयुरप्पा यांनी आक्षेप घेतला आहे. हज भवनला नाव द्यायचेच असेल तर माजी राष्ट्रपती ए. पी. जे. अब्दुल कलाम यांचे नाव देण्यात यावे, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.

खरे म्हणजे हज भवनाला टिपू सुलतानाचे नाव देण्याचा प्रस्ताव पुढे करण्याची काही आवश्यकता नव्हती. असे करून जमीर अहमद खान सामाजिक सलोखा बिघडविण्याचे काम करीत आहेत, असा आरोप बी. एस. येडीयुरप्पा यांनी केला आहे. ज्या टिपू सुलतानाने आपल्या राजवटीत हिंदू समाजावर अत्याचार केले, त्यांचे बळजबरीने धर्मांतर केले, अशा जुलमी शासकाचे नाव हज भवनास देण्यामागचा हेतू स्पष्ट आहे. असे करून हिंदू समाजाच्या भावनांची आम्ही पत्रास बाळगत नाही, असेच त्यातून ध्वनित करायचे असावे. हज भवनास कोणाचे नाव द्यायचे ते आम्ही ठरवू, त्यास बाकीच्यांनी आक्षेप घेण्याचे कारणच काय?, असा युक्तिवाद यासंदर्भात केला जाईल. जमीर अहमद खान यांचा हा प्रस्ताव इतका साळसूदपणाचा नाही, हे कोणीही सहज ओळखेल. मुस्लीम मतपेढी सुरक्षित राखण्याबरोबरच हिंदू समाजाच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचाच हा प्रकार असल्याचे या प्रस्तावावरून दिसून येते. भारतीय जनता पक्षाने या प्रस्तावास आक्षेप घेतला आहे. नावच द्यायचे असेल तर कलाम यांचे नाव द्यावे, असे भाजपचे म्हणणे आहे. आपल्या प्रस्तावावर जमीर अहमद खान ठाम राहिल्यास राज्यव्यापी आंदोलन पुकारण्याचा इशारा भाजपने दिला आहे. आपण मुख्यमंत्री असतानाच्या काळात हज भवन निर्माण झाले आहे. खरे म्हणजे, त्यास नाव देण्याची काही गरज नाही, पण तसा आग्रहच असेल तर माजी राष्ट्रपती कलाम यांचे नाव देण्यात यावे, असे येडीयुरप्पा यांचे म्हणणे.

मात्र, या मुद्द्यावरून भाजपच वातावरण बिघडविण्याचा प्रयत्न करीत आहे, असा कांगावा उपमुख्यमंत्री जी. परमेश्वर यांनी केला आहे. टिपूचे नाव देण्याचा फक्त प्रस्ताव आला आहे. त्याबद्दल अंतिम निर्णय घेण्यात आलेला नाही. भाजप विनाकारण आकांडतांडव करीत असून सामाजिक वातावरण दूषित करीत आहे, असा आरोप त्यांनी केला आहे. खरे म्हणजे, हा प्रस्ताव पुढे करून वातावरण कलुषित करण्याची खेळी जमीर खान खेळले आहेत. हा त्यांच्या एकट्याचा प्रस्ताव नसणार हे तर स्पष्टच आहे. हज भवनास नाव देण्याचा विचार करताना, अन्याय करणाऱ्या टिपूचेच नाव कसे पुढे आले? मतपेढी सांभाळण्याच्या हेतूनेच हे करण्यात आले ना? या प्रस्तावावर भाजपने आक्षेप घेऊन आंदोलनाचा इशारा दिल्यावर भाजपवरच उलट टीका केली जातेय. याला काय म्हणावे! कुमारस्वामी यांच्या सरकारची पावले कशी पडत आहेत, याची त्यावरून कल्पना येते.

कर्नाटकमध्ये जनता दल (धर्मनिरपेक्ष) आणि काँग्रेसचे सरकार सत्तेवर आले असले तरी तेथे सर्व काही ठीकठाक नाही. अनेक नाराज नेत्यांचे रुसवेफुगवे काढण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. माजी मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांना युतीच्या समन्वय समितीचे प्रमुख करण्यात आले आहे. ते पद दिले असतानाही नाराज असलेल्या सिद्धरामय्या यांची आणि त्यांच्या समर्थकांची नाराजी दूर करण्यासाठी त्यांना कॅबिनेट मंत्रिपदाचा दर्जा देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. याबाबतची अधिसूचना लवकरच जारी करण्यात येणार आहे. राज्याचे उपमुख्यमंत्री जी. परमेश्वर यांनी या निर्णयाचे समर्थन करताना, थेट सोनिया गांधी यांचा दाखला दिला. संयुक्त पुरोगामी आघाडीच्या अध्यक्षा सोनिया गांधी यांना तत्कालीन सरकारने कॅबिनेटमंत्रिपदाचा दर्जा दिला होता, हे सांगण्यास ते विसरले नाहीत. नाराज असलेल्या सिद्धरामय्या यांची आता अशी सोय लावण्यात येत आहे! असे असले तरी सिद्धरामय्या हे कुमारस्वामी सरकारवर फारसे खुश दिसत नाहीत. सध्या धर्मस्थळजवळील निसर्गोपचार केंद्रात ते उपचार घेत असले तरी त्यांचे लक्ष बंगळुरूकडे आहे. कुमारस्वामी राज्याचा अर्थसंकल्प सादर करण्याच्या तयारीत आहेत, पण सिद्धरामय्या यांना ते मान्य नाही. त्याबद्दलची आपली नाराजी त्यांनी उघड केली आहे. सरकारने नव्याने अर्थसंकल्प सादर करण्याची गरज नाही, असे त्यांचे म्हणणे! आपली ही नाराजी त्यांनी आपल्या समर्थकांपुढे बोलताना व्यक्त केली. सध्याचे सरकार बहुमताचे सरकार नाही. त्यामुळे काँग्रेसचाच अर्थसंकल्प त्यांनी राबवावा. जनता दल (धर्मनिरपेक्ष) पूर्ण बहुमत मिळवून सत्तेवर आला असता तर मुख्यमंत्री नवीन अर्थसंकल्प सादर करू शकतात, असे सिद्धरामय्या म्हणतात. सिद्धरामय्या यांचे हे म्हणणे त्यांनी आपल्या काही समर्थकांपुढे व्यक्त केले होते. पण, त्यातील काहींनी त्या संभाषणाचा व्हिडिओ व्हायरल केला आणि सगळा घोटाळा झाला! कुमारस्वामी यांनी काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांची भेट घेऊन अर्थसंकल्प सादर करण्याची अनुमती घेतली असताना, त्यानंतर सिद्धरामय्या यांनी हे भाष्य करून स्वत:चीच पंचाईत करून घेतली. आपल्या समर्थकांनी हे संभाषण उघड केल्याने सिद्धरामय्या नाराज झाल्याचे सांगण्यात येते. आपल्याला भेटण्याची कोणासही परवानगी देण्यात येऊ नये, असे आदेश संबंधित पोलीस अधिकाऱ्यांना द्यावेत, असे त्यांनी उपमुख्यमंत्री परमेश्वर यांना सांगितले असल्याचे समजते. एकूण पाहता, कर्नाटकमधील सत्ताबदल सिद्धरामय्या यांच्या अजून पचनी पडला नसल्याचे दिसून येत आहे.

कर्नाटकमधील वातावरण सध्या असे आहे. राज्यातील मुस्लीम समाजास खुश ठेवण्यासाठी काही नवनवीन मार्ग त्या सरकारकडून शोधले जात आहेत. आधीच्या सरकारप्रमाणे याही सरकारने टिपूचा गौरव करण्याचा घाट घातला आहे. टिपू सुलतानाचे नाव हज भवनास देण्याच्या दृष्टीने एक पाऊल टाकले आहे. त्यास भाजपने विरोध केला आहे. तरीही दामटून टिपू सुलतानाचे नाव हज भवनास दिले गेल्यास त्याचे चुकीचे संकेत समाजात गेल्यावाचून राहणार नाहीत. कर्नाटकमध्ये आणखी काय काय घडामोडी घडतात, ते पुढील काळात दिसून येईलच !

9869020732