अनधिकृत बांधकामे कंपाऊंडिंग स्ट्रक्चर म्हणून घोषित करणे आणि संबंधित मालमत्ताधारकांकडून प्रस्ताव स्वीकारण्यास मुदतवाढ देण्याचे अधिकार नगर विकास विभागाने नियोजन प्राधिकरणांना देण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे आता महापालिकेला म्हणजे महासभेच्या हाती हे अधिकार आल्याने शहरातील आणि सिडकोतील अनधिकृत बांधकामांचे प्रस्ताव सादर करण्याची संधी उपलब्ध झाली आहे. मात्र याबाबत काही प्रश्न अनुत्तरितच आहेत.
त्यापैकी एक म्हणजे हे प्रस्ताव सादर करताना दिलेली मुदत अत्यल्प असल्याने घिसाडघाई होऊन मालमत्ताधारकांकडून आर्किटेक्ट आणि वकील यांच्याकडून आकारलेले शुल्क याबाबत एकवाक्यता नव्हती. याबाबत मनपाने काही मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करायला हवी होती आणि मुदतवाढ मिळणार असल्याने अजूनही तशी जारी करता येतील. त्याची पोच मिळणे आवश्यक आहे. सध्या वेबसाईटवर त्याची यादी टाकण्यात आल्याचे सांगण्यात आले आहे. मात्र जुन्या मालमत्ताधारकांना ते शोधणे कठीण आहे. त्याची सरकारी काऱ्यालयात मिळते तशी रीतसर पोच मिळणे गरजेचे आहे असे वाटते. तसेच त्याचा निकाल लवकर लागून आकारण्यात येणारे शुल्क व्यवस्थित आकारले जावे, त्यात दुजाभाव होऊ नये किंवा मधल्या कर्मचारीवर्गाला त्यात फट सापडू नये; अन्यथा त्यातही भ्रष्टाचार करण्याचा मार्ग चोखाळला जाऊ शकतो.
नंतरच्या कामांचे काय?
३१ डिसेंबर २०१५ पर्यंतची बांधकामे नियमित होणार असली तरी त्यानंतरच्या बांधकामांचा प्रश्न निर्माण होणार आहे. कारण २०१५ नंतरही अनेक ठिकाणी अनधिकृत बांधकामे करण्यात आली आहेत. यामुळे अशा बांधकामांचा प्रश्न कायम राहणार आहे. आ. सीमा हिरे यांनी याच प्रकरणी सिडकोतील बांधकामांवर होणारी कारवाई रद्द करावी, अशी मागणी मुख्यमंत्र्यांकडे केली होती. त्यावर मनपाकडून कारवाई स्थगित करण्यात आली होती. त्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी आ. हिरे यांच्या निवेदनाविषयी कार्यवाही करावी, असे आदेश महापालिकेला दिले होते परंतु, मनपा प्रशासनाकडून काय भूमिका घेतली जाते यावर अवलंबून न राहता हिरे यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. तसेच, आ. देवयानी फरांदे यांनीदेखील मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे प्रशमित संरचना धोरणाअंतर्गत प्रस्ताव दाखल करण्यासाठी मुदतवाढ मिळावी, अशी मागणी केली होती.
मनपा हद्दीतील अनधिकृत बांधकामे प्रशमन शुल्क वसूल करून प्रशमित संरचना (कंपाऊंडिंग स्ट्रक्चर) म्हणून घोषित करण्याचे धोरण राज्य शासनाने जाहीर केले होते. त्यानुसार ३१ डिसेंबर २०१५ पूर्वीची अनधिकृत बांधकामे प्रशमित संरचना म्हणून घोषित करून घेण्यासाठी प्रस्ताव दाखल करण्यासाठी ३१ मे २०१८ पर्यंतची मुदत देण्यात आली होती. या मुदतीत मनपाच्या नगररचना विभागाकडे जवळपास २९०० प्रकरणे दाखल झाली होती परंतु, अनधिकृत बांधकामांची संख्या यापेक्षाही अधिक असल्याने प्रस्ताव दाखल करण्यासाठी मुदतवाढ मिळावी, अशी मागणी शासनाकडे नियोजन प्राधिकरणांनी केली होती. त्यानुसार शासनाच्या नगरविकास विभागाला बृहन्मुंबई, नाशिक व भिवंडी महापालिकेकडून प्रस्ताव प्राप्त झाले होते. त्यानुसार शासनाने ३१ डिसेंबर २०१५ पूर्वीची अनधिकृत बांधकामे प्रशमित संरचना म्हणून घोषित करण्यासाठी करावयाच्या कार्यवाहीसाठी १९ ऑगस्ट २०१८ पर्यंतची मुदतवाढ दिली असून, त्यानंतर सहा महिने अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्यासाठी प्रस्ताव सादर करण्यासाठी मुदत दिली आहे. ही मुदत १९ फेब्रुवारी पर्यंत राहणार असून, त्यानंतर एक वर्ष म्हणजे १८ फेब्रुवारी २०२० पर्यंत अनधिकृत बांधकामे प्रशमित संरचना म्हणून घोषित करण्याची कार्यवाही पूर्ण करणे आवश्यक राहील, असे नगर विकास विभागाने काढलेल्या परिपत्रकात म्हटले आहे.
शासनाच्या या निर्णयामुळे बांधकाम व्यावसायिक, मालमत्ताधारक तसेच, सिडकोतील रहिवाशांना ३१ डिसेंबर २०१५ पर्यंत केलेली अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्यासाठी मुदतवाढ मिळाली आहे. मुदतवाढ मिळाल्याने आता मालमत्ताधारकांचा मार्ग मोकळा झाला असून झालेले बांधकाम अधिकृत होणार असून त्यायोगे चांगला निधी गोळा होऊन मनपाला असलेली पैशांची टंचाई दूर होण्यास मदतदेखील होऊ शकते. निर्णय चांगला असला तरी त्याची अंमलबजावणी कशी होते त्यावर त्याचा लाभ सर्वांना कितपत मिळतो,ते अवलंबून आहे.
पद्माकर देशपांडे