राज्यातील पाच नदीखोर्‍यांच्या जल आराखड्यास मान्यता

मुंबई : राज्यातील कृष्णा, तापी, नर्मदा, पश्चिमवाहिनी नद्या व महानदी खोर्‍यांच्या एकात्मिक राज्य जल आराखड्यास शुक्रवारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखालील राज्य जल परिषदेच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. राज्यातील सहाही खोर्‍यांचे आराखडे मंजूर झाल्यामुळे राज्याचा एकात्मिक जल आराखडा तयार करून १५ जुलैपर्यंत जल परिषदेपुढे मंजुरीसाठी ठेवण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले. यावेळी परिषदेचे उपाध्यक्ष तथा जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन, उद्योगमंत्री सुभाष देसाई आणि अन्य मान्यवर उपस्थित होते.

राज्यात गोदावरी, कृष्णा, तापी, नर्मदा, पश्चिमवाहिनी नद्या व महानदी या सहा खोर्‍यांचा अभ्यास करून स्वतंत्रपणे जल आराखडे तयार करण्यात आले. यापैकी गोदावरी खोर्‍याच्या जल आराखड्यास गेल्या वर्षी ३० नोव्हेंबर रोजी मान्यता देण्यात आली होती, तर उर्वरित पाच आराखड्यांचे सादरीकरण शुक्रवारी पार पडलेल्या परिषदेच्या

बैठकीत करण्यात आले. सर्व खोर्‍यांचा एकात्मिक जल आराखडा मंजूर होईपर्यंत प्रत्येक खोरेनिहाय आराखड्याची अंमलबजावणी करण्यास या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. जल आराखडे मंजूर झाल्यामुळे सिंचन प्रकल्प मार्गी लागण्यास मदत होणार आहे. दरम्यान, राज्य जल परिषदेने व जलसंपदा विभागाने राज्यातील नदीखोर्‍यांचे आराखडे तयार करून ऐतिहासिक काम केले आहे. नदीखोर्‍यांचे आराखडे तयार करणारे महाराष्ट्र हे पहिलेच राज्य असल्याचे मुख्यमंत्री यावेळी म्हणाले. तसेच कृष्णा खोर्‍यातील पाण्याचे योग्य नियोजन करावे आणि सर्व शहरांना येत्या तीन वर्षांत सांडपाणी पुन:र्वापर करण्याच्या सूचना देण्याचेही निर्देश त्यांनी यावेळी दिले.

योजनेची वैशिष्ट्ये

१) सहाही खोर्‍यातील नद्यांचे जल आराखडे तयार करणारे महाराष्ट्र पहिले राज्य

२ )राज्य जलपरिषदेची स्थापना २००५ साली झाली, परंतु मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी १७ जून २०१५ रोजी पहिली बैठक घेतली.

३ )राज्य जल आराखडा परिषदेच्या पहिल्या बैठकीत प्रत्येक खोर्‍याचा आराखडा तयार करण्यास चालना

४) गोदावरी खोर्‍याच्या आराखड्यास 30 नोव्हेंबर 2017 च्या बैठकीस मान्यता, गोदावरी खोरे हे ज्यातील सर्वात मोठे खोरे

५)जल आराखड्यामध्ये एकूण 19 प्रकरणे समाविष्ट

६)उपखोर्‍यांची माहिती, भूपृष्ठीय शैलस्थिती, मृदेची माहिती, नदीखोर्‍यांची संरचना, भूपृष्ठ जल व भूजलची स्थिती, जलसंपत्ती विकास आंतरखोरे पाणी, पाणलोट विकास व व्यवस्थापन, पाण्याचा ताळेबंद, जलस्त्रोताचे व्यवस्थापन, सांडपाणी पुनर्वापर आदी बाबींचा आराखड्यामध्ये समावेश