वनहक्क दावे तीन महिन्यांच्या आत निकाली काढावेत : राधाकृष्णन बी.

नाशिक : मुख्यमंत्री महोदयांनी दिलेल्या निर्देशानुसार वनहक्क दावे व अपील तीन महिन्यांच्या आत निकाली काढण्यात यावे, असे निर्देश जिल्हाधिकारी राधाकृष्णन बी. यांनी दिले. जिल्हाधिकारी काऱ्यालयातील नियोजन भवन सभागृहात आयोजित अनुसूचित जमाती व इतर पारंपरिक वन निवासी अधिनियम, २००६ व नियम २००८ उपविभागस्तरीय समिती सदस्य व तालुकास्तरीय अधिकाऱ्यांची वनमित्र मोहीम व प्रशिक्षण कार्यशाळेच्या उद्घाटनप्रसंगी ते बोलत होते. यावेळी अपर जिल्हाधिकारी लक्ष्मण राऊत, सहायक जिल्हाधिकारी अमन मित्तल, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे येथील प्रशिक्षक राकेश पाटील, कविता गायकवाड आदी उपस्थित होते.

राधाकृष्णन म्हणाले, “अपिलांच्या कालबद्ध सुनावणीसाठी वनमित्र मोहीम शासनातर्फे सुरू करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. कार्यशाळेच्या माध्यमातून वनहक्क दावे निकाली काढण्याबाबत येणाऱ्या समस्यांवर चर्चा करण्यात यावी. सकारात्मक दृष्टिकोनातून दावे व अपिले कालबद्ध मुदतीत निकालीकाढून वनमित्र मोहीम यशस्वी करावी.” उपविभागीयस्तरीय व वनहक्क समितीने प्रकरणे निकाली काढताना त्यात कोणत्याही प्रकारच्या त्रुटी राहणार नाहीत, याची दक्षता घ्यावी. वनविभागाने पीओआर रिपोर्टचा आधार न घेता इतर विभागाच्या पुराव्यांचाही विचार करावा, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

कार्यशाळेत पाटील यांनी वनमित्र मोहिमेचा उद्देश, प्रलंबित राहणारे दावे व अपिले यांच्या कारणांबाबत उपाययोजनांची चर्चा, नाकारण्यात येणाऱ्या दावे व अपिलांच्या कारणांबाबत व उपाययोजनांची, वनहक्क अधिनियम व नियमातील तरतुदी, वैयक्तिक वनहक्क दावे हाताळणी कार्यपद्धती याबाबत मार्गदर्शन केले.

गायकवाड यांनी, सामूहिक वनहक्क दावे हाताळणी, सामूहिक वनहक्क मार्गदर्शिका, सामूहिक वनहक्क वनव्यवस्थापन, नियोजन आराखडे, वैयक्तिक व सामूहिक वनहक्कधारकांना पट्टे देणे, जमीनमोजणी व सीमांकन, अधिकार अभिलेख अद्यावतीकरण याबाबत मार्गदर्शन केले.कार्यशाळेस जिल्ह्यातील उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार, गटविकास अधिकारी, सहायक वनसंरक्षक आदी उपस्थित होते.

प्रलंबित दाव्यांबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांचे निर्देश

नाशिक जिल्ह्यात प्राप्त झालेल्या ५० हजार ४४३ दाव्यांपैकी २१ हजार १६५ दावे मान्य झाले आहेत. ९ हजार ५५१ दावे अमान्य आहेत. जिल्हा समितीकडे प्रलंबित दावे ६ हजार ५५० असून उपविभागस्तरीय समितीकडे १२ हजार ५०३ दावे प्रलंबित आहेत. प्रलंबित दाव्यांबाबत तत्परतेने कार्यवाही करावी, असे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले.