दत्तकवस्ती योजनेतील सफाई कामगारांच्या मानधनवाढीबाबत लवकरच निर्णय : सिंघल

 

 

 

मुंबई : महापालिकेने दत्तकवस्ती योजनेअंतर्गत सफाई कामांची जबाबदारी खासगी संस्थांवर सोपवली आहे. परंतु योजनेर्गंत पालिकेची फसवणूक होत असून कामगारांना तुटपुंजे मानधन दिले जाते. या मानधनात वाढ करावी, अशी मागणी सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी स्थायी समितीत केली त्याची दखल घेत दत्तकवस्ती योजनेतील सफाई कामगारांच्या मानधनवाढीबाबत लवकरच निर्णय घेऊ, असे अतिरिक्त आयुक्त विजय सिंघल यांनी स्थायी समितीच्या बैठकीत सांगितले.

 

दत्तकवस्ती योजनेअंतर्गत सफाई कामगारांकडून रस्ते, शौचालये, नालेसफाई आणि झोपड्यांतील सफाई कामे करवून घेतली जातात. त्याबदल्यात त्यांना केवळ १८० रुपये असे तुटपुंजे मानधन दिले जाते. या मानधनात वाढ करावी, अशी मागणी नगरसेवकांनी बैठकीत केली. मागील अनेक वर्षापासून चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यांची भरती करण्यात आलेली नाही. या योजनेत मनुष्यबळ वाढवायचा नसेल तर कामगारांची भरती करा, अशी सूचना नगरसेविका राजुल पटेल यांनी केली. वस्त्यांजवळचा कचरा वेळेत साफ होत नसल्याने हा कचरा बाजूच्या गटार, नाल्यांमध्ये जातो. त्यामुळे अनेक ठिकाणी गटारे, नाले तुंबून दुर्गंधी सुटते. प्रशासनाकडे तक्रारी केल्यास त्याकडे दुर्लक्ष केले जाते. खासगी संस्थांना कामे देवून पालिका आपल्या जबाबदारीतून पळ काढत आहे. सहा महिन्याऐवजी वर्षभरासाठी संस्थांना कामे द्यावीत, अशी मागणी नगरसेवकांनी लावून धरताना दत्तकवस्ती योजनेतील निषकात बदल करावे, अशी मागणी लावून धरली. त्यावर महापालिकेने दत्तकवस्ती योजनेअंतर्गत सफाई कामांची जबाबदारी खासगी संस्थांवर सोपवली आहे. १५० घरांमागे एक कामगार असे योजनेचे सूत्र आहे. परंतु, संस्थांकडील कामगारांबाबत शहानिषा केली जाईल. दत्तकवस्तीबाबत तक्रारी वाढल्याने कामचूकारपणा करणाऱ्यांवर कारवाई केली जाईल. निकष बदलण्याबाबत प्रशासन विचाराधीन आहे. तर कामगारांच्या मानधनवाढीबाबत लवकरच निर्णय घेऊ, असा खूलासा अतिरिक्त आयुक्त विजय सिंघल यांनी स्थायी समितीत केला.

 

मुंबईतील ३० ठिकाणच्या संस्थांना ५ ते ५० लाख रुपये खर्चाच्या तपशीलाचा प्रस्ताव समितीच्या पटलावर मंजुरीसाठी आला होता. यावर नगरसेवक मंगेश सातमकर यांनी हरकत घेत योजनेतील भोंगळ कारभार चव्हाट्यावर आणला. संस्थांकडून योग्यप्रकारे स्वच्छतेचे कामे होत नाहीत. संस्थांकडेही मनुष्यबळाचे प्रमाण कमी आहे. तो संस्थांकडून केवळ कागदावर कामगार दाखवला जातो. मात्र प्रत्यक्षात तेवढे कामगार संस्थांकडे नसल्याची वस्तूस्थिती आहे. योजनेत पळवाटा असल्याने संस्थांचे फावले आहे. प्रशासनानेही याकडे दुर्लक्ष केल्याने संस्थांनी पालिकेची लूट चालवली आहे, असा आरोप करत नगरसेवकांनी केला.