ग्रीनकार्डसाठी रेड सिग्नल

भारतात आपल्यातील अंगभूत कौशल्यांना वाव नाही, भारतात संशोधनास चालना नाही, भारतीय अभ्यासक्रम हे जागतिक स्तरावर तग धरू शकतील, असे व्यापक दृष्टिकोनातून बनविलेले नाही, अशा प्रकारची ओरड आपण कायमच ऐकतो. त्यामुळे विदेशाचा पर्याय आणि औद्योगिक क्रांतीचा उद्गाता असणाऱ्या अमेरिकेचे भारतीयांना आकर्षण असणे हे तसे स्वाभाविकच आहे.

अमेरिकेमध्ये नोकरी करत डॉलरमध्ये कमाई करू इच्छिणाऱ्या भारतीयांसाठी येथून पुढे ‘अंकल सॅम’च्या देशात वास्तव्य करणे आणखी आव्हानात्मक ठरणार आहे. कारण, अमेरिकेचे ग्रीनकार्ड मिळविण्याची आशा असलेल्यांना ते प्राप्त करण्यासाठी तब्बल दीडशे वर्ष प्रतीक्षा करावी लागू शकते, असा निष्कर्ष ‘यूसिस’ (युएस सिटीझनशिप अॅ्ण्ड इमिग्रेशन सर्व्हिसेस) या संस्थेच्या अहवालाच्या आधारे नुकताच वॉशिंग्टनमधील ‘कॅटो’ संस्थेने काढला. अमेरिकेत कायमचे स्थायिक व्हायचे असेल आणि काम करावयाचे असेल तर त्यासाठी ग्रीनकार्ड आवश्यक आहे. ‘कॅटो’ने ग्रीनकार्डसाठी अर्ज केलेल्यांच्या संख्येवरून काही निष्कर्ष काढले आहेत. गेल्या वर्षी म्हणजेच २०१७ मध्ये किती ग्रीनकार्ड देण्यात आली, त्यावर हे निष्कर्ष बेतलेले आहेत. एप्रिल २०१८ पर्यंत अमेरिकेत स्थलांतरित झालेल्या आणि ग्रीनकार्डसाठी अर्ज केलेल्या भारतीयांची संख्या सहा लाख ३२ हजार २१९ इतकी आहे. त्यामध्ये प्रमुख व्यक्ती, त्याची पत्नी, आई-वडील आणि अपत्ये यांचा समावेश आहे. आता कोणाला आणि कधी ग्रीनकार्ड द्यावयाचे त्याचेही काही निकष आहेत. जो अत्यंत कुशल आहे, उच्चशिक्षित आहे, त्याला सहा वर्षांची प्रतीक्षा करावी लागेल. असामान्य प्रकारांमध्ये ३४ हजार ८२४ भारतीय असून त्यांच्यासह ४८ हजार ७५४ जोडीदार आणि मुलांचा यामध्ये समावेश आहे. आणखी एक प्रकार म्हणजे, पदवीधरांना ग्रीनकार्डसाठी १७ वर्षांची प्रतीक्षा करावी लागेल. कारण ते तुलनेने कमी कुशल आहेत. अशा भारतीयांची संख्या ५४ हजार ८९२ आणि त्यांच्यासोबत ६० हजार ३८१ कुटुंबीयही याच प्रकारात आहेत. त्यानंतर कामगार ही श्रेणी असून सध्या त्यांना ज्या वेगाने व्हिसा दिला जातो, त्याचा विचार केल्यास ग्रीनकार्ड मिळविण्यासाठी या प्रकारातील भारतीयांना १५१ वर्ष प्रतीक्षा करावी लागणार आहे. आधुनिक जगात व्यक्तीची आयुमर्यादा लक्षात घेता, त्यांना कधीच ग्रीनकार्ड मिळणार नाही, असा निष्कर्ष ‘कॅटो’ने काढला आहे. प्रत्येक श्रेणीमध्ये किती जणांना ग्रीनकार्ड द्यायचे यावरही काही बंधनं आहेत. त्यामुळे ही यादी लांब होत जाते आणि प्रतीक्षा यादीचा कालावधी वाढत जातो. त्यामुळे लाखो भारतीयांना त्यांच्या हयातीमध्ये अमेरिकेचे ग्रीनकार्ड मिळणे सध्याच्या नियमानुसार तरी शक्य नाही, हे वास्तव यामधून स्पष्ट होते.

भारतात आपल्यातील अंगभूत कौशल्यांना वाव नाही, भारतात संशोधनास चालना नाही, भारतीय अभ्यासक्रम हे जागतिक स्तरावर तग धरू शकतील, असे व्यापक दृष्टिकोनातून बनविलेले नाही, अशा प्रकारची ओरड आपण कायमच ऐकतो. त्यामुळे विदेशाचा पर्याय आणि औद्योगिक क्रांतीचा उद्गाता असणाऱ्या अमेरिकेचे भारतीयांना आकर्षण असणे हे तसे स्वाभाविकच आहे. मात्र, आजमितीस भारतातही अनेकविध संधी उपलब्ध आहेत. याचा विचार आपण करावयास हवा. भारतीय अवकाश संशोधन संस्था अर्थात ‘इस्रो’ने राबविलेली मंगळयान मोहीम ही ‘नासा’लाही चकित करणारी होती, याचे स्मरण आपण ठेवावयास हवे. ‘इन्फोसिस’मध्ये होणारे विविध तांत्रिक आविष्कार हे जागतिक तोडीचे आहेत. विविध गगनचुंबी इमारती, धरणे, नैसर्गिक प्रतिकूलतेशी सामना करतील असे बोगदे, रस्ते यांची बांधणी आजमितीस भारतात होत आहे आणि तीही भारतीय स्थापत्य अभियंत्यांकडून. त्यामुळे स्थापत्य क्षेत्रातही भारताला मोठा वाव आहे आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे राज्ये आर्थिक कृती ठरवत नाहीत तर बाजारपेठ ठरविते, या सूत्रानुसार चीननंतर भारत एक मोठी बाजारपेठ म्हणून उदयास येत आहे. त्यामुळे भारतीयांनी भारतीयांसाठी उद्योग-व्यवसाय सुरू केल्यास त्याचा फायदा निश्चितच होईल, यात शंका नाही. परदेशात स्थित विशेषत: अमेरिकेत असणाऱ्या अनेकविध उद्योगांना भारतीय बाजारपेठेची नितांत गरज आहे. आशिया खंडातील सर्वात वेगाने विकसित होणारे आणि सर्वधर्मीयांचे स्थान असणारे भारत हे एकमेव राष्ट्र असल्याची कल्पना अमेरिकेला आहे. त्यामुळे भारतीयांनी केवळ अमेरिकेत जाण्याचा मोह सोडला तर त्यांना आपल्याच मायभूमीत अनेक संधी असल्याचे सहज दिसून येईल. अमेरिकेने ग्रीनकार्डला दिलेला रेड सिग्नल हा आपण भारतीयांनी पिवळा सिग्नल समजून स्वविकासासाठी त्याला ‘ग्रीन’ करून मार्गक्रमण करावयास निश्चितच हरकत नाही.

प्रवर देशपांडे