विकासकांच्या फाईल्स नामंजूर झाल्याने नाहक भुर्दंड

नाशिक : महापालिकेने ऑटो डिसीआर प्रणालीच्या माध्यमातून बांधकामाच्या मंजुरीसाठी फाईल्स सादर करण्याची अट घातल्यानंतर मोठ्या प्रमाणात काम वाढले होते. आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी या कामाचा ३१ मेच्या आत निपटारा करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र नगररचना विभागाने काम संपविण्यासाठी बहुतांशी फाईल्स फेटाळल्या आहेत. या प्रकाराने विकासक आणि वास्तुविशारद अडचणीत आले आहेत.

प्रकरण ऑटो डिसीआरमध्ये सादर केल्यानंतर स्क्रुटिनी शुल्क म्हणून दहा हजार रुपये भरावे लागतात आणि दुसऱ्यावेळी साडेसहा हजार रुपये भरावे लागतात. त्यामुळे नाहक भुर्दंड सोसावा लागत आहे. ऑटो डिसीआर वापरण्यावरून महापालिका आणि विकासक-वास्तुविशारद यांच्यात संघर्ष सुरू आहे. यापूर्वी या सॉफ्टवेअरच्या वापरावरून विकासक आणि वास्तुविशारदांनी महापालिकेला आव्हानही दिले होते. त्यावर महापालिकेने प्रात्यक्षिके सादर केली, परंतु अधिकाऱ्यांची देखील दमछाक झाली होती.

नगररचना विभागात फाईल्स सादर केल्यानंतर ती मंजूर होण्यास प्रचंड विलंब होत असून, त्यामुळे मध्यंतरी एका तारांकित हॉटेलमध्ये आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्यासमवेत आयोजित बैठकीत त्यावर चर्चा झाली होती. विशेषत: फाईल्स प्रलंबित असल्याबाबत तक्रारी होत्या. त्याची दखल घेत आयुक्तांनी संबंधितांना ३१ पर्यंत फाईल्सचा निपटारा करण्यात येईल, असे सांगितले होते, परंतु प्रत्यक्षात मात्र नगररचना विभागाने फाईल्स नाकारून निपटारा केल्याचे विकासक आणि वास्तुविशारदांचे म्हणणे आहे. महापालिकेच्या ऑटो डिसीआर खरेदी करण्याची अनेकांची तयारी असली तरी बाजारात मायक्रोसॉफ्टसारख्या कंपन्यांचे सॉफ्टवेअर जास्तीत जास्त सहा ते सात हजार रुपयांना असताना महापालिका सध्या वापरत असलेला ऑटो डिसीआर वापरण्यासाठी पंधरा हजार रुपये मोजावे लागत असल्याचेही काही वास्तुविशारदांचे म्हणणे आहे.