असगर खान प्रकरण : पाकी लोकशाहीचा ढासळता वारसा

आपल्या शेजारी राष्ट्र पाकिस्तानात निवडणुका जाहीर झाल्यापासून राजकीय, न्यायालयीन घडामोडींना वेग आला आहे. तेव्हा, पाकिस्तानमधील विविध घटनाक्रमांचा आढावा घेणारे ‘पॉईंट पाकिस्तान’ हे आजपासून दर गुरुवारी नवे सदर...

पाकिस्तानमधील राजकारणामध्ये काही ना काही खळबळजनक घडामोडी सातत्याने घडताना दिसतात आणि त्यावरून सध्या असेच म्हणावे लागेल की, माजी पंतप्रधान नवाझ शरीफ यांच्या अडचणी या कधीही न संपणाऱ्या आहेत. शरीफांच्या प्रकरणाचा तेथील सर्वोच्च न्यायालयाने ‘निकाल’ लावल्यानंतर दुसऱ्या एका जुन्या प्रकरणाच्या सुनावणीलाही वेग आला आहे. नुकतेच पाकिस्तानच्या सर्वोच्च न्यायालयाने १९९० सालातल्या निवडणुकीतील निकाल फिरवण्यासाठी पाकिस्तानातील राजकीय पक्षाच्या नेत्यांनी दिल्या-घेतलेल्या लाचेच्या, भ्रष्टाचाराच्या एका प्रकरणाची जलदगतीने सुनावणी केली. हे प्रकरण जवळपास २८-२९ वर्षे इतके जुने असले तरी जितके गुंतागुंतीचे आहे, तितकेच ते पाकिस्तानमधील लोकशाही व्यवस्थेतील गोंधळ जगाच्या वेशीवर टांगणारेही आहे. पाकिस्तानातल्या ज्या प्रकरणाची आपण माहिती घेणार आहोत, ते त्या देशाचे माजी हवाईदलप्रमुख एअर मार्शल असगर खान यांच्याशी आणि त्या देशातल्या राजकीय नेत्यांशी संबंधित आहे.

असगर खान हे पाकिस्तानचे पहिलेच असे हवाईदलप्रमुख आहेत, ज्यांची नाळ भारताशी जुळलेली होती. भारत-पाकिस्तान फाळणीच्या आधी खान यांनी भारतीय लष्करात अधिकारीपद भूषवले होते पण, फाळणीनंतर त्यांनी पाकिस्तानी हवाई दलात सेवा करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानंतर त्यांना ‘थ्री स्टार एअरफोर्स जनरल’ अशी पदोन्नतीही मिळाली. वयाच्या अवघ्या ३६ व्या वर्षी १९५९ साली त्यांना पाकिस्तानच्या हवाईदलप्रमुखपदी नियुक्त करण्यात आले. त्यामुळे त्या काळातील सर्वात तरुण लष्करी अधिकारी म्हणूनही असगर खान सुपरिचित आहेतच. १९६५ साली पाकिस्तानचे तत्कालीन लष्करप्रमुख जनरल मुसा खान यांच्याशी आपत्कालीन युद्धाचे डावपेच आणि भारतासोबत युद्धाच्या एकूणच भूमिकेसंबंधी असगर खान यांचे मतभेद झाले. परिणामी, असगर खान यांना लष्करातून बाहेरचा रस्ता दाखविण्यात आला. त्यांच्या जागी लेफ्टनंट जनरल नूर खान यांना अधिकारीपदावर नियुक्त करण्यात आले.

त्यानंतर असगर खान यांनी १९६८ साली पाकिस्तानच्या लष्करी सेवेतून निवृत्ती पत्करली आणि ‘तेहरिक-ए-इस्तिक्लाल’ नावाची एक धर्मनिरपेक्ष आणि नेमस्त राजकीय चळवळ सुरू केली. पाकिस्तान सरकारच्या विविध धोरणांविरोधी आंदोलने पुकारणारे खान अल्पावधीत राजकीय चळवळीत सक्रीय झाले. त्यानंतर १९९० च्या दशकात पाकिस्तानमधील ‘पीपीपी’ व ‘पीएमएल(एन)’ या प्रमुख पक्षांच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात अनेक खटले खान यांनी दाखल केले आणि त्यामुळे त्यांच्या आंदोलनाला अधिकाधिक महत्त्व प्राप्त झाले. आता पाकिस्तानच्या सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी करण्यात आलेले हे प्रकरण त्यापैकीच एक आहे.

नेमके प्रकरण काय?

१९९६ साली एअर मार्शल असगर खान यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत असा दावा करण्यात आला की, पाकिस्तानी लष्करातील दोन वरिष्ठ अधिकारी म्हणजेच पाकिस्तानचे तत्कालीन सीओएएस-चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल अस्लम बेग आणि आयएसआयचे तत्कालीन महासंचालक लेफ्टनंट असद दुर्राणी (जे सध्या भारतात ‘स्पाय क्रॉनिकल्स’ या भारतीय गुप्तचर संस्था ‘रॉ’चे माजी प्रमुख ए. एस. दुलत यांच्यासह लिहिलेल्या पुस्तकामुळे प्रसिद्ध झालेले) आणि पाकिस्तानचे तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष गुलाम इशाक खान यांनी तब्बल १४० दशलक्ष रुपयांची जुळवाजुळव करून ‘पाकिस्तान पिपल्स पार्टी’च्या १९९० च्या सार्वत्रिक निवडणुकांत पराभवाचे कारस्थान रचले.

असगर खान यांनी सर्वोच्च न्यायालयात या विरोधात याचिका दाखल केली. बेनझीर भुट्टो सरकारमधील गृहमंत्री, सेवानिवृत्त जनरल नसीरुल्ला बाबर यांनी १९९४ मध्ये नॅशनल असेंब्लीमध्ये खुलासा केला होता की, १९९० च्या निवडणूक निकालात फेरफार करण्यासाठी, राजकारण्यांची निष्ठा खरेदी करण्यासाठी आयएसआयने आर्थिक रसद पुरवली होती. ज्यामुळे जनादेशाला पुरते फिरवले जाईल आणि त्यातून ‘इस्लामी जम्हूरी इत्तेहाद’ या पक्षाची (आयजेआय) सत्ता प्रस्थापित होईल व ‘पीपीपी’चा पराभव होईल.

न्या. नसीम हसन शाह हे पाकिस्तानच्या सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश असताना असगर खान यांनी याविरोधात याचिका दाखल केली पण, या याचिकेचा निकाल १६ वर्षांनंतर १९ ऑक्टोबर २०१२ रोजी लागला. १४१ पानांच्या या निकालात सेवानिवृत्त जनरल बेग आणि सेवानिवृत्त लेफ्टनंट जनरल दुर्राणी यांच्याविरोधात कायदेशीर कारवाई करण्याचे आदेश देण्यात आले. पण, त्यानंतर या दोन्हीही सेवानिवृत्त अधिकाऱ्यांविरोधात कोणतीही महत्त्वपूर्ण कारवाई करण्यात आली नाही. २०१२ सालच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर तत्कालीन मुख्य न्यायमूर्ती इफ्तिखार चौधरी यांनी केंद्रीय तपास यंत्रणेला या प्रकरणी पारदर्शक चौकशी करण्याचे आणि या खटल्यातील माजी लष्करी अधिकाऱ्यांविरोधात ठोस पुरावा सापडल्यास कारवाई करण्याचे निर्देश दिले.

१९ ऑक्टोबर २०१२ रोजी पाकिस्तानचे माजी मुख्य सरन्यायाधीश इफ्तिखार चौधरी यांच्या नेतृत्वाखालील सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने तत्कालीन ‘पीपीपी’ सरकारला माजी लष्करी अधिकाऱ्यांविरोधात कारवाई करण्याचे निर्देश दिले. बेनझीर भुत्तो (ज्यांची २००७ साली हत्या करण्यात आली) यांना निवडणुकीत पराभूत करण्याच्या उद्देशाने पाकिस्तानमधील राजकारण्यांना १४० दशलक्ष रुपयांची लाच देण्याच्या आरोपावरून ही कारवाई करण्याचे आदेश खंडपीठाने दिले.

नवाझ शरीफांची भूमिका

नवाझ शरीफ यांनी या प्रकरणी दिलेल्या उत्तरात असे म्हटले की, लेफ्टनंट जनरल (निवृत्त) असद दुर्रानी यांच्याकडून किंवा त्यांच्या प्रतिनिधींकडून १९९० च्या सार्वत्रिक निवडणुकीच्या प्रचारात खर्च करण्यासाठी देणगी म्हणून ३.५ दशलक्ष रुपये स्वीकारायला नकार दिला. (१९९० सालच्या ३.५ दशलक्ष रुपयांची सोन्याच्या स्वरूपात किंमत काढल्यास ती सध्याच्या काळात ६० दशलक्ष रुपये इतकी होते.) नवाझ शरीफ यांनी ३.५ दशलक्ष रुपयांची रक्कम आणि युनूस हबीब यांच्याकडून २.५ दशलक्ष किंवा त्यांच्या सूचनांनुसार रक्कम मिळाल्याचेदेखील नाकारले. शरीफ यांनी आपल्या उत्तरात असेही म्हटले की, ''या प्रकरणी फेडरल इन्व्हेस्टिगेशन एजन्सीच्या (एफआयए) चौकशी समितीसमोर १४ ऑक्टोबर २०१५ रोजी स्वतःचे निवेदन आधीच मांडले आहे.”

...तर मग लाभार्थी कोण?

असगर खान यांनी केलेल्या आरोपांनुसार, ‘पीपीपी’ विरोधात ‘इस्लामिक जम्हूरी इत्तेहाद’ला (आयजेआय) बळ पुरवण्यासाठी आणि ‘पीपीपी’ला निवडणुकीत पराभूत करण्यासाठी १४० दशलक्ष रुपये खर्च करण्यात आले. ‘पीपीपी’चे नेतृत्व त्या वेळी बेनझीर भुत्तो यांच्याकडे होते. दरम्यान, बेनझीर भुत्तो यांच्याविरोधात जी ‘आयजेआय’ आघाडी प्रस्थापित झाली, त्यामध्ये एकूण नऊ पक्षांचा समावेश होता आणि विशेष म्हणजे, नवाझ शरीफ यांच्या नेतृत्वातील ‘पाकिस्तान मुस्लीम लीग’ची यात प्रमुख भूमिका होती. विशेष म्हणजे, या तथाकथित ’धक्कादायक’ निवडणुका झाल्यानंतरच शरीफ पाकिस्तानच्या पंतप्रधानपदी विराजमान झाले आणि त्यामुळेच त्यांचे एकूण वर्तनच संशयास्पद ठरते.

दरम्यान, १९९० च्या निवडणुकांतील पैशांची देवाणघेवाण लाच व भ्रष्टाचारासंदर्भात दाखल करण्यात आलेल्या याचिका व सादर करण्यात आलेल्या दस्तावेजांनुसार, मीर अफझल यांना १० दशलक्ष, गुलाम मुस्तफा जतोई यांना ५ दशलक्ष, जाम सादीक अली यांनी ५ दशलक्ष, मोहम्मद खान जुनेजा यांना २.५ दशलक्ष, पीर पगारो यांना २ दशलक्ष, अब्दुल हाफिज पीरजादा यांना ३ दशलक्ष, युसूफ हारुन यांना ५ दशलक्ष, मुझफ्फर हुसेन शाह यांना ०.३ दशलक्ष, आबिदा हुसेन यांना १ दशलक्ष, हुमायूँ मरी यांना ५.४ दशलक्ष, जमात-ए-इस्लामीला ५ दशलक्ष, अल्ताफ हुसेन कुरेशी आणि मुस्तफा सादीक यांना ०.५ दशलक्ष, अरबाब गुलाम आफताब ०.३ दशलक्ष, पीर मूर मोहम्मद शाह ०.३ दशलक्ष, अरबाब फैज मोहम्मद यांना ०.३ दशलक्ष, अरबाब गुलाम हबीब यांना ०.२ दशलक्ष, इस्माईल राहू यांना ०.२ दशलक्ष, लियाकत बलोच यांना १.५ दशलक्ष, जाम युसूफ यांना ०.७५ दशलक्ष, नादीर मग्सी यांना १ दशलक्ष रुपये मिळाले. तथापि, या प्रकरणी सादर करण्यात आलेल्या प्रतिज्ञापत्रातील यादीतील नावांपैकी नवाझ शरीफ हेच एकमेव असे व्यक्ती आहेत, ज्यांचे पाकिस्तानात मोठे नाव आहे.

दरम्यान, बेनझीर भुत्तोंविरुद्धचा हा काही पहिलाच कट नव्हता, त्याआधीही त्यांच्याविरोधात ‘ऑपरेशन मिडनाईट जॅकल’ नावाचा कट शिजलाच होता! पाकिस्तानचे तत्कालीन लष्करप्रमुख जनरल मिर्झा अस्लम बेग, मूलतत्त्ववादी राष्ट्राध्यक्ष गुलाम इशाक खान यांच्या पाठिंब्यावरून बेनझीर भुत्तो सरकारला खाली खेचण्याची मनिषा बाळगून होते. यामागे त्यांची मूलतत्त्ववादी नवाझ शरीफ आणि अन्य कट्टर लोकांना सत्तेवर आणण्याची महत्त्वाकांक्षा होती. गुलाम मोहम्मद इशाक यांचे बेनझीर भुत्तो यांच्याबरोबरचे संबंध सुरुवातीपासूनच धुसफुसलेलेच होते. भारताचे तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी यांच्या जुलै १९८९ च्या पाकिस्तान दौऱ्यानंतर बेनझीर यांना देशाबाहेर काढणे गुलाम मोहम्मद इशाक यांना अधिकच गरजेचे भासू लागले. यासंदर्भात फुटलेल्या एका टेपनुसार ‘ऑपरेशन मिडनाइट जॅकल’ या नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या या कटानुसार ‘आयएसआय’चे दोन अधिकारी, नंतर ज्यांची ओळख मेजर अमीर खान आणि ब्रिगेडियर-जनरल इम्तियाज अहमद (याला ‘बिल्ला’ असेही म्हणतात) अशी करण्यात आली. त्यांनी ‘पीपीपी’च्या सदस्यांची निष्ठा विकत घेऊन व त्यांना लाच देऊन बेनझीर भुत्तो यांच्यावर अविश्वासदर्शक ठराव मांडत त्यांचे सरकार पाडण्याची रणनीती तयार केली.

हा सगळाच कट पाकिस्तानचे तत्कालीन राष्ट्रपती गुलाम इशाक यांनी तयार केला होता, तर नवाझ शरीफ आणि ‘पीपीपी’चे गुलाम मुस्तफा जटोई बेनझीर यांना सत्ताच्युत करण्याच्या षड्यंत्राचे प्रमुख होते. आयएसआयचे तत्कालीन महासंचालक-लेफ्टनंट जनरल शमसुद्दीन कल्लू यांनी ही टेप जप्त करून पुढे पंतप्रधान बेनझीर भुट्टो यांच्यापुढे सादर केली. दरम्यान, विरोधी शक्ती प्रबळपणे कार्यरत असतानाही, आपल्या विरोधातले षड्यंत्र कमकुवत करण्याची ‘पीपीपी’ची योजना यशस्वी झाली आणि बेनझीर भुत्तो यांचे सरकार अवघ्या १२ मतांनी तरले. इथे बेनझीर भुत्तो यांनी पहिली लढाई जिंकली होती, परंतु अजूनही युद्धाचे सावट काही संपले नव्हते.

षडयंत्राचे सिद्धांत

पीएमएल-एनचे सर्वोच्च नेते नवाझ शरीफ यांनी राजकारणात ’एलियन’ ही संकल्पना निर्माण केली आणि राजकारणातील ’काल्पनिक’ खेळाडूंविरुद्ध लढण्याचे ठरवले, त्याचेवळी या प्रकरणाबाबतची पुनर्विचार याचिका दाखल करण्यात आली. दरम्यान, नवाझ शरीफ हेच फक्त ’एलियन्स’च्या संशयास्पद भूमिकेबद्दल बोलत नाहीत, तर त्यांनीच खुर्चीवर बसवलेले शाहिद खक्कान अब्बासी यांनीदेखील त्यांच्याच पावलांवर पाऊल ठेवून भूमिका घ्यायला सुरुवात केली आहे. मात्र, पाकिस्तानच्या निवडणूक आयोगाने त्यांना ’असंवैधानिक’ वक्तव्य न करण्यास बजावले आहे. सध्या नवाझ शरीफ यांच्याबाबत जे काही घडत आहे, तो निव्वळ एक योगायोग म्हणता येणार नाही. हा एखाद्या मोठ्या योजनेचा भागही असू शकतो. २०१८ च्या सुरुवातीपासून पाकिस्तानच्या अंतर्गत राजकारणात बाझवा दस्ताऐवजांवर सतत चर्चा झाली आहे, तर पाकिस्तानात लोकशाही पद्धतीने निवडून आलेल्या सरकारसाठी आचारसंहिता ठरवताना पाकिस्तानी लष्कर पुढाकार घेताना दिसते. आजकाल लष्कराच्या व न्यायव्यवस्थेच्या कारभारामुळे, या शंका लक्षात घेणे योग्य असू शकते.

 

(अनुवाद : महेश पुराणिक)