वाकडीतील प्रकरणी ‘आतताईपणा’ भोवला

 

 

गेल्या आठवडयात जळगाव जिल्हयातील जामनेर तालुक्यातील वाकडी येथे मागास समाजातील दोन अल्पवयीन मुले विहिरीत पोहली. म्हणून त्यांना नग्न अवस्थेत मारहाण करण्यात आल्याचा व्हिडीओ सोशल मीडियात व्हायरल होवून घटना उघडकीस आली. त्यानंतर कॉंग्रेसचे अध्यक्ष खा.राहूल गांधी यांनी तातडीने या घटनेच्या व्हिडीओसह टिपणी सोशल मीडियावर (ट्विटर) वर व्हायरल केली. त्यातील तपशिलामुळे या मुलांची ओळख जाहीर होत संबंधित कायद्यांमधील तरतुदींचा भंग झाला आहे, याबद्दल अमोल जाधव यांनी महाराष्ट्र राज्य बालहक्क आयोग यांच्याकडे तक्रार अर्ज सादर केला.त्यावरुन खा.राहुल गांधी आणि ट्विटर यांना पॉस्को कायद्याअंतर्गत नोटीस जारी करण्यात आली आहे. वाकडी घटनेसंदर्भात राहूल गांधी यांनी त्यांच्या अधिकृत टिवटरहून त्यांच्या पोस्टमध्ये त्यामुलांचा व्हिडीओ प्रसारित केला आहे.

 

 

राहुल गांधी यांच्या ट्विटरमुळे या व्हिडीओत दाखवलेल्या मुलांची अवस्था संपूर्ण देशभर प्रसारित झालेली आहे. मानवतेच्या दृष्टीकोनातून तसेच त्या मुलांवर मानसिक परिणाम होवू नये व चुकीच्या कारणामुळे मिळालेल्या प्रसिध्दीने त्यांचे मानसिक खच्चीकरण होवू नये म्हणून व्हिडीओ प्रसारित करण्यापूर्वी त्या मुलांचे चेहरे या व्हिडीओत अंधुक करणे आवश्यक होते. पण तसे झालेले नाही, ही बाब या मुलांवर अन्याय करणारी असून पॉस्को कायद्याच्या तरतुदीचे उल्लंघन करणारी आहे. राहूल गांधी यांच्यावर बाल लैंगिंक शोषण प्रतिबंधक कायद्या अंतर्गत कलम २३ व बाल न्याय अधिनियम कायद्याअंतर्गत कलम ७४ अन्वये कठोर कारवाई करावी, असा अर्ज अमोल जाधव यांनी १९ रोजी महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क आयोगास दिला. त्याच्या प्रती त्यांनी मुख्यमंत्री महाराष्ट्र राज्य , महिला व बालविकास मंत्री आणि राष्ट्रीय अध्यक्ष बाल हक्क आयोग यांना पाठविल्या आहेत. या अर्जाचा विचार करुन आयोगाने राहूल गांधी व टिवटर कम्युनिकेशन इंडिया मुंबई यांना नोटीस जारी केली आहे.

 

 

बाल न्याय अधिनियम कायदा२०१५ च्या कलम ७४ मधील तरतुदीनुसार पिडीतांशी निगडीत कोणताही अहवाल अथवा माहिती, प्रक्रिया कोणत्याही दैनिकात, मासिकात , ऑडिओ किंवा व्हिडीओ माध्यमात प्रसिध्द करता येत नाही.ज्यामुळे अशा बालकांची ओळख समजेल, असे कृत्य करण्यास प्रतिबंध करण्यात आला आहे. बाल लैंगिंक शोषण प्रतिबंधक कायदा २०१२ च्या कलम २३ मध्ये माध्यमांनी बालकांचे नाव, पत्ता, छायाचित्र, कुटुंबाची माहिती,शाळा, शेजारी आणि अन्य माहिती ज्याव्दारे त्यांची ओळख समजेल असे काहीही प्रसिध्द करण्यास प्रतिबंध केला आहे.