जातपडताळणी प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी 27 जूनपर्यंत मुदत
@@NEWS_SUBHEADLINE_BLOCK@@
नाशिक : तंत्रशिक्षण संचालनालयाच्या (डीटीई) नियंत्रणात असलेल्या विविध व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी सध्या प्रवेशप्रक्रिया राबवली जात आहे. इंजिनिअरिंग, फार्मसी, आर्किटेक्चर व हॉटेल मॅनेजमेंट या पदवी अभ्यासक्रमाच्या प्रथम वर्षासाठी तर एमबीए या पदव्युत्तर पदवी या व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशासाठी जातपडताळणी प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी २७ तारखेपर्यंत मुदत मिळाली आहे. इंजिनिअरिंगची पहिली गुणवत्ता यादी दि. २४ जून रोजी प्रसिद्ध होत असून त्यासाठी १९ तारखेपर्यंत प्रवेश अर्ज करणे अनिवार्य आहे. प्रवेश अर्जासोबत मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना जात पडताळणी प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक असल्याने नाशिकसह राज्यातील ६० टक्के विद्यार्थ्यांची प्रवेशप्रक्रिया रखडली आहे.
या अनुषंगाने प्रवेश नियंत्रण प्राधिकरणाची मुंबईत शुक्रवारी (दि.१५ जून) बैठक झाली. यात इंजिनिअरिंग, फार्मसी, आर्किटेक्चर व हॉटेल मॅनेजमेंट या अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशावेळी जातपडताळणी प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी २७ जूनपर्यंत मुदत देण्यात आली. मात्र, इंजिनिअरिंगच्या विद्यार्थ्याने दि.२३ जूनपर्यंत जातपडताळणीसाठी प्रस्ताव सादर करणे आवश्यक राहिल. प्रस्ताव सादर केल्याची पावती सुविधा केंद्रावर (एफसी) दाखविणे अनिवार्य असणार आहे. याचप्रमाणे फार्मसीसाठी दि. २२ जून, आर्किटेक्चरसाठी दि.२४ जून व हॉटेल मॅनेजमेंटच्या विद्यार्थ्यांना दि. २६ जूनपर्यंत प्रस्ताव सादर करावे लागतील. पहिली गुणवत्ता यादी विद्यार्थ्यांनी सादर केलेल्या प्रवेश अर्जातील जात संवर्गाच्या आधारे प्रसिद्ध करण्यात येणार आहे.
मात्र, बुधवार दि.२७ जूनपर्यंत संबंधित विद्यार्थ्याने जात पडताळणी प्रमाणपत्र सादर न केल्यास त्यांचा प्रवेश खुल्या प्रवर्गातून करण्याची स्पष्ट सूचना प्रवेश नियंत्रण प्राधिकरणाने आपल्या पत्रात केली आहे. त्यामुळे येत्या दहा दिवसांत कोणत्याही परिस्थितीत विद्यार्थ्यांना हे प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी प्रयत्नांची शिकस्त करावी लागणार आहे. दरम्यान, जातपडताळणी प्रमाणपत्राअभावी ६० ते ७० टक्क्यांहून अधिक विद्यार्थ्यांचे फॅसिलिटेशन सेंटरद्वारे रजिस्ट्रेशन व डॉक्युमेंट व्हेरिफिकेशनची प्रक्रियाच पूर्ण होत नाही. शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी जातपडताळणी प्रमाणपत्रासाठी तीन महिन्यांची वाढीव मुदत देण्यात आली असली तरी प्रत्यक्षात याबाबतच्या निर्णयाची महाविद्यालयांपर्यंत अद्याप कोणतीही माहिती उपलब्ध झालेली नाही. तसेच ऑनलाईन प्रक्रियेतही प्रमाणपत्र अनिवार्यतेबाबत दिलासा मिळालेला नाही. त्यामुळे ६० टक्के मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांची प्रवेश प्रक्रिया रखडली आहे. या बैठकीप्रसंगी प्रवेश नियंत्रण प्राधिकरणाचे अध्यक्ष डी. के. देशमुख, सदस्य डॉ. रवी बापट, डॉ. एम. एस. केकरे, डॉ. के. एम. कुलकर्णी, डॉ. आर. बी. मानकर, पी. इ. गायकवाड आदी उपस्थित होते.
सुट्टीच्या दिवशी पडताळणी
मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना जातपडताळणी प्रमाणपत्रासाठी समाजकल्याण विभागाकडे प्रस्ताव सादर करावे लागतात. नाशिक-पुणे रोडवरील नासर्डी पुलालगत असलेल्या या कार्यालयात गेल्या दोन दिवसांत ३०४ प्रकरणे दाखल झाली आहेत. विशेष म्हणजे शासकीय सुट्टीच्या दिवशी (शनिवार व रविवार) येथील कामकाज सुरू असून जास्तीत जास्त प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी जातपडताळणी समिती प्रयत्न करत आहेत.