पाणी या नैसर्गिक देणगीच्या अभावी सजीवांना आपले अस्तित्व टिकविणे अशक्य आहे. त्यासोबतच पाणी प्रयोगशाळेत निर्माण करता येत असले तरी आवश्यकतेच्या प्रमाणात निर्माण करणे आर्थिकदृष्टीने परवडणारे नाही. राष्ट्राच्या विकासातील एक महत्त्वपूर्ण घटक म्हणून पाण्याला अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. असे असतानादेखील पाण्याच्या बाबतीत केला जाणारा हलगर्जीपणा आता महागात पडू लागला आहे. गेल्या काही वर्षांपासून पाणीटंचाईची समस्या सतावत आहे, परंतु अलिकडच्या काळात त्याची व्याप्ती अधिकच वाढत चालली आहे. पूर्वी उन्हाळ्यामध्ये जाणवणारी पाणीटंचाईच्या समस्येची झळ बाराही महिने सोसावी लागत आहे. लोकसंख्येच्या मानाने उपलब्ध असलेला पाण्याचा पुरवठा अपुरा पडू लागला आहे. आता तर भारतामध्ये यापूर्वी कधी झाली नव्हती, अशी पाणीटंचाईची स्थिती निर्माण झाली आहे. देशातील एकूण लोकसंख्येपैकी ६० कोटी लोकांना अपुर्‍या पाणीपुरवठ्याचा सामना करण्याची नामुश्की ओढवली आहे. महत्त्वाची बाब म्हणजे, दरवर्षी पुरेशा पाण्याचा अभावामुळे दोन लाख लोकांचा मृत्यू झाला असल्याचे एका अहवालातून स्पष्ट झाले आहे. संयुक्त जलव्यवस्थापन निर्देशांक (सीडब्ल्यूएमआय) या शीर्षकाचा अहवाल नीती आयोगाने तयार केला आहे. २०३० मध्ये देशातील पाण्याची मागणी प्रत्यक्ष पुरवठ्यापेक्षा दुप्पट होणार आहे. त्यामुळे कोट्यवधी लोकांना तीव्र पाणीटंचाईचे संकट भारतीयांवर कोसळणार आहे. या गोष्टींचा अर्थव्यवस्थेवरही परिणाम होऊन देशाच्या जीडीपीत सहा टक्क्यांनी घट होऊ शकेल. भारतात उपलब्ध असलेल्या पाण्यापैकी ७० टक्के पाणी दूषित आहे. १२२ देशांतील पाण्याच्या दर्जाचा अभ्यास करून एक यादी बनविण्यात आली असून त्यात भारत १२० व्या क्रमांकावर आहे. त्यावरून भारतातील पाण्याचा दर्जा किती वाईट असेल याचा अंदाज येतो. येत्या काळात देशातील उपलब्ध जलस्रोत व त्यांचा काळजीपूर्वक वापर करणे याबाबत मोठ्या प्रमाणावर जनजागृती व प्रत्यक्ष कृती होणे आवश्यक असल्याचे नीती आयोगाच्या या अहवालात म्हटले आहे. देशातील मोठे व मध्यम आकाराचे सर्वात जास्त जलसिंचन प्रकल्प महाराष्ट्रात असून त्यांची संख्या ३९१ आहे. देशातील मोठ्या धरणांपैैकी सर्वात जास्त धरणे महाराष्ट्रात आहेत. मात्र तरीही राज्याचा १८ टक्के भागच जलसिंचनाखाली आला आहे.
बँकांच्या व्यवहारावर प्रश्नचिन्ह
सरकारी आणि खासगी बँकांवरचे आर्थिक संकट कायम आहे. कष्टाने कमावलेला पैसा बँकेमध्ये सुरक्षित असणारच, या धारणेने बँकेमध्ये खाती असलेल्या सर्वसामान्यांच्या चिंतेत मात्र भर पडत चालली आहे. सरकारी बँकांनी आर्थिक वर्ष २०१७-१८ मध्ये १.२० लाख कोटी रुपयांची थकीत कर्जे बुडीत खात्यात जमा केली आहेत. सरकारी बँकांना मागच्या आर्थिक वर्षात झालेल्या एकूण तोट्याच्या तुलनेत हे प्रमाण तब्बल दीडपट आहे. आर्थिक वर्षात सरकारी बँकांना मोठ्या प्रमाणात तोटा सहन करावा लागण्यासोबत बुडीत कर्जांच्या समस्येलाही सामोरे जावे लागले आहे. यामुळे आधीच अडचणीत आलेल्या सरकारी बँकांची स्थिती आणखी बिकट बनली आहे. पहिल्यांदाच सरकारी बँकांनी मोठ्या प्रमाणात तोटा दाखविण्यासोबत एवढ्या मोठ्या प्रमाणात कर्जे बुडीत खात्यात दाखविली आहेत. सरकारी बँकांना २०१६-१७ मध्ये नफा झाला होता. याउलट मागील आर्थिक वर्षात त्यांना ८५ हजार ३७० कोटी रुपयांचा तोटा झाला आहे. आर्थिक वर्ष २०१६-१७ मध्ये २१ सरकारी बँकांची बुडीत कर्जे ८१ हजार ६८३ कोटी रुपये होती. याच वर्षात त्यांचा एकूण नफा ४७३ कोटी रुपये होता. बँकिंग व गुंतवणुकीसंबंधी मानांकन देणार्‍या ‘मूडीज’ या संस्थेने भारतातील १५ बँकांना धोक्याचा इशारा दिला आहे. या बँकांच्या बुडीत कर्जांच्या प्रमाणामुळे हा इशारा देण्यात आला असून यामध्ये स्टेट बँक ऑफ इंडिया, पंजाब नॅशनल बँक, आयसीआयसीआय बँक, ऍक्सिस बँक, बँक ऑफ बरोडा, एचडीएफसी बँक आदी बँकांचा समावेश आहे. यातील बहुतांश बँका या तोट्यात असल्याने मूडीजने त्यांना अपेक्षेप्रमाणे काऊंटर पार्टी रिस्क रेटिंग्ज (सीआरआर) हे मानांकन दिले आहे. बुडीत कर्ज वाढत असल्याने तसेच थकीत कर्जांची योग्य प्रमाणात वसुली होत नसल्याने या बँका अडचणीत आल्या आहेत. थकीत कर्जांची पुरेशी वसुली न झाल्यास या बँकांच्या तोट्यात आणखी वाढ होईल, असे ‘मूडीज’ने म्हटले आहे. मात्र या ताज्या मानांकनात ऍक्सिस बँक, बँक ऑफ बरोडा आणि आयसीआयसी बँकांची स्थिती काहीशी वधारली आहे. त्यामुळे खासगी आणि सहकारी बँकाच्या व्यवहाराच्याबाबतीत शंका निर्माण झाली आहे.
