बुक डेपोंकडून पालकांची अडवणूक

उन्हाळी सुट्टयांचा हंगाम संपल्यानंतर १५ जूनपासून शाळा सुरु झाल्या आहेत. अनुदानित शाळांमध्ये शासनाकडून पाठ्यपुस्तके उपलब्ध केली गेली आहेत. पण विना अनुदानित व खासगी शाळेत शासकीय पाठ्यपुस्तके दिली जात नाहीत. त्यामुळे या शाळांमधील विद्यार्थ्यांना, त्यांच्या पालकांना बाहेरुन पुस्तके घ्यावी लागतात. त्याचाच लाभ काही शैक्षणिक संस्था व पुस्तक विक्रेते काही दुकानदार घेत आहेत, अशा तक्रारी आहेत.

 

 

जि.प.च्या शाळा तसेच अनुदानित शाळेत पहिल्याच्या वर्गापासून दहावीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना शालेय पुस्तके दिली जातात. परंतु खासगी तसेच विना अनुदानित शाळेत शासनाकडून शालेय पुस्तके दिली जात नाहीत. त्यामुळे अशा शाळांच्या विद्यार्थ्यांना बाहेरुन अर्थात दुकानातून पुस्तके विकत घ्यावी लागत असतात. त्या संधीचा लाभ शाळा व दुकानदार घेतात.

 

 

शहरातील अनेक शाळा अशा आहेत की, ज्यांच्या शाळेत विद्यार्थ्यांना लागणारी पुस्तके व वह्या विशिष्ट दुकानातच मिळतात. अन्य दुकानात ती उपलब्ध होत नाहीत आणि सर्वच दुकानदारांना विविध अडचणींमुळे ते शक्यही होत नाहीत. शाळेचे कर्मचारी अमुक दुकानातूनच वह्या-पुस्तके तसेच गणवेश घ्या असे सुचवितात. परिणामी ते शालेय साहित्य जादा पैसे मोजून घेणे भाग पडते.

 

 

काही ग्राहकांच्या मते पक्के बिल दिले जात नाही. पालकांनी काही पुस्तकांची जमवाजमव करुन घेतली आणि उर्वरित पुस्तके घेण्यासाठी पुस्तकांच्या दुकानावर गेल्यास त्या पुस्तकांचा पूर्ण संच घेणे सक्तीचे केले जाते. सुटी पुस्तके दिली जात नाहीत. नाईलाजाने सवलतीत घेतलेली पुस्तके परत करुन पुस्तकांचा संच घ्यावा लागतो, असे काही पालकांचे म्हणणे आहे.

 

 

सेमी इंग्रजीच्या सिनीअर केजीची पुस्तके ६५० रुपयांपासून सुरु होत जस जसा पुढचा वर्ग येतो तशी पुस्तकांच्या किमती वाढ होते. तोेंड दाबून बुक्क्यांचा मार शिक्षणप्रेमी पालकांना सहन करावा लागत आहे. काही प्रथितयश दुकानदारांनी मात्र या आरोपांचा इन्कार केला आहे.

 

 

पालकांनी आपल्या मुलांसाठी मालमत्ता जमा करण्याऐवजी शैक्षणिक संस्था सुरु करावी. त्यातून मिळणारे उत्पन्न कायमस्वरुपी असते. असे काही पालक म्हणतात. तर जुने जाणते पुस्तकविक्रेते म्हणतात, शासन व शाळांच्या धोरणांमुळे आमच्या व्यवसायाचे धोके वाढतच आहेत, अभ्यासक्रम बदलला की त्या पुस्तकांची क्षणात ‘रद्दी’ होते, याचाही विचार व्हावा.