खुळ्यांच्या मागे येड्यांची जत्रा

‘जग चुकीचे आणि आपणच योग्य,’ अशा अहंकाराने पछाडलेल्या अरविंद केजरीवालांना सतत कुणाशी ना कुणाशी भांडण उकरून काढण्याची हुक्की येते. व्यवस्था परिवर्तनाची आरोळी ठोकत दिल्लीच्या सत्तेवर आलेल्या या नेत्याने कारभार हाती घेतल्यापासूनच आपल्या नाकर्तेपणाचे खापर इतरांवर फोडण्यात शहाणपणा दाखवला. आताही केजरीवालांनी दिल्लीतल्या नोकरशहांच्या कथित संपामागे थेट पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचाच हात असल्याचा आरोप करत आपल्या अकलेची दिवाळखोरी जाहीर केली. शिवाय त्याविरोधात नायब राज्यपालांच्या दालनासमोर ठिय्या आंदोलन करण्याची नौटंकीही सुरू केली. दिल्लीत केजरीवालांनी अशाप्रकारे आपला खुळेपणा जाहीरपणे मांडलेला असतानाच पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी, आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू, कर्नाटकचे मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी आणि केरळचे मुख्यमंत्री पिनराई विजयन या नेत्यांची जत्राही त्यांच्यामागे निघाली. त्याआधी केजरीवालांनी पंतप्रधान मोदींवर केलेला आरोप म्हणजे उचलली जीभ अन् लावली टाळ्याला, या म्हणीचे उत्तम उदाहरण म्हणावे लागेल. एखाद्या व्यक्तीकडे आपला राजकीय विरोधक म्हणून न पाहता शत्रू म्हणूनच पाहिले की, माणसाला छोट्या छोट्या गोष्टींमध्येही त्याच व्यक्तीचे षड्यंत्र असल्याचा भास होतो. वैद्यकीय भाषेत यालाच ‘फोबिया’ म्हणतात. केजरीवालांनाही नरेंद्र मोदींच्या नावाचा फोबिया झाला असावा, म्हणूनच दिल्लीतल्या फुटकळ घटनांमध्येही मोदींचाच हात असल्याचे म्हणण्यापर्यंत त्यांची मजल गेली. लवकरच ते नरेंद्र मोदींचा जन्मच केजरीवाल विरोधासाठी झाल्याचेही या फोबियाच्या अमलाखाली म्हणू शकतात. असे काही होण्याआधीच अरविंद केजरीवालांनी एखाद्या आधुनिक तंत्रज्ञानाने सुसज्ज रुग्णालयात स्वतःवर उपचार करून घ्यावेत, म्हणजे त्यांचा आजार नक्कीच बरा होईल. शिवाय देशालाही त्यांच्यासारख्या हुशार आणि बुद्धिमान व्यक्तीच्या ज्ञानाचा उपयोग करून घेता येईल.

दुसरीकडे अरविंद केजरीवालांनी दिल्लीत आयएएस अधिकार्‍यांचा संप सुरू असल्याचा केलेला आरोप कांगाव्यापलीकडे दुसरे काहीही नाही. कारण आयएएस असोसिएशनच्या मुख्य सचिव मनिषा सक्सेना यांनीच आमचा कुठलाही संप सुरू नसल्याचे सांगत केजरीवालांच्या आरोपातली हवाच काढून टाकली. पण कुठूनतरी मिळालेल्या वा कुणीतरी दिलेल्या अर्धवट माहितीच्या आधारे केजरीवाल असा संप सुरू असल्याचे आणि या संपामागे थेट पंतप्रधान मोदी असल्याचा आरोप करत सुटले. पंतप्रधानांवर आरोप करण्याआधी केजरीवालांनी पुरेशी माहिती घेतली असती तर अधिकार्‍यांचा असा कुठलाही संप सुरू नसल्याचे त्यांच्या लक्षात आले असते. मात्र, मीच सर्वज्ञ असल्याच्या भ्रमात वावरणार्‍यांचे शेवटी जे होते तेच केजरीवालांचे झाले व त्यांचा आरोप खोटा ठरला. काही महिन्यांपूर्वी दिल्ली सरकारच्या एका बैठकीत आपच्या आमदारांनी हुकूमशाही प्रवृत्तीचे दर्शन घडवत केजरीवालांसमोरच राज्याच्या मुख्य सचिवांच्या श्रीमुखात लगावण्याची कामगिरी फत्ते केली होती. उठसूट मोदी सरकारच्या कोणत्याही निर्णयाविरोधात लोकशाही धोक्यात आल्याची बोंब ठोकणार्‍या केजरीवालांना मात्र या मारहाणीतून आपल्या आमदारांनी लोकशाहीचे मोठेच रक्षण केल्याचे कौतुक वाटत असावे. म्हणूनच ‘आप’च्या आमदारांनी मुख्य सचिवांना मारहाण केल्यानंतरही केजरीवालांनी त्याबद्दल कधीही दिलगिरी वा माफी मागितली नाही. आता या प्रकरणी न्यायालयात खटला सुरू असून दिल्लीतील अधिकारीवर्ग भीतीच्या छायेखाली वावरत आहे, पण एवढे होऊनही दिल्लीतल्या अधिकार्‍यांनी सत्ताधार्‍यांना कोणताही विरोध न करता, दैनंदिन कामकाजात अडथळे न आणता आपले काम नियमित सुरूच ठेवले. उलट केजरीवालच त्यांच्यावर संपाचा आरोप करत फुकाचा थयथयाट करू लागले. अरविंद केजरीवाल व अधिकार्‍यांच्या तणातणीतील हा एक भाग झाला, पण त्यापुढचा भाग अराजकाला आमंत्रण देणारा ठरेल, असाच आहे.

सत्ताधारी पक्ष व त्याच्या निर्णय, धोरणाविरोधात संप, मोर्चे, आंदोलने करण्याचा अधिकार घटनेने सर्वांनाच दिलेला आहे. आपणच जनतेच्या भल्याचा वसा घेतल्याचा आव आणून सत्ताबाह्य लोक अशी आंदोलने नेहमीच करत असतात. अरविंद केजरीवाल यांनीही अशीच आंदोलने करत, स्वतःला जनतेचे एकमेव कैवारी म्हणून पेश करत दिल्लीची सत्ता हस्तगत केली. आंदोलक जेव्हा सत्ताधारी होतो, तेव्हा त्याला आपली जुनी भूमिका सोडून राज्यघटनेच्या चौकटीत राहून जनतेच्याच भल्याचा कारभार करावा लागतो, पण केजरीवालांनी दिल्लीच्या सत्तेवर आल्यापासून या गोष्टीला फाट्यावर मारत आपला जन्म सत्ता राबविण्यासाठी नव्हे तर आंदोलने करण्यासाठीच झाल्याचे वेळोवेळी सिद्ध केले. आताही आयएएस अधिकार्‍यांचा कथित संप मिटवावा, काम न करणार्‍या अधिकार्‍यांवर कारवाई करावी व गरिबांच्या घरी रेशनचे धान्य पोहोचविण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी मिळावी, या मागण्यांसाठी अरविंद केजरीवालांनी आपल्या सहकार्‍यांसह आठवड्याभरापासून दिल्लीच्या नायब राज्यपालांसमोर ठिय्या आंदोलन आरंभले. कोणतीही गोष्ट नियमांच्या चौकटीत राहूनच पूर्णत्वास जाते, हे मान्यच नसणार्‍या केजरीवालांकडून अशा आंदोलनांशिवाय दुसरी कोणती अपेक्षाही ठेवता येता नाही, हेही खरे म्हणा.

केजरीवालांनी याआधीही अशी अनेक आंदोलने केली, ज्यातून त्यांना प्रसिद्धीही भरपूर मिळाली. स्वतःच्याच सरकारविरोधात आंदोलनाची सर्कस करणार्‍या केजरीवालांनी यातून दिल्लीकरांना बेबंदशाहीचे दर्शनही घडवले, पण जनतेच्या हिताचा विचार करता, अशा आंदोलनातून दिल्लीकरांच्या हाती भोपळाच लागल्याचे स्पष्ट होते. म्हणूनच केजरीवालरूपी उपद्रवी जिवाचा पुरता अनुभव घेतलेल्या दिल्लीकरांनी दरम्यानच्या काळात झालेल्या महापालिका निवडणुकीत ‘आप’ला पुरते भुईसपाट केले. पण त्यातूनही धडा न शिकलेल्या केजरीवालांनी घटनात्मक व कायदेशीर व्यवस्थेतील दोष काढत तिला चूड लावण्याचे प्रयत्न नेहमीच केले. आताचे आंदोलनही त्याचाच एक भाग.

एकीकडे अरविंद केजरीवालांचा हा आंदोलनाचा विदुषकी खेळ सुरू असताना ममता बॅनर्जी, चंद्राबाबू नायडू, एचडी कुमारस्वामी आणि पिनराई विजयन यांना त्यांचा चांगलाच कळवळा आला. त्यातूनच त्यांनी दिल्लीच्या नायब राज्यपालांकडे केजरीवालांना भेटण्याची परवानगी मागितली, पण त्यांना ही परवानगी नाकारण्यात आली. देशात २०१९ च्या निवडणुकीचे वारे वाहत असून बिगरभाजप व बिगर काँग्रेस असा एक फेडरल फ्रंट आकाराला यावा, अशी ममता बॅनर्जींसारख्यांची इच्छा आहे. केजरीवाल हे स्वतःला भाजप आणि काँग्रेस अशा दोघांचेही विरोधक मानतात. त्यामुळेच या चार राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना केजरीवाल यांची भेट घ्यावीशी वाटली असावी. म्हणजेच या चारही मुख्यमंत्र्यांना दिल्लीच्या जनतेची वा कारभाराची तळमळ वगैरे काही नसून २०१९ च्या निवडणुकीचीच अधिक काळजी असल्याचे लक्षात येते. कारण या सर्वांच्याच एकत्र येण्यात नरेंद्र मोदी या एका व्यक्तीचा द्वेष हाच एकमेव समान धागा आहे, पण विद्वेषाच्या आधारावर समाजाची पुनर्रचना करणे म्हणजे अधोगती असल्याचे अशा लोकांच्या लक्षात येत नाही. जनतेने मात्र त्यांना कधीचेच ओळखले आहे, प्रतीक्षा आहे ती फक्त मतदानाची व त्यानंतरच्या निकालाची.