दहा हजारांची भीती

@@NEWS_SUBHEADLINE_BLOCK@@

    15-Jun-2018
Total Views |


 
 इंदिरा व संजय गांधींची सगळी भेसूर कृत्ये बाहेर येण्याची शक्यता, हीच काँग्रेसची मुख्य भीती आहे. दहा हजारांच्या मानधनाला विरोध हे तर फक्त निमित्त!
 

आणीबाणीच्या काळात तुरुंगवास भोगलेल्यांना दरमहा दहा हजार रुपये मानधन देण्याच्या निर्णयाने काँग्रेसमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. सासूबाईंना आदर्श सोसायटीत फ्लॅट दिल्यामुळे मुख्यमंत्रीपद गमवायला लागलेले अशोक चव्हाण आता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि बाळासाहेब देवरसांवर बेताल आरोप करायला लागले आहेत. केवळ दहा हजार रुपयांसाठी हे घडत असावे, हे अनाकलनीय आहे. ज्यांनी वर्षानुवर्षे लोकांच्या पैशावर मजा मारली, देश ही आपल्या बापजाद्यांची जायदाद आहे, अशाच समजुतीत आयुष्य व्यतीत केले, त्यांना दहा हजाराची भीती का बरे वाटावी? मुद्दा पटकन लक्षात येणारा नाही पण या दहा हजाराच्या निमित्ताने काँग्रेसी कृत्यांचा किंबहुना इंदिरा गांधींचा एक भेसूर आणि घाणेरडा चेहरा समोर येण्याचीच शक्यता जास्त आहे. इंदिरा गांधी आणि संजय गांधी यांची भयंकर पापे जनता पक्षाचे सरकार पडल्याने अतिशय उत्तमरित्या दफन केली गेली. नुसती दफन केली गेली नाहीत तर त्यावर इंदिरा गांधी कशा कर्तृत्ववान होत्या, याचे दर्शन घडविणारा एक मायावी बगिचादेखील उभा केला गेला. ही सगळी दडपादडपी उघडकीला येण्याची शक्यता आता निर्माण झाली आहे. जे आणीबाणीत कारागृहात गेले त्यांपैकी कुणीही अशा मानधनाची मागणी केली नव्हती. मात्र कृतज्ञता म्हणून मध्य प्रदेश इत्यादी भाजप केंद्रित राज्ये अशा प्रकारचे मानधन देत आली आहेत. जे स्वयंसेवक यानिमित्त छळले गेले त्यांनी संघावर श्रद्धा ठेऊन हा अत्याचार सहन केला. मात्र सरकार ही अशी काही चीज असते की, तुम्ही वाटेल ते करू शकता. इंदिरा गांधींनी अत्यंत धूर्तपणे तेच केले.

 

आणीबाणीत जे अनन्वित अत्याचार केले त्याचा हिशेब करणारा शहा आयोग जनता सरकारने बसविला होता. या आयोगासमोर शेकडो खटले होते. साक्षी होत्या, पुरावे होते. सत्तेच्या अहंकाराने आणि ती गमावण्याच्या भयगंडाने इंदिरा आणि संजय यांनी जे केले ते सगळे या अहवालाने समोर येण्याची भीती होती. जनता सरकारातल्या असंतुष्टांच्या महत्त्वाकांक्षांना हवा देत इंदिरा गांधींनी तो अहवाल व्यवस्थित दाबला. पर्यायाने ही सगळी कुकर्मे उघडकीला आली नाहीत. पिढी दरपिढी लोक विसरत गेले. देशाला बिटिशांच्या तावडीतून सोडविण्यासाठी देशभक्तांना ज्या प्रकारचा संघर्ष करावा लागला काहीसा तसाच संघर्ष या देशातील लोकशाही सुरक्षित ठेवण्यासाठी जयप्रकाश नारायणांसारख्या नेत्याच्या नेतृत्वाखाली संघाला करावा लागला. या दहा हजारांच्या निमित्ताने सरकार, माध्यमे, जनसामान्य लोक यांच्यात या विषयाला पुन्हा एकदा उजळणी मिळणार आहे. ज्यांना आणीबाणीचे दु:शासन पर्व माहीत नाही, अशा सगळ्यांना याबाबत माहिती घ्यावी लागणार आहे.

 
भ्रष्टाचार, सत्तेचा दुरुपयोग, वशिलेबाजी, सत्तेतल्या महत्त्वाच्या पदांवर संजय गांधींच्या चमच्यांचा ताबा या सगळ्या गोष्टींमुळे देशात बजबजपुरी माजली होती. ज्या गोंधळाच्या वातावरणाचा उल्लेख करीत इंदिरा गांधींनी आणीबाणी लावली होती आणि त्याचे समर्थन केले होते, त्यापेक्षा कितीतरी भयंकर स्थिती देशात निर्माण झाली होती. याला खुद्द इंदिरा आणि संजय गांधीच जबाबदार होते. लोकांना खरा इतिहास कळूच नये असाच इंदिरा गांधी आणि त्यांच्या गुलामांचा प्रयत्न होता. आज खुनाला वाचा फुटावी तशी या विषयाला वाचा फुटली आहे. संपुआच्या काळात सोनिया गांधी ज्या प्रकारचे घटनाबाह्य पद अत्यंत शिताफीने उपभोगत होत्या तशाच प्रकारचे उद्योग संजय गांधी करीत होते. फरक एवढाच होता की, संजय गांधी एकहाती सत्ता असल्याने अत्यंत सत्तांधपणे वागत होते. आणीबाणी हा या सगळ्याचा कळस होता. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचा निर्णय उंटाच्या पाठीवर पडलेली शेवटची काडी ठरला मात्र, मूळ उंट आधीच कराकरा वाकला होता.
 

सत्ता गमावण्याच्या भीतीने पछाडलेली एक व्यक्ती संपूर्ण देशात कशाप्रकारे अराजक आणते, या सार्‍याचे दस्तावेजीकरणच शहा आयोगाने केले होते. माध्यमांना वेठीस धरून त्यांचा गैरवापर करणे, आयकर विभागाच्या माध्यमातून उद्योजकांना त्रास देणे, खुशमस्कर्‍यांच्या सोई लावणे असे कितीतरी प्रकार या काळात केले जात होते. कुठल्याही प्रकारच्या व्यावसायिक शिक्षणाचा अथवा व्यवसायाचा गंध नसलेले संजय गांधी आपल्या उद्योजक असल्याच्या मस्तीत वागत होते. मारुती गाडी भारतात आणण्याचा त्यांचा उद्योगही याच श्रेणीतला. त्यासाठी इंदिरा गांधींनी नियमबाह्य अधिसूचना काढल्याच पण त्याचबरोबर त्याचे समर्थनही केले. तुर्कमान गेट प्रकरणात तर झोपडपट्टीवासीयांच्या हत्याच करण्यात आल्या, असे म्हणायला वाव आहे. ‘किस्सा कुर्सी काप्रकरण तर राज्यकर्त्यांच्या असहिष्णूतेचा कळसच मानावा लागेल. एक साधासा सिनेमा पण त्याच्या विरोधात संजय व इंदिरांनी जंग जंग पछाडले होते. संजय गांधी, विद्याचरण शुक्ल यांनी या सिनेमाची रिळे नष्ट केली होती. शहा आयोगासाठी या सिनेमा प्रकरणाचा तपास करणार्‍या अधिकार्‍याच्या मुलाचा संशयास्पदरित्या अपघाती मृत्यूदेखील झाला. तुर्कमान गेट, जबरदस्तीची नसबंदी या प्रकरणांमध्ये शेकडो लोकांचे बळी गेलेच. पण त्याहूनही अधिक गंभीर व खुनाचीच प्रकरणे दडपली गेली आहेत. दिल्लीचे नायब राज्यपाल किशन चंद हे संजय गांधींचे उजवे हात मानले जात. त्यांच्या माध्यमातून संजय गांधी दिल्लीवर सत्ता गाजवत होते. आणीबाणीनंतर शहा आयोगासमोर अर्थात त्यांना हजर राहावे लागणारच होते. या राज्यपालाने विहिरीत उडी मारून आत्महत्या केली. ही आत्महत्या नसून खून होता, अशा अफवा आजही प्रचलित आहेत.

नियतीचा काव्यगत न्याय असा की, हे इंदिरा गांधींचे जन्मशताब्दी वर्ष सुरू आहे. यानिमित्ताने बरीचशी पुस्तके आली आहेत. या सगळ्या पुस्तकात या विषयांवर विपुल लिखाण उपलब्ध आहे. आणीबाणीचे भीषण पर्व असेच आहे.

वस्तुत: इंदिरा गांधींच्या रूपाने उभ्या राहिलेल्या एका भयंकर संकटातून बाहेर काढण्याचे काम स्वयंसेवकांनी त्यावेळी जयप्रकाश नारायण यांच्या पाठीमागे ठामपणे उभे राहून केले. या दहा हजार रुपयांच्या निमित्ताने हा सगळा इतिहास पुन्हा उगाळला गेला तर काय? असा प्रश्न अशोक चव्हाणांसारख्यांसमोर आहे. कारण त्यातून इंदिरा गांधींचा एक भेसूर चेहराच समोर येईल.

@@AUTHORINFO_V1@@