पवारांचे पंतप्रधानपद : इजा,बिजा, तिजा

शरद पवार यांना सार्वजनिक जीवनाचा दांडगा अनुभव आहे. तरीही पंतप्रधानपद त्यांना हुलकावणीच देत आले आहे, पण म्हणून त्यांनी त्या पदाची आकांक्षा सोडली आहे असे म्हणता येत नाही. जाहीरपणे ते काहीही म्हणत असले तरीही! कारण त्यांना हे पक्के ठाऊक आहे की नियती ते पद कुणाला केव्हा देईल याचा अजिबात भरवसा नाही.

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष आणि देशातील ज्येष्ठ राजकारणी शरद पवार यांचा मी भारताचे ‘निसटते’ पंतप्रधान असा उल्लेख करतो तो उगीच नाही. कारण जेव्हा जेव्हा पंतप्रधानपदाची चर्चा होते, तेव्हा तेव्हा त्यांचे नाव या पदासाठी अपरिहार्यपणे चर्चिले जाते. आज देश २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीच्या उंबरठ्यावर उभा असतानाही तेच घडत आहे. ‘मला पंतप्रधान व्हायचे आहे’ असे पवारसाहेब कधीच म्हणत नाहीत. उलट ‘माझ्याजवळ अतिशय अल्प खासदार असल्याने मी त्या पदाचा विचारच करू शकत नाही’ असे म्हणून आपले पाय जमिनीवर असल्याचेच ते सूचित करतात. पंतप्रधानपद सांभाळण्याच्या त्यांच्या क्षमतेबाबत मात्र त्यांच्याच काय कुणाच्याही मनात शंका नाही. तेवढा त्यांचा वकूब निश्चितच आहे. सर्व पक्षांत त्यांचे मित्र आहेत. देशातील बहुतेक उद्योगपतींशीही त्यांचे सख्य आहे. मनात आणले, तर ते शंभर कोटी रुपये काही तासांत उभे करू शकतात. एवढे त्यांच्या शब्दाला वजन आहे, ही वस्तुस्थिती कुणी नाकारू शकत नाही. प्रशासकीय क्षमता निर्विवाद उत्तम आहे. सार्वजनिक जीवनाचा दांडगा अनुभव आहे. तरीही पंतप्रधानपद त्यांना हुलकावणीच देत आले आहे, पण म्हणून त्यांनी त्या पदाची आकांक्षा सोडली आहे असे म्हणता येत नाही. जाहीरपणे ते काहीही म्हणत असले तरीही! कारण त्यांना हे पक्के ठाऊक आहे की नियती ते पद कुणाला केव्हा देईल याचा अजिबात भरवसा नाही. नरेंद्र मोदी पंतप्रधान होऊ शकतात याची सहा वर्षांपूर्वी कुणी कल्पना केली होती? राजीव गांधी यांची हत्या होईल व नरसिंहराव पंतप्रधान होतील हे तरी कुणाला आधी ठाऊक होते? उण्यापुऱ्या पन्नास-एक खासदारांच्या बळावर चरणसिंग, चंद्रशेखर, देवेगौडा वा गुजराल पंतप्रधान होऊ शकतात, याची तरी कुणाला पूर्वकल्पना होती? राजकारणात संधी महत्त्वाची असतेच, पण तिचे सोने करणे मात्र नियतीच्याच हातात असते. अन्यथा यापूर्वी दोनदा त्या पदाच्या पायरीपर्यंत पोहोचूनही शरद पवारांना ते पद मिळू शकले नाही, या वास्तवाकडे दुर्लक्ष कसे करता येईल?

शरदरावांनी लोकसभेची पहिली निवडणूक लढविली, तेव्हा आपण ती खासदारकीसाठी लढलो नाही याची त्यांना पूर्ण जाणीव होती. जोपर्यंत नेहरू-गांधी घराण्यातील उमेदवार उपलब्ध राहील तोपर्यंत आपल्याला ते पद मिळणार नाही हे अतिशय व्यवहारचतुर असलेल्या त्यांना कळत नव्हते असेही नाही, पण ते पद मिळवण्याची सुप्त आकांक्षा मात्र त्यांनी कधीही सोडली नाही. आजही नाही! त्यामुळेच राजीव गांधी यांच्या हत्येनंतर त्यांनी त्या आकांक्षेचा कौल घेण्याचा प्रयत्न अधिकृतपणे केला. त्यावेळी म्हणजे १९९१ साली झालेल्या काँग्रेस सांसदीय पक्षाच्या नेतेपदाची निवडणूक त्यांनी लढविली, पण त्या निवडणुकीचा कौल नरसिंहरावांना मिळाला आणि त्यांना संरक्षणमंत्रिपदावर समाधान मानावे लागले. पुढे नरसिंहरावांना संधी मिळताच त्यांनी पवारांना महाराष्ट्रात मुख्यमंत्री होण्यासाठी पाठविले. देशाच्या संरक्षणमंत्र्याने राज्याचे मुख्यमंत्रिपद स्वीकारण्याचा तो पहिला प्रसंग. त्यानंतर अर्थातच मनोहर पर्रिकरांचा नंबर लागतो. पुढे राजकारणाची चित्र बदलत गेले. काँग्रेसप्रधान राजकारणाचे स्वरूप बदलले. ते भाजपप्रधान बनण्याची प्रक्रिया १९९६ मध्ये सुरु झाली. त्यामुळे पवारांना लोकसभेतील विरोधीपक्षनेतेपदावरच समाधान मानावे लागले. खरे तर हा पंतप्रधान बनण्याच्या मार्गातील एक टप्पा म्हणूनच त्यांनी त्याकडे पाहिले. असे असतानाच दुसरी संधी त्यांच्याकडे चालून आली. त्यावेळचे काँग्रेस अध्यक्ष सीताराम केसरी यांनी सकृतदर्शनी क्षुल्लक वाटणाऱ्या मुद्द्यावरुन गुजराल सरकारचा पाठिंबा काढून घेतला. वस्तुत: विरोधकांमधील सर्वात मोठा पक्ष म्हणून काँग्रेसला सरकार बनविण्याचा दावा करता आला असता व लोकसभेत बहुमत सिद्ध करण्याची संधी तरी मिळाली असती किंवा किमान सहा महिने तरी सरकार चालविण्याची संधी मिळाली असती. कारण तशी संंधी एकदा चरणसिंग यांना मिळाली होती व स्वातंत्र्यदिनी लाल किल्ल्यावरुन भाषण ठोकून, त्यांनी तिचे ‘सोने’ही करुन घेतले होते, पण नेमकी यावेळी सीताराम केसरी यांनी घाण केली. गुजराल सरकार पडल्यानंतर राष्ट्रपतींना भेटून, काँग्रेस पक्षाला सरकार बनविण्यात रस नाही असे सांगून टाकले. सहा महिन्यांसाठी का होईना, पण पंतप्रधान बनण्याची पवारांची दुसरी संधीदेखील हुकली. कारण सीताराम केसरींनी चोंबडेपणा केला नसता, तर त्यावेळचे विरोधी पक्षनेते शरद पवार यांना सरकार बनविण्याची संधी देणे भाग होते. त्या सरकारला बहुमत सिद्ध करता आले असते की नाही हा प्रश्न वेगळा, पण शरद पवार यांची भारताचे पंतप्रधान म्हणून इतिहासात नोंद झाली असती.

तिसरी संधी आता त्यांना पुन्हा एकदा ती संधी प्राप्त होण्याची शक्यता निर्माण होत आहे. कारण भाजपविरोधी संभाव्य आघाडीत पंतप्रधानपदाच्या उमेदवारीवर अनेकांचा डोळा असला, तरी पंतप्रधान बनण्याची क्षमता मात्र शरद पवार यांच्यामध्येच आहे. त्यांच्याजवळ राजकारणकौशल्य आहे. लोकसंग्राहक वृत्ती आहे. प्रशासकीय कौशल्य आहे आणि प्रदीर्घ अनुभवही आहे. त्यांची अडचण एकच आहे व ती म्हणजे खासदारांचे अल्पबळ, पण ते आपले नाव आताच पुढे करणार नाहीत. त्याबरोबरच कुणाचेही नाव पुढे केले जाणार नाही याचीही ते काळजी घेतील. त्याचे सूतोवाच त्यांनी रविवारी पुणे येथे झालेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या वर्धापनदिन समारंभातच केले. ते म्हणाले ‘मोदींच्या पर्यायाचे उत्तर आताच शोधण्याचे कारण नाही. १९७७ मध्ये जनता पक्षाने कुठे आपल्या पंतप्रधानपदाच्या उमेदवाराची घोषणा केली होती? ती निवड निकालांनंतर झाली. तसेच यावेळीही करता येईल,’ पण त्यांचा हा विचार कितपत मान्य होईल हा प्रश्नच आहे. कारण काँग्रेस वगळता इतर कोणत्याही पक्षाला राहुल गांधींची उमेदवारी मान्य होऊ शकत नाही. त्यातही डाव्या पक्षांनी अप्रत्यक्षपणे मायावतींच्या उमेदवारीबद्दल पसंती दर्शविली असावी असा संकेत मिळतो. कारण रविवारी टाईम्स ऑफ इंडियामध्ये डाव्या पत्रकार सागरिका घोष यांनी लेख लिहून मोदीविरोधी आघाडीसाठी मायावती हा सर्वोत्तम पर्याय असल्याचा निर्वाळा दिला आहे व त्याची कारणेही सांगितली आहेत, पण काँग्रेस सहजासहजी राहुल गांधींचे नाव मागे घेईल अशी शक्यता दिसत नाही. कारण भाजपनंतर काँग्रेस पक्षच सर्वात मोठा पक्ष म्हणून समोर येण्याची शक्यता अधिक आहे व त्या स्थितीत आपणच पंतप्रधानपदाचे दावेदार राहू हे लक्षात घेऊन, कर्नाटकातील प्रचारकाळात राहुल गांधींनी आपली उमेदवारी जवळपास जाहीरच करून टाकली आहे. आता विरोधी पक्षांच्या संयुक्त उमेदवारीतून त्यांना आपले नाव मागे घेणे अवघड जाणार आहे. २०१४ च्या निवडणुकीत काँग्रेसला मिळालेल्या जागा आणि ममतांना मिळालेल्या जागा यात खूपच कमी अंतर होते, पण त्या स्थितीतही त्यांनीच काय पण राष्ट्रवादीसह इतर पक्षांनी काँग्रेससोबत आघाडी केली नाही व तिला अधिकृतपणे विरोधी पक्षाचा दर्जाही मिळू दिला नाही. ते विरोधी पक्ष आता राहुल गांधींच्या पंतप्रधानपदाच्या उमेदवारीला आतापासून पाठिंबा देतील याची शक्यता नाही. मायावतींसारखीच स्थिती ममता बॅनर्जी वा अखिलेश यादव यांचीही राहणार असल्याने तेही मायावतींच्या उमेदवारीला पाठिंबा देतील याची शक्यता वाटत नाही. त्यामुळे पंतप्रधानपदाच्या उमेदवारीचा प्रश्न खुला ठेवण्याचाच काँग्रेसेतर विरोधी पक्षांचा प्रयत्न राहील. अडचण फक्त एकच आहे की सर्व विरोधी पक्ष मोदींना हटविण्यासाठी इतके उत्सुक आहेत की त्यासाठी ते काहीही करू शकतील.

खरे तर बंगळुरुमध्ये विरोधी ऐक्याचे प्रदर्शन करण्यात आले असले, तरी विरोधी पक्षांची एकच आघाडी राहील की दोन आघाड्या राहतील हे अद्याप स्पष्ट झाले नाही. तेलंगणचे मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव व ममता बॅनर्जी यांनी फेडरल फ्रंट हे नाव अद्याप मागे घेतले नाही. दरम्यान काँग्रेसने मात्र फेडरल फ्रंटचा विरोध न करता तिला शह देण्यासाठी नवी रणनीती हाती घेतली आहे. ती म्हणजे राष्ट्रीय पातळीवरील आघाडीसाठी प्रयत्न न करता प्रादेशिक पातळीवर राज्यनिहाय तडजोडी करण्याचा तिचा सपाटा. त्या दृष्टीने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड आणि राजस्थानात बसपशी युती करण्याच्या हालचाली सुरू केल्या आहेत. त्याच मालिकेतील कर्नाटकातील जदसे काँग्रेस युतीची तर घोषणाही झाली आहे. तशीच युती बिहारमध्ये राष्ट्रीय जनता दलाशी, पश्चिम बंगालमध्ये भाकप माकपशी, तामीळनाडूमध्ये द्रमुकशी, आंध्र प्रदेशात तेलुगू देसमशी, महाराष्ट्रात राष्ट्रवादी काँग्रेसशी ते करू शकतात. जेणेकरून इतर विरोधी पक्षांना काँग्रेसच्या आघाडीत सामील होण्याशिवाय पर्याय राहणार नाही. या पार्श्वभूमीवर ममता बॅनर्जी आणि चंद्रशेखर राव फेडरल फ्रंटबाबत किती आग्रही राहतील हा प्रश्नच आहे. पण तूर्त तरी त्यांच्या त्या दिशेच्या हालचाली दिसत नाहीत. काँग्रेससाठी हा शुभसंकेतच म्हणावा लागेल.

मात्र तरीही विरोधी आघाडीच्या पंतप्रधानपदाच्या उमेदवाराचे नाव निवडणुकीआधी जाहीर होणार नाही यासाठी पवारसाहेब पुरेपूर प्रयत्न करतील. त्याची सुरुवात त्यांनी पुण्यातून केली आहे. काँग्रेसेतर विरोधकांना किती जागा मिळतात हे उघड झाल्यानंतर ते आपले नाव समोर आणण्याच्या हालचाली सुरू करतील. त्यांच्या सुदैवाने काँग्रेसेतर विरोधी पक्षांना काँग्रेसपेक्षा जास्त जागा मिळाल्या, तर ते आपली उमेदवारी जाहीर करायलाही मागेपुढे पाहणार नाहीत. कारण राहुल गांधी आणि ते यांच्यातून एकाची निवड करायची झाल्यास आपल्याच नावाला पसंती मिळेल याची त्यांनाच काय पण त्यांच्या विरोधकांनाही खात्री आहे.

दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे तरीही राहुल गांधीच पंतप्रधानपदाचे उमेदवार झाले, तर ते पंतप्रधान होतील की नाही हा प्रश्न वेगळा पण त्या स्थितीत इतर विरोधी नेत्यांच्या पंतप्रधानपदाच्या आकांक्षा समाप्त होतील. यामुळेच पंतप्रधान होणे हा नंतरचा प्रश्न, पण त्या पदाच्या रांगेत आपला पहिला क्रमांक लागावा यासाठी विरोधी नेत्यांमध्ये स्पर्धा निश्चितच आहे. जनमताच्या दबावापुढे तिचे काय होते हा प्रश्न अर्थातच वेगळा. कारण घोडामैदान आणखी एक वर्ष पुढे आहे आणि राजकारणात केव्हाही, काहीही होऊ शकते हे सर्वांनाच ठाऊक आहे. सर्वार्थाने ही दमाची लढाई आहे. कुणाच दम केव्हा उखडतो तेच आता पाहायचे.

इतर कोणत्याही राजकारण्याइतके शरद पवारही जर चूक बोलले, तर त्याबाबत मला कोणतीही हरकत नाही. कारण राजकारण्यांना सोयीनुसार या बोटावरची थुंकी त्या बोटावर करावीच लागते. त्यांची इच्छा नसली तरीही. पण माहितीच्या (फॅक्टस) बाबतीत नेहमीच अचूक असण्याबद्दल ज्यांची ख्याती आहे, त्या शरद पवारांनीही चुकीचा आधार घ्यावा, हे मनाला रुचत नाही. याबाबतीत दोन नेमकी उदाहरणे नमूद करता येतील. पहिले उदाहरण राज ठाकरे यांनी घेतलेल्या त्यांच्या पुण्यातील जाहीर मुलाखतीचे. त्या मुलाखतीत त्यांनी सीताराम केसरींबद्दल दिलेली माहिती वस्तुस्थितीला धरून नाही. गुजराल सरकार पडल्यानंतर सीताराम केसरींनी राष्ट्रपतींना भेटून, काँग्रेस पक्षाला सरकार बनविण्यात रुची नाही असे सांगितल्याचा उल्लेख या लेखातच मी केला आहे, पण जाहीर मुलाखतीत मात्र पवार यांनी वेगळी आणि चुकीची माहिती देण्याचा प्रयत्न केला. त्यांचे म्हणणे असे होते की सीताराम केसरींनी त्यांना डावलून स्वत: सरकार बनविण्याचा दावा केला. माझ्या माहितीप्रमाणे केसरींनी सरकार बनविण्यात रुची नाही असे राष्ट्रपतींना सांगितले. विरोधी पक्षनेता या नात्याने त्यांना विश्वासात घेण्यात आले नाही, हे मात्र बरोबर असू शकते.

दुसरे ताजेच उदाहरण. टाईम्स ऑफ इंडियाने दिलेल्या वृत्तानुसार विरोधी ऐक्याबाबत शरद पवार असे म्हणाले की आणीबाणीच्या वेळी विरोधी ऐक्याच्या कल्पनेला मी पाठिंबा दिला होता व त्यावेळी ते ऐक्य सरकार पाडण्यात यशस्वी झाले होते. यातील त्यांनी ‘विरोधी ऐक्याला मी पाठिंबा दिला होता’, या वाक्यावर माझा आक्षेप आहे. विरोधी ऐक्य सफल झाले होते ही वस्तुस्थितीच आहे, पण पवारांचा त्या कल्पनेला पाठिंबा होता असे म्हणता येणार नाही. कारण १९७७ मध्ये ते जनता पक्षात नव्हते. उलट त्यांनी जनता पक्षाच्या विरोधात निवडणूक लढविली होती. १९७७ नंतर झालेल्या काँग्रेसफुटीच्या वेळी त्यांनी अर्स काँग्रेसचा आश्रय घेतला होता. १९७८ मध्ये त्या पक्षाच्या वतीने निवडणूक लढवून, इंदिरा काँग्रेसच्या सोबतीने वसंतदादांनी स्थापन केलेल्या मंत्रिमंडळात ते मंत्री होते. नंतर ते पुलोद सरकारचे मुख्यमंत्री बनले. त्यामुळे १९७७ मधील जनता प्रयोगाला त्यांचा पाठिंबा असण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही.