जनतेची नव्हे, अस्तित्वासाठीची लढाई

नरेंद्र मोदींनी २०१४ साली दिलेल्या ४४० व्होल्टच्या झटक्याने लकवा मारलेल्या विरोधकांवर अस्तित्वासाठी आपल्या कट्टर प्रतिस्पर्ध्यांचेही पाय पकडण्याची वेळ आल्याचे चालू घडामोडींवरून दिसते. आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या पृष्ठभूमीवर यापूर्वी सत्तेच्या मलिद्यासाठी एकमेकांच्या जीवावर उठलेले पक्षही आपापसात परममित्रासारख्या गळाभेटी घेऊ लागल्याचे पाहायला मिळाले. पण या गळाभेटी प्रत्यक्षातल्या मैत्रीसाठीच्या की, त्यानंतर पाठीत खंजीर खुपसण्यासाठीच्या हे येणारा काळच ठरवेल, हेही खरे. दरम्यान, २१ राज्यांत धडाकेबाज कामगिरी करत सत्ता स्थापन करणाऱ्या भाजपमुळे खंगलेल्या काँग्रेसने तर आता स्वतःची उरलीसुरली पत घालवण्याचाही चंग बांधल्याचे त्या पक्षाने घेतलेल्या निर्णयांवरून म्हणावेसे वाटते. त्याला कारणही तसेच आहे. एकेकाळी स्वातंत्र्यप्राप्तीच्या पुण्याईवर व राज्या-राज्यात, छोट्या-छोट्या पक्षांत, नेत्या-नेत्यांत भांडणे लावून, देशावर एकहाती सत्ता गाजवणाऱ्या या पक्षाची अवस्था आज अगदीच तोळामासा झाल्याचे गेल्या काही निवडणुकांवरून दिसते. आता तर आपले अस्तित्व टिकवण्यासाठी काँग्रेसने कर्नाटकप्रमाणेच उत्तर प्रदेशातही प्रादेशिक पक्षांसमोर मान तुकवल्याचे माध्यमात प्रसिद्ध झालेल्या वृत्तांवरून स्पष्ट होते.

२०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीसाठी समाजवादी पक्ष, बहुजन समाज पक्ष आणि काँग्रेसने उत्तर प्रदेशातील लोकसभेच्या जागांसाठी एक फॉर्म्युला तयार केल्याचे नुकतेच उघड झाले. या फॉर्म्युल्यानुसार सप-बसपने प्रत्येकी ३० तर काँग्रेसने फक्त १० जागा लढवाव्या असे ठरले. उरलेल्या १० जागा लिंबूटिंबू पक्षांना सोपविण्यावरही एकमत झाले. उत्तर प्रदेशातला हा जागावाटपाचा फॉर्म्युला पाहता सप-बसपने काँग्रेसलाही लिंबूटिंबू पक्षातच गणल्याचे सर्वसामान्य मतदारही सांगू शकेल. सोबतच प्रादेशिक पक्षांसमोर केविलवाणी अवस्था झालेला हा पक्ष देशातल्या सर्वात मोठ्या राज्यातही पुरेसे प्रतिनिधीत्व करण्याच्या लायकीचा उरलेला नाही, हेही सिद्ध झाले. त्यामुळे अशा सुमार दर्जाच्या पक्षावर आणि त्या पक्षाच्या नेतृत्वावर जनतेने तरी का विश्वास ठेवावा, हा प्रश्नदेखील विचारावासा वाटतो.

दुसरीकडे उत्तर प्रदेशात सप-बसपच्या तालावर नाचणारी काँग्रेस आणि देशात मोदींना हरवण्यासाठी एकत्र आलेले विरोधक, हा खरे तर मोठा मजेशीर खेळ म्हणावा लागेल. कारण या सर्वच पक्षांची जी सर्कस चालू आहे, ती काही फार मोठा महान विचार वा राष्ट्रोन्नतीच्या उदात्त ध्येयासाठी नव्हे, तर स्वतःच्या मतलबासाठीच! कारण असाच खेळ १९७७ साली बिगर काँग्रेसवादाच्या नावाखाली सप, बसपच्या पूर्वसुरींकडूनच खेळला गेला. इंदिरा गांधींना पराभूत करण्यासाठी विळ्या-भोपळ्याचे सख्य असलेल्या निरनिराळ्या पक्षांनी एकीचा नारा देत निवडणुका लढवल्या. त्यानंतर इंदिरा गांधींचा पराभव करत जनता पक्षाच्या नावाखाली हे सर्वच पक्ष सत्तेवरही आले, पण पुढचा घटनाक्रम जनतेचा पुरता विश्वासघात करणाराच ठरला. सत्ता हाती आल्यानंतर त्या सत्तेच्या ताटातले किती अन कोणकोणते पदार्थ स्वतःच्याच पोटात जातील, यासाठीच या सर्व सत्ताधाऱ्यांमध्ये लाथाळ्या सुरू झाल्या. परिणामी स्वतःचीच धुणी धुण्यात गर्क झालेल्या सत्ताधाऱ्यांमुळे जनतेला कोणी वालीच उरला नाही. पुढे तर देशाचा कारभार वाऱ्यावर सोडलेल्या या पक्षांच्या कडबोळ्याची आपापसातील सुंदोपसुंदीने शेकडो शकले उडाली. म्हणजेच निवडणुकीपूर्वी एकत्र यायचे आणि सत्ता मिळाली की, भुकेल्या श्वानांसारखे एकमेकांच्या ताटातले तुकडे स्वतःच्या मतलबासाठी ओढायचे, हाच यांचा शिरस्ता. पण मतदार काही खुळा नसतो, तो आपले जे काही मत बनवतो ते त्याला आलेल्या अशाच स्वानुभव व इतिहासातल्या दाखल्यांवरून आणि त्याच्यापुढे असे अपेक्षाभंगाचेच उदाहरण असेल, तर त्याने अशा आघाडी वा महागठबंधनला मत तरी का द्यावे? हा प्रश्न उरतोच. कारण मोदींना संपविण्याची मनिषा बाळगून आकाराला येणारी ही आघाडी नंतरच्या काळात स्थिर सरकार चालवून उत्तम कारभार देऊ शकते का, याचाही विचार मतदाराला करावा लागतो. अन हा विचार केला असता मतदाराच्या हाती शून्य आणि शून्याशिवाय दुसरे काहीही लागत नाही.

देशातल्या वा उत्तर प्रदेशसारख्या राज्यातल्या लोकांना सत्तेसाठी हपापलेल्या पक्षांचे, कडबोळ्याचे सरकार नको तर एकहाती निर्णय घेणारा खमका माणूस स्वतःचा नेता म्हणून हवा आहे. नरेंद्र मोदींमध्ये हे दोन्ही गुण दिसतात. विरोधकांकडे तर राहुल गांधींपासून मायावती, मुलायम, ममता बॅनर्जी अशा सगळ्यांनीच पंतप्रधानपदासाठी गुडघ्याला बाशिंग बांधलेले दिसते. आणि इतक्या सगळ्यांनी पंतप्रधानपदाची इच्छा धरुनही यापैकी कोणाचाही वकुब देशाचे नेतृत्व करण्याएवढा नाहीच. म्हणजेच नरेंद्र मोदींना कोणताही पर्याय या लोकांकडे नाही. त्याचमुळे गेल्या लोकसभा निवडणुकीत मतदारांनी भाजपच्या पारड्यात उत्तर प्रदेशातून ८० पैकी ७१ जागांचे दान टाकले. आताही जनतेला स्थिर, पाच वर्षे सुरळीत कारभार करू शकणारे, ठामपणे निर्णय घेणारेच सरकार हवे आहे आणि असे सरकार नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वातील भाजपच देऊ शकतो, यावरही मतदारांचा पूर्ण विश्वास आहे. शिवाय हे मागल्या चार वर्षांत झालेल्या वेगवेगळ्या निवडणुकांवरूनही लक्षात आले. आताही सप, बसप व काँग्रेसने आघाडी करत मोदींना रोखण्यासाठी एकत्र येण्याचे नाटक रंगवल्याचे दिसते, पण हे नाटक पूर्णत्वास जाईलच, याची काही शाश्वती नाही. त्याला कारण त्या पक्षाची गतकाळातील काही वक्तव्ये व विधानेच आहेत. कर्नाटकात आज काँग्रेसने कुमारस्वामी सरकारला पाठिंबा दिल्याचे आपल्याला माहिती आहेच, पण हा पाठिंबा पाच वर्षांसाठी असेलच, असे नाही, हेही त्याच पक्षाने सांगितले. म्हणजेच आम्ही पाच वर्षे स्थिर सरकार देण्यासाठी लायक वा बांधील नाही, असेच तो पक्ष कबूल करत नाही का? मग अशा बेभरवशाच्या पक्ष वा आघाडीवर जनतेने विश्वास ठेवण्याची शक्यता तरी ती कितीशी?

आज उत्तर प्रदेशातल्या लोकसभेच्या जागांसाठी सप, बसप व काँग्रेसने आघाडी केल्याचे उघडपणे दिसत असले तरी या तिन्ही पक्षांमध्ये छुप्या आघाड्या वा युत्या झाल्याचे याआधीच्या काही निवडणुकांवरूनही स्पष्ट होते. यापूर्वी लुटूपुटूच्या लढायांसाठी हे सर्वच पक्ष एकत्र आलेच होते. पक्षातल्या मोठमोठ्या नेत्यांसाठी छुपी आघाडी करत, त्याविरोधात उमेदवारच उभे न करण्याचा खेळही याच पक्षांनी खेळला, हे मतदारदेखील ओळखून आहेच. अमेठीचे उदाहरण तर ताजेच आहे. २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीत अमेठीत स्मृती इराणी यांनी राहुल गांधींना विजयासाठी चांगलेच दमवले. मतांच्या टक्केवारीत तब्बल २५ टक्क्यांची घट होऊन राहुल गांधी विजयी झाले. स्मृती इराणी आणि राहुल गांधी यांच्यातील मतांचा हा फरक फक्त लाखभर आहे. हेही समाजवादी पक्षाशी केलेल्या छुप्या तडजोडीने आणि त्या पक्षाने उमेदवार न दिल्याने घडले. जर समाजवादी पक्षाने त्यांचा उमेदवार दिला असता तर निकाल नक्कीच वेगळा लागला असता. म्हणजेच जनतेला मूर्ख बनविण्याचा उद्योग यांनी आधीच केला आहे. आताही त्यांना हाच उद्योग उघडपणे करायचा आहे. ही या तिन्ही पक्षांची अस्तित्वासाठीची धडपड आहे, जनतेच्या कळवळ्याची नाही. त्यामुळे या धडपडीतून हाती भोपळाच लागणार, हेही नक्की.