'३१ मे रोजी सायंकाळी ५.४५ नंतर एकही प्रकरण दाखल करून घेतले जाणार नाही,' असे महापालिकेच्या वतीने स्पष्ट केल्याने अखेरच्या काही तासांत तर झुंबड उडाली होती. शेकडो फायली दाखल झाल्यानंतर त्यावर नगररचना विभागाचे सहायक संचालक आकाश बागुल यांच्या स्वाक्षऱ्या घेऊन त्या एका कक्षात ठेवण्यात आल्या आहेत. पहिल्या दिवशी सुमारे अडीच हजार फाईल्स दाखल झाल्याचे सांगणाऱ्या महापालिकेने नंतर मात्र एकूण २९२३ फाईल्स दाखल झाल्याचे स्पष्ट केले आहे. परंतु ज्यांनी या फाईल्स दाखल केल्या, त्या कोणालाही महापालिकेने पोचपावती दिलेली नाही. त्यामुळे फायलींची संख्या नक्की किती, याबाबत सर्वच अनभिज्ञ आहेत. महापालिकेच्या एखाद्या अधिकाऱ्याने याबाबत एखाद्या अनधिकृत बांधकाम करणाऱ्याला विचारणा केली तर आपल्या बांधकामाचे प्रकरण कंपाऊंडिंग अंतर्गत दाखल असल्याचे त्याने सांगितले तरी त्यासाठी पुरावा म्हणून कोणती पोचपावती देणार?, असा प्रश्न काही विकासकांनी केला आहे. याही पलीकडे जाऊन, नगररचना विभागातच कोणी गोंधळ घालून फाईल्स दाखल केल्या तर त्याची जबाबदारी कोणाची, असा प्रश्नदेखील उपस्थित केला जात आहे. त्यामुळे अनाधिकृत बांधकामधारकांना आपले बांधकाम अधिकृत करण्यासंबंधी योग्य प्रक्रिया पूर्ण करूनही कोणताही लाभ मिळेल का? असा प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित होत आहे.