महाराष्ट्रात महागठबंधन की महायुती?

2019 च्या लोकसभा निवडणुकीत महाराष्ट्रात महागठबंधन होईल की महायुती, हा एक लाख मोलाच्या प्रश्न ठरत असून, 2019 मध्ये महाराष्ट्र एक निर्णायक राज्य ठरणार आहे.

उत्तरप्रदेशात सपा, बसपा, कॉंग्रेस व राष्ट्रीय लोकदल यांच्यात महागठबंधन होण्याचे निश्चित झाले असून, त्याच धर्तीवर महाराष्ट्रात, कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी कॉंग्रेस व शिवसेना यांच्यात महागठबंधन करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. दुसरीकडे भाजपा अध्यक्ष अमित शाह यांनी शिवसेना नेत्यांशी चर्चा सुरू केली असून, त्यांच्या प्रयत्नांना यश येण्याची चिन्हे आहेत. महाराष्ट्रात युती कायम ठेवण्याची गरज भाजपाला पटली असून, सेनेसोबतचे मतभेद दूर करण्याचे प्रयत्न सुरू असल्याचे समजते. अमित शाह यांच्या प्रयत्नांना यश आल्यास भाजपाला तो एक मोठा दिलासा असेल.

 

महाराष्ट्रात भाजपा-सेना युती होणे भाजपासाठी आवश्यक असण्याचे आणखी एक कारण म्हणजे पंजाब, हरयाणा व दिल्ली या तीन राज्यांत कॉंग्रेसने आम आदमी पक्षासोबत युती करण्याचे प्रयत्न सुरू केले आहेत. या तीन राज्यांत लोकसभेच्या 30 जागा आहेत.

 

कॉंग्रेस-आम आदमी पक्ष यांच्यात युती होण्यात दोन्ही पक्षाच्या काही नेत्यांचा विरोध असला, तरी अशी युती झाल्याशिवाय राजधानी दिल्लीतील एकही जागा आपण जिंकू शकत नाही, याची खात्री कॉंग्रेस नेत्यांना पटली आहे. दिल्ली प्रदेश कॉंग्रेसचे अध्यक्ष ललित माकन यांनी या युतीस विरोध केला आहे, तर आम आदमीच्या पंजाब शाखेच्या काही नेत्यांनी युतीस विरोध केला आहे. मात्र, तरीही दोन्ही पक्ष युतीसाठी प्रयत्न करीत असल्याचे समजते.

 

 

2014 मध्ये राजधानीतील सर्व सातही जागा भाजपाने जिंकल्या होत्या. मात्र, कॉंग्रेस व आप उमेदवारांना मिळालेली मते भाजपा उमेदवाराला मिळालेल्या मतांपेक्षा जास्त होत होती. अशी युती झाल्यास, सातही मतदारसंघांत युतीच्या उमेदवारांची मते भाजपा उमेदवारापेक्षा जादा होतात. मात्र, याचा अर्थ सातही जागा या युतीला मिळतील, असा होत नाही. आप उमेदवारांना मिळालेली मते ही कॉंग्रेसच्या विरोधात पडलेली आहेत. कॉंग्रेस व आपची युती झाल्यास यातील काही मते आपोआपच भाजपाकडे वळण्याची शक्यता आहे. मात्र, ही युती भाजपासाठी एक मोठे आव्हान ठरू शकते. राजधानीत तिरंगी लढत झाल्यास, भाजपाला सातही जागा मिळण्याची शक्यता आहे, तर कॉंग्रेस व आम आदमी पक्ष यांच्यात युती झाल्यास, भाजपाला प्रत्येक जागेसाठी लढत द्यावी लागेल.

 

पंजाबमधील सर्व 13 जागा जिंकण्यावर कॉंग्रेसचा डोळा आहे. पंजाबमध्ये, कॉंग्रेसची स्थिती चांगली आहे. मात्र, भाजपा-अकाली दल युतीही काही जागा जिंकू शकते. दुसरीकडे आम आदमी पक्ष कॉंग्रेसला त्रासदायक ठरू शकतो. दोन वर्षांपूर्वी पंजाबमध्ये आम आदमी पक्षाची जी स्थिती होती, ती आता राहिलेली नाही. पंजाबमध्ये कॉंग्रेसचे नाही तर आम आदमी पक्षाचे सरकार येईल असे मानले जात होते. पंजाब निवडणुका आम आदमी पक्षासाठी एक धक्का होता. दिल्लीत तर आम आदमी पक्षाला सरकार चालविणे अशक्य होत आहे. अशा स्थितीत, दिल्लीसोबतच, पंजाबमध्येही कॉंग्रेस व आम आदमी पक्ष यांच्यात युती झाल्यास, राज्यातील बहुतेक जागा या युतीला मिळतील, असा दोन्ही पक्षांचा दावा आहे.

 

2014 मध्ये हरयाणात भाजपाने 10 पैकी 9 जागा जिंकल्या होत्या. या राज्यातही आम आदमी पक्षाचे अस्तित्व आहे. काही जागांवर आम आदमी पक्ष चांगली मते घेऊ शकतो. हरयाणातही कॉंग्रेस- आम आदमी पक्ष यांच्यात युती झाल्यास भाजपाला रोखता येईल, असे दोन्ही पक्षांच्या नेत्यांना वाटत आहे.

दिल्ली, पंजाब व हरयाणा या तीनही राज्यांमध्ये युतीची चर्चा सुरू असून, जागा वाटप करण्याच्या दिशेने प्रयत्न होत असल्याचे समजते. दिल्लीत कॉंग्रेस तीन-चार जागा आम आदमी पक्षासाठी सोडण्यास तयार असून, पंजाबमध्येही तीन, तर हरयाणात दोन जागा आम आदमी पक्षासाठी सोडण्याची कॉंग्रेसची तयारी असल्याचे म्हटले जाते.

 

येणार्‍या सर्वच निवडणुकीमध्ये बसपाला महत्त्व देण्याची भूमिका कॉंग्रेसने घेतली असल्याचे समजते. कर्नाटकात बसपाचा एकच आमदार निवडून आला होता. त्यालाही मंत्रिपद देण्यात आले आहे. मध्यप्रदेश- राजस्थान या राज्यातही बसपासाठी काही जागा सोडण्याचा विचार कॉंग्रेसने पक्का केला आहे. मध्यप्रदेशात बसपासोबत जागा वाटप करण्याची जबाबदारी कमलनाथ यांच्यावर सोपविण्यात आली असल्याचे समजते.

लोकसभेच्या निवडणुका 2018 मध्ये होतील की 2019 ला, असा एक प्रश्न विचारला जात आहे. मध्यप्रदेश, राजस्थान व छत्तीसगढ या तीन राज्यांमध्ये डिसेंबर महिन्यात निवडणुका आहेत. या निवडणुका भाजपासाठी कठीण असल्याचे मानले जाते. समजा, या राज्यांत कॉंग्रेसला यश मिळाल्यास ते कॉंग्रेसचे मनौधैर्य उंचावणारे असेल. त्यानंतर मे महिन्यात लोकसभेची निवडणूक झाल्यास, विधानसभेतील यशाचा फायदा कॉंग्रेसला मिळू शकतो. यात भाजपासाठी जमेची एक बाजू म्हणजे, यातील राज्यातील मतदार आपापल्या मुख्यमंत्र्यांवर नाराज असतील तर ती नाराजी विधानसभा निवडणुकीत निघून जाईल व लोकसभा निवडणुकीत मोदी सरकारला याचा फटका बसणार नाही. त्यामुळे लोकसभा निवडणूक मे महिन्यात घेणे भाजपाच्या हिताचे ठरेल, असे काहींना वाटते.

वाजपेयी सरकारने लोकसभेची निवडणूक काही महिने अगोदर घेतली होती व त्याचा फटका भाजपाला बसला होता. म्हणजे, 2018 की 2019 हा एक जुगार आहे. मान्सूनची स्थिती, आर्थिक स्थिती याचा विचार करून निर्णय घेतला जाईल.

रमझानच्या महिन्यात, काश्मीर खोर्‍यात युद्धबंदी करण्याचा मोदी सरकारचा निर्णय अतिशय योग्य आहे. या काळात सुरक्षा दलांवर काही ठिकाणी हल्लेे झाले आहेत. मोदी सरकारच्या या निर्णयावर टीका होत असली तरी ती योग्य नाही. काश्मीर खोर्‍यातील परिस्थिती दिवसेंदिवस गुंतागुंतीची होत आहे. सारा घटनाक्रम कोणत्या दिशेने जात आहे याची कल्पना कुणालाही नाही. काश्मीरमध्ये मुख्यमंत्री मेहबुबा मुफ्ती यांची पकड राहिलेली नाही, तर दुसरीकडे राज्यपाल वोरा यांना राजकीय नस पकडता आलेली नाही. हुर्रियतच्या काही नेत्यांनी, केंद्र सरकारने नेमलेल्या वार्ताकाराशी चर्चा करण्यास नकार दिला आहे. तेही एक सेवानिवृत्त नोकरशहा आहेत. काश्मीर खोर्‍यात राजकीय पुढाकार घेण्याची गरज आहे असे जे म्हटले जाते ते यामुळे. काश्मीरला राजकीय समाधानाची गरज आहे. सुरक्षा दलांनी अतिरेक्यांना संपविण्याची मोहीम सुरू केली असली, तरी तेवढ्याच प्रमाणात नव्या अतिरेक्यांची भरती होत असल्याचे एका सरकारी अहवालात सांगण्यात आले आहे. ज्या ठिकाणी चकमक होते, त्यापासून 10 किमी आतील भागातून नव्या अतिरेक्यांची भरती होते, असेही या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. सुरक्षा दलांनी ठार केलेल्या अतिरेक्यांच्या संख्येपेक्षा, भरती झालेल्या अतिरेक्यांची संख्या जादा आहे, असेही या अहवालात म्हटले आहे. आणि आता तर आणखी एक धक्कादायक बातमी समोर आली आहे. एका आयपीएस अधिकार्‍याचा लहान भाऊच, हिजबुल मुजाहिदीन या संघटनेत भरती झाला आहे. खोर्‍यातील वारे कोणत्या दिशेने वाहात आहेत, याचा हा संकेत आहे. तो संकेत पकडून काश्मीरची स्थिती हाताळण्यात आली पाहिजे.