देशात आणीबाणीसारखी स्थिती आहे?

आगामी लोकसभा निवडणुका विरोधकांनी एकत्र लढविल्या तर भारतीय जनता पक्षाचा पराभव करणे सहज शक्य आहे, असे समजून चालणाऱ्या विरोधी पक्षांनी तशी जमवाजमव सुरू केली आहे. त्यात आता आणखी पोटभेद करण्यात आला आहे. 'देशातील सर्व प्रादेशिक पक्ष एकत्र आल्यास भाजपचा शंभर टक्के पराभव होऊ शकतो,' असे भविष्य राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी वर्तविले आहे. याचाच दुसरा अर्थ राष्ट्रीय पातळीवर, हाताच्या बोटावर जे मोजके पक्ष उरले आहेत त्यांचा काहीही प्रभाव राहिलेला नाही, असा होतो. पक्षाच्या नावात राष्ट्रीय शब्द असला तरी अशा पक्षांची अवस्था प्रादेशिक पक्षांसारखीही राहिली नाही. भाजपला आव्हान देऊ शकेल, असा राष्ट्रीय पातळीवर एकही पक्ष उरलेला नाही. आपल्याच 'कर्तृत्वा'ने राष्ट्रीय म्हणविणाऱ्या पक्षांनी आपली आजची स्थिती ओढवून घेतली आहे. त्यामुळे सत्ता परिवर्तनाची सर्व मदार प्रादेशिक पक्षांवर टाकण्यात येत आहे. मात्र १९७७ सारखी स्थिती देशात आहे, हे शरद पवार यांचे म्हणणे मुळीच पटण्यासारखे नाही.

इंदिरा गांधी यांनी आणीबाणी लादून देशातील लोकशाही व्यवस्था गुंडाळून ठेवली होती. विविध विरोधी नेते आणि कार्यकर्त्यांप्रमाणेच, सदैव राष्ट्रहिताचाच विचार करणाऱ्या रा. स्व. संघाचे नेते व कार्यकर्त्यांना तुरुंगात डांबले होते. यामुळे निर्माण झालेल्या असंतोषाचा उद्रेक झाला आणि त्यात इंदिरा गांधी यांची हुकूमशाही राजवट जनतेने उलथवून टाकली. आता काय आणीबाणीसारखे वातावरण आहे? विरोधी नेते सरकारवर वाटेल तसे बेलगाम आरोप करीत असले तरी लोकशाही मार्गानेच त्यांना उत्तर दिले जात आहे. सरकारला कोंडीत पकडण्यासाठी शेतकऱ्यांना आणि अन्य घटकांना भडकविण्याचे प्रयत्न केले जात आहेत. समाजातील विविध घटकांमध्ये मतभेद कसे होतील, त्यांच्यात फूट कशी पडेल, असे प्रयत्न केले जात आहेत. पण या सर्व वातावरणात संयमाने वागून प्रश्न मार्गी लावण्याचा प्रयत्न सरकार करीत आहे. गेल्या १ जून ते १० जून दरम्यान शेतकऱ्यांचे देशव्यापी आंदोलन योजण्यात आले होते. त्या आंदोलनास देशभरात कुठे, किती आणि कसा प्रतिसाद मिळाला, हा अभ्यासाचा विषय आहे. पण या आंदोलनाचे निमित्त साधून शेतकऱ्यांना, 'टोकाची भूमिका घ्या,' असे कोणी सांगितले होते? ते शेतकऱ्यांना केलेले आवाहन होते की, केंद्रातील आणि राज्यातील भाजप सरकारला दिलेले आव्हान होते? एक शेतकरी असल्याने शेतकऱ्यांच्या व्यथा आपणास माहीत असल्याचे सांगण्यासही पवार विसरले नाहीत. शरद पवार हे ज्येष्ठ नेते आहेत. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्रीपद; तसेच केंद्रातील कृषीमंत्रीपद त्यांनी भूषविले आहे. शेतकऱ्यांच्या समस्या त्यांच्या कारकिर्दीत त्यांनी चांगल्याप्रकारे सोडविल्या असत्या तर आंदोलने करण्याची, आत्महत्या करण्याची वेळ शेतकऱ्यांवर आली नसती. आगामी लोकसभा निवडणुका जवळ येऊ लागल्याने सरकारविरुद्ध असंतोष कसा निर्माण करता येईल, हे लक्षात ठेऊनच शरद पवार यांनी शेतकऱ्यांना टोकाची भूमिका घेण्याचे आवाहन केले होते, असे म्हटले तर ते चुकीचे ठरणार नाही.

स्वत:स 'जाणता राजा' म्हणविणारे नेते समाजातील वातावरण बिघडविण्याचे काम कसे करीत आहेत, हेही शरद पवार यांनी पुण्यातील एका कार्यक्रमातून दाखवून दिले. आता यापुढे सन्मान करताना पुणेरी पगडी न घालता महात्मा फुले यांची पगडी घालावी, असे जे छगन भुजबळ यांचा सत्कार करतेवेळी सांगण्यात आले ते कशासाठी? त्यातून काय साधायचे आहे? विविध समाजात एकोपा कसा निर्माण होईल, तो कसा वाढेल, असा प्रयत्न जाणते राजकारणी करीत असतात. समाजात फूट पडेल असा प्रयत्न ते अजाणतेपणीही करीत नाहीत. आता शरद पवार यांच्या, समाजास चुकीचा संदेश देणाऱ्या वक्तव्याकडे कसे पाहायचे ते वाचकांनीच ठरवावे!

सध्या सर्वच पक्षांचे लक्ष २०१९ साली होणाऱ्या लोकसभा निवडणुकांकडे लागले आहे. उत्तर प्रदेशात अखिलेश यादव आणि मायावती यांच्यात सन्मानजनक तोडगा काढण्याचे प्रयत्न चालू आहेत. सन्मानजनक तोडगा न निघाल्यास आपण स्वतंत्र निवडणुका लढवू, असा इशारा मायावती यांनी अलीकडेच लखनौ येथील एका सभेत बोलताना दिला आहे. इकडे मध्य प्रदेशात भाजपच्या शिवराजसिंह चौहान यांच्याविरुद्ध लढण्यासाठी युतीसाठी आपल्या पक्षाची द्वारे खुली असल्याचे ज्योतिरादित्य शिंदे यांनी म्हटले आहे. छत्तीसगड राज्यात अजित जोगी यांच्या जनता काँग्रेसला काँग्रेस जवळ करण्याची चिन्हे दिसत नाहीत. कर्नाटक राज्यात काँग्रेस आणि जनता दल (धर्मनिरपेक्ष) यांचे सरकार सत्तेवर आले असले तरी तेथे धुसफूस चालूच आहे. भाजप नको, या एकाच कारणासाठी एकत्र आलेले तेथील दोन पक्ष किती काळ सुखाने नांदतात, हा प्रश्नच आहे.

तेलुगू देसमचे चंद्राबाबू नायडू यांनीही राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीतून बाहेर पडल्यानंतर भाजपला पराभूत करण्यासाठी कंबर कसली आहे. मोदी यांची विश्वासार्हता ढासळली आहे, त्यांना अहंकाराने पछाडले आहे, असे आरोप करून ज्या आघाडीत त्यांचा पक्ष चार वर्षे राहिला त्या सरकारची बदनामी करण्याचा कार्यक्रम त्यांनी हाती घेतला आहे. देशात सर्वत्र मोदीविरोधी वातावरण तयार करण्याचा विरोधकांचा प्रयत्न चालल्याचे दिसून येत आहे. पण केवळ भाजपला, मोदी यांना विरोध करण्याच्या मुद्द्यावर मतदार त्यांच्यामागे धावतील? मोदी सरकारने काहीच काम केले नाही, असा विरोधक कंठशोष करीत असले तरी सरकारने अनेक चांगली कामे केली आहेत. पण त्याकडे लक्ष न देता, सगळी व्यवस्था कोलमडून पडली आहे, बँका दिवाळखोरीत निघत आहेत, असे आरोप केले जात आहेत. पुढील काळात असे आरोप कोणती पातळी गाठतात, ते दिसून येईलच.

या घटना घडत असतानाच मागील आठवड्यात घडलेल्या घटनेची चर्चा सध्या सर्वत्र होत आहे. त्याबाबत उलटसुलट अर्थ काढले जात आहेत. माजी राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी नागपूरमध्ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या तृतीय वर्ष संघ शिक्षा वर्गाच्या समारोप समारंभास उपस्थित राहिल्याने या देशातील काँग्रेसचे नेते, तथाकथित पुरोगामी, डाव्या विचारांची मंडळी बिथरली होती, पण प्रणवदा यांनी तेथे जे भाषण केले त्यामुळे काहीसे हायसे वाटलेल्या त्यातील काहींनी प्रणवदा यांच्या भाषणातून संघाने काही शिकावे, असा सल्ला मोठ्या शहाजोगपणे दिला. प्रणवदा आणि संघ ही चर्चा यापुढे बराच काळ चालू राहणार आहे, हे स्पष्ट आहे. मात्र एक झाले, या कार्यक्रमाच्या निमित्ताने देशाच्या कानाकोपऱ्यापर्यंत हा विषय पोहोचविला गेला. त्यामागे बहुतांश मंडळींचा हेतू संघाबद्दल जास्तीत जास्त राळ कशी उडविता येईल, हाच होता. त्यात त्यांना कितपत यश मिळाले ते तेच जाणोत! या कार्यक्रमात प्रणवदा यांनी जी 'थिअरी' मांडली, त्यावर चर्चा होत राहील पण संघाने १९२५ पासून आतापर्यंत जी प्रभावी वाटचाल केली आहे, ती पाहता 'प्रॅक्टिकल' काय आहे हे संघाने दाखवून दिले आहे!

९८६९०२०७३२