राजकारण सुरळीत चालले पाहिजे

एकीकडे राजकारणाचा प्रवाह अशाप्रकारे बदलत असताना अजूनही काही राजकारण्यांना मात्र सुशिक्षित लोकांना उमेदवारी द्यावीशी वा त्यांच्याकडे मंत्रिपदे देण्याचा विचार करावासा वाटत नाही. कर्नाटकच्या कुमारस्वामी सरकारच्या निर्णयातून तर हे अधिकच ठळकपणे अधोरिखित होते, जे देशाच्या, राज्याच्या, जनतेच्या, विद्यार्थ्यांच्या विकासाच्या दृष्टीने अपायकारकच ठरण्याची शक्यता आहे.

उच्च शिक्षणासारख्या महत्त्वाच्या खात्याचे मंत्रीपद अशिक्षित लोकप्रतिनिधींकडे द्यावे वा नाही, हा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आल्याचे कर्नाटकातील घडामोडींवरून लक्षात येते. त्याला कारण ठरले ते कर्नाटकातील कुमारस्वामी मंत्रिमंडळातील नवनियुक्त मंत्री जी. टी. देवेगौडा हे. कर्नाटकचे मुख्यमंत्री कुमारस्वामी यांनी केवळ आठवीपर्यंत शिक्षण झालेल्या जी. टी. देवेगौडा यांच्याकडे चक्क उच्च शिक्षण विभागाचा कारभार सोपवला आणि वाद सुरू झाला. उच्च शिक्षण विभाग हे राज्याच्या, देशाच्या, समाजाच्या दृष्टीने महत्त्वाचे. देशउभारणीत सक्रिय सहभाग घेणारे विद्यार्थी, देशाची पुढची पिढी ज्या खात्यामुळे घडते ते खाते म्हणजे उच्च शिक्षण. ज्याचा कारभार चालविण्यासाठी योग्यच नव्हे तर तज्ज्ञ, कुशल, ज्ञानसंपन्न, सक्षम आणि चिकित्सक व्यक्तीची गरज असते. पण देवेगौडा यांचे शिक्षण पाहता, ते तसे असतील का, हे तर विचारावेसे वाटतेच पण उच्च शिक्षणासारख्या महत्त्वाच्या खात्याच्या मंत्रिपदी फक्त आठवी पास व्यक्ती नेमणे कितपत योग्य? हा सवालही निर्माण होतो.

जी. टी. देवेगौडा यांच्या शिक्षण व त्यांच्याकडील खात्याबाबतच्या प्रश्नावर मुख्यमंत्री कुमारस्वामी यांनी दिलेले उत्तरही अजबच म्हटले पाहिजे. “प्रत्येक खात्यामध्ये काम परिणामकारक करणे आवश्यक असते, आपल्याला परिणामकारक काम केले पाहिजे. काम करण्यासाठी उच्च शिक्षणापेक्षा अधिक उत्तम खाते आहे का?,” असा उलटा सवाल कुमारस्वामी यांनी या मुद्द्यावर केला. कुमारस्वामी यांचे म्हणणेही खरेच. प्रत्येक खात्यात परिणामकारक काम करणे आवश्यक असतेच, पण त्या खात्याचा कारभार पाहणारी व्यक्ती हीदेखील तितकीच परिणामकारक, त्याच कुवतीची असली पाहिजे ना? पण नाहीच. देवेगौडांकडे पाहिल्यावर त्यांच्याकडे तशी कोणतीही कुवत नसल्याचे आणि दुसर्याच कोणत्यातरी कुवतीवर त्यांना मंत्रिपदी नेमल्याचे लक्षात येते.

सध्या गळ्यात गळे घालून एकत्र नांदत असल्याचा देखावा करणाऱ्या जनता दल (सेक्युलर) आणि काँग्रेसमधील सत्तास्पर्धा यामागे असल्याचे देवेगौडांचा इतिहास पाहता लक्षात येते. निवडणुकीआधी काँग्रेसविरोधात लढलेल्या देवेगौडांनी काँग्रेस नेते आणि माजी मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांचा चामुंडेश्वरी मतदारसंघातून पराभव केला. झाले! मंत्रिपद भूषविण्यासाठीची त्यांची हीच एकमेव योग्यता आणि कुवत! ज्याआधारे देवेगौडांना थेट उच्च शिक्षण खात्याच्या मंत्रिपदाची बक्षिसी देण्यात आली. म्हणजेच शिक्षणक्षेत्रातला कोणताही अभ्यास नसताना केवळ सिद्धरामय्यांना पराभूत केल्याच्या कामगिरीवर त्यांची या मंत्रिपदावर वर्णी लागली. यातून दोन्ही पक्षांतील अंतर्गत संघर्ष तर दिसतोच पण देशातल्या राजकीय वास्तवाचे विदारक दर्शनही घडते.

सद्यकाळात उच्च शिक्षणामध्ये दररोज नवनवीन विद्याशाखा, ज्ञानशाखा, तंत्रशाखा विकसित होताना दिसतात. देशातल्या, राज्यातल्या विद्यार्थ्यांसाठी या आधुनिक शिक्षणाची कवाडे खुली होणे गरजेचे आहे, पण ज्या व्यक्तीचे शिक्षणच झालेले नाही, त्या व्यक्तीला अशा नवनव्या विषयांची माहिती असण्याची कितपत शक्यता आहे? शिवाय माहिती असूनही त्याच्या अंमलबजावणीचा मुद्दाही उरतोच. जी त्या क्षेत्रातली तज्ज्ञ व्यक्तीच करू शकते. पण भारतीय राजकारणाची हीच शोकांतिका आहे. आपल्याकडे बहुतांशवेळा त्या त्या क्षेत्रातल्या तज्ज्ञ व्यक्तीला संबंधित खात्याचा कारभार सोपविण्याऐवजी भलत्याच लोकांना मंत्रिपदांची लॉटरी लागते. सुशिक्षित, गुणवान, तरुण राजकारण्यांपेक्षा कोण कोणाला शह देऊ शकतो, ही योग्यता पाहूनच पक्षश्रेष्ठी आपल्या नेतृत्वातील सरकारांत आमदार-खासदारांना मंत्रिपदी बसवतात आणि हे काही फक्त जनता दल (सेक्युलर) पक्षातच चालते, असे नव्हे तर सर्वच पक्षांत थोड्याफार प्रमाणात हे असेच सुरू असते. ज्यामुळे त्या त्या पक्षांचा, सत्ताधार्यांचा, राजकारणी मंडळींचा तात्कालिक फायदा होतो, नाही असे नाही. पण राजकीय पक्ष, सत्ताधारी आणि मुख्य म्हणजे मंत्रिमंडळ ज्याला उत्तरदायी असते, त्या जनतेला यापासून खरेच काही लाभ होतोय का, याचा कधी कोणी विचारच करत नाही.

एक काळ असा होता की, देशातल्या राजकारण्यांना धड वाचताही येत नसे. त्यामुळे देशात, जगात, विद्यापीठांत नेमके काय सुरू आहे आणि आपण नेमके काय करायला हवे, हेही त्यांना कळत नसे. पण गेल्या काही वर्षांतला राजकारणातला बदलता प्रवाह पाहता राजकीय पक्षांनी सुशिक्षित, अभ्यासू लोकांना उमेदवारी दिल्याचेही पाहायला मिळते. एवढेच नव्हे तर अशा सुशिक्षित उमेदवारांना मतदारांचीही पसंती मिळाली. आपल्या समस्यांची जाण संबंधित उमेदवाराला अधिक असेल, असा विश्वास मतदारांमध्ये यामुळे निर्माण झाल्याचे म्हणता येते. एकीकडे राजकारणाचा प्रवाह अशाप्रकारे बदलत असताना अजूनही काही राजकारण्यांना मात्र सुशिक्षित लोकांना उमेदवारी द्यावीशी वा त्यांच्याकडे मंत्रिपदे देण्याचा विचार करावासा वाटत नाही. कर्नाटकच्या कुमारस्वामी सरकारच्या निर्णयातून तर हे अधिकच ठळकपणे अधोरिखित होते, जे देशाच्या, राज्याच्या, जनतेच्या, विद्यार्थ्यांच्या विकासाच्या दृष्टीने अपायकारकच ठरण्याची शक्यता आहे. शिवाय कुमारस्वामींनी देवेगौडांना उच्च शिक्षणासारखे महत्त्वाचे खाते सोपवल्यानंतर निवडणूक लढवणे आणि मंत्रिपद भूषविण्यासंदर्भात शिक्षणाची अट ठेवता येईल का, हा विचार करण्याची वेळ आल्याचेही म्हणावेसे वाटते. ज्या क्षेत्रातले ज्ञान ज्या व्यक्तीकडे, उमेदवाराकडे आहे, त्याला त्या त्या क्षेत्राचा कारभार सोपवणे, हा उत्तम राज्यकारभारासाठी योग्य निर्णय ठरू शकतो. पण शिक्षणाच्या अटीसंदर्भात आणखी एक प्रतिवाद असाही केला जातो की, कित्येक राजकारणी सुशिक्षित असूनही त्यांनी देशाच्या विकासात, प्रगतीत सक्रिय सहभाग घेतल्याचे दिसून येत नाही, तर ज्याच्यात कुवत असते आणि आहे, तोच विकासाची प्रक्रिया प्रभावीपणे राबवू शकतो. हे म्हणणे वरवर पाहता जरी योग्य वाटत असले तरी शिक्षण आणि कुवत या दोन्हींचा समतोल साधणेही तितकेच गरजेचे आहे.

दुसरीकडे मंत्रिपद भूषविणारा संबंधित राजकारणी जर अशिक्षित असेल तर तो ज्या खात्याचा कारभार सांभाळतो, त्याचा बोऱ्या तर वाजतोच पण सर्वसामान्यांचे लक्षही अन्य मुद्द्यांकडेच वळवले जाते. विद्यार्थी, कामगार, व्यावसायिक, नोकरदार, महिला, ज्येष्ठ नागरिकांच्या जिव्हाळ्याचे जे मुद्दे असतात, त्याच्याकडे लक्ष दिलेच जात नाही. अशा अनावश्यक मुद्द्यांभोवतीच फेर घालणार्या राजकारण्यांमध्ये खर्या प्रश्नांकडे पाहण्याची इच्छाशक्तीच निर्माण होत नाही. ज्यामुळे प्रश्न, समस्या तशाच राहतात, त्यांची सोडवणूक होतच नाही आणि सर्वसामान्यांची कामे जशीच्या तशी म्हणजेच अपूर्ण राहतात.

कर्नाटकात जी. टी. देवेगौडांना उच्च शिक्षण खात्याचे मंत्री केल्यानंतर काम करण्यासाठी उच्च शिक्षणापेक्षा अधिक उत्तम खाते आहे का?, असा सवाल कुमारस्वामींनी विचारला. खरे आहे, काम करण्यासाठी उच्च शिक्षणापेक्षा अधिक उत्तम खाते नाहीच. कारण या खात्याच्या अंतर्गत शिक्षण घेऊनच पुढली पिढी आपले आणि देशाचेही भविष्य घडवणार असते. त्यामुळेच तिथे काम करणारी व्यक्तीही अधिक उत्तम, सक्षम असली पाहिजे. पण हा विचार कुमारस्वामींनी केल्याचे दिसत नाही, तर काँग्रेसला शह देण्याचे काम ज्याने अधिक उत्तमपणे केले, ते देवेगौडाच कुमारस्वामींना या खात्याचा कारभार हाकण्यासाठी उत्तम वाटले! मग त्यापायी विद्यार्थ्यांच्या भविष्याचा आणि शिक्षणाचा खेळखंडोबा झाला तरी चालेल! फक्त कुमारस्वामींचे राजकारण सुरळीत चालले पाहिजे!