मोदी सरकारची चार वर्षे - विकासाची, प्रगतीची आणि समृद्धीकडे नेणारी...

 

केंद्रामध्ये सुमारे ३० वर्षानंतर एखादे सरकार एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर मताधिक्य घेऊन निवडून आले. कांग्रेस सरकारच्या अपयशी आणि भ्रष्टाचाराला देशातील सामान्य जनता कंटाळली होती. नरेंद्र मोदींच्या रूपाने जनतेला एक आश्वासक चेहरा मिळाला. राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या केंद्रातील सरकारला ४ वर्षे पूर्ण होत आहे. २०१४ साली सरकार स्थापन झाले तेव्हा काय परिस्थिती होती, त्यात काय बदल झाले याचा लेखाजोगा घेणे आवश्यक आहे. सरकारच्या कामगिरीवर मतमतांतरे जरूर असतील पण स्वच्छ कारभार आणि प्रामाणिक हेतू यामुळे रालोआ सरकारवर जनतेचा विश्वास अजून कायम आहे. 

 

 

 

रालोआ सरकार स्थापन झाले तेव्हा त्यांना आधीच्या सरकारकडून काय मिळाले होते? भ्रष्टाचाराने पोखरलेली व्यवस्था, चुकीच्या कारभारामुळे विस्कटलेली आर्थिक घडी, अकार्यक्षम मंत्र्यांमुळे रोखली गेलेली विकासकामे, दोन सत्तास्थाने आणि त्यामुळे होणारा गोंधळ, आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठावर मलीन झालेली प्रतिमा, गुंतवणूकदरांचा अविश्वास. अधिक करणे दिल्यास तो स्वतंत्र लेखाचा विषय होईल. अर्थात रालोआ सरकार या कारणांचा बागुलबुवा करत रडत बसले नाही. मोदींनी आणि त्यांच्या सहकारयांनी हे आव्हान स्विकारले आणि कामाला लागले. 

 

 

 

आर्थिक आघाडीवर बस्तान बसवण्यासाठी आणि जगामध्ये देशाला उद्योगाभिमुख करण्यासाठी अनेक निर्णय घेण्याचा आणि ते राबवण्याचा झपाटा मोदी सरकारने दाखवला. तहान लागल्यावर विहीर खणण्याचा प्रयोग न करता भविष्याचा विचार करून निर्णय घेतले. अनेक लोकांचा आक्षेप असतो मोदी सरकारच्या काही योजना कॉंग्रेसने सुरु केल्या होत्या. योजना नुसत्या सुरु करणे उपयोगाचे नसते, त्या प्रभावीपणे राबवल्या गेल्या तर त्याचा उपयोग असतो. कॉंग्रेसला कोणी अडवले होते प्रभावी अमलबजावणी करण्यापासून? मोदी सरकारने पूर्वीच्या योजनांमध्ये योग्य ते बदल केले आणि त्याची जाहिरात करून लोकांपर्यंत पोहोचवले. जन धन योजनेचे उदाहरण बघा. मोदींच्या सांगण्यावरून देशभरात बँकांमध्ये खाते काढण्यासाठी रांगा लागल्या. पुढे याच खात्यावरून त्यांना सबसिडीची रक्कम मिळणार होती. आज देशामध्ये कोटींच्या वर खाती उघडली गेली त्यातील १८ कोटी खाती केवळ ग्रामीण भागातून उघडण्यात आली आहे. (https://www.pmjdy.gov.in/Archive) 

 

 

 

देशाला स्वातंत्र्य मिळून इतके वर्ष उलटले तरीही अजून बँकांची खाती उघडण्यापासून मोदी सरकारला सुरुवात करावी लागली. आज प्रत्यक्ष फायदा हस्तांतरण योजना (Direct Benefit Transfer-DBT) यशस्वी ठरत आहे ती जनधन खाती काढल्यामुळेच. प्रत्यक्ष फायदा हस्तांतरण योजने (Direct Benefit Transfer-DBT) मुळे सरकारच्या तिजोरीला लागलेली गळती कमी करता आली. 

 

 

 

अन्य देशांमध्ये लपवलेला किंवा भ्रष्ट मार्गाने जमवलेला काळा पैसा बाहेर काढण्याचे आश्वासन नरेंद्र मोदी सरकारने दिले होते. त्या दृष्टीने त्यांनी पहिल्या दिवसापासून काम करायला सुरुवात केली. इंसोल्वन्सी आणि बँकरप्टसी कोड बिल (IBC) २०१५ साली मंजूर केले गेले. आयबीसी बिल जसे प्रत्यक्षात लागू झाले तसे कायद्याच्या कारवाईच्या भीतीमुळे अनेक कंपन्यांनी बँकेची बुडीत रक्कम परत करायला सुरुवात केली. कार्पोरेट अफेअर मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार कंपनीच्या प्रमोटर्सनी बँकांमध्ये सुमारे ८३,००० कोटी रक्कम जमा केली आहे. २१०० कंपन्यांनी त्यांची कर्जाची रक्कम बँकांकडे जमा केली आहे. कार्पोरेट कंपन्यांनी सरकारवर दबाव आणला तरीही सरकार मागे फिरले नाही आज बँकांचा एनपीए (नॉन परर्फोरमिंग असेत) चा गहन विषय मोदी सरकारने प्रशासकीय कौशल्य आणि कायदा वापरून सोडवण्याचा प्रयत्न केला. बँकिंग क्षेत्रामध्ये एनपीएमुळे जी अस्वस्थता आली होती आणि बँकेवर सामान्य लोकांचा कमी झालेला विश्वास यावर ठोस पावले उचलून वेळीच सावरण्याचा प्रयत्न सरकारने केला. बेनामी मालमत्ता हस्तांतरण कायदा प्ररित करून सरकारने अनेक बेनामी, बेकायदेशीर मालमत्ता जप्त करण्यास सुरुवात केली. बऱ्याचदा काळा पैसा बेनामी मालमत्ता खरेदी करून साठवलेला असतो. 

 

 

 

८ नोव्हेंबर २०१६ हा दिवस भारतीय राजकरणातील एक ऐतिहासिक दिवस ठरेल. त्या दिवशी मोदी सरकारने नोटाबंदीचा निर्णय घेतला. एका फटक्यात बेहिशेबी पैसा जमाव्णाऱ्या लोकांना याचा फटका बसला. सामान्य लोकांना थोडा त्रास झाला परंतु मोदींवरील विश्वासामुळे त्याने हा त्रास सहन केला. आज या घडीला भारतात असा कोणता नेता आहे ज्याच्यावर विश्वास ठेवून जनता त्रास सहन करेल. नोटाबंदीचा दुसरा मुख्य फायदा झाला तो कर संकलनासाठी. इतके दिवस योग्य उत्पन्न न दाखवता कर न भरणारे सर्वजण कर कक्षेत आले. टॅक्स रीफोर्म्स हे २० वर्ष आपण केवळ ऐकत आलो होतो. परंतु मोदी सरकारने चार वर्षातच हे केले. आज प्रत्यक्ष कर भरणाऱ्यांची संख्या वाढली आणि २०१७-१८ मध्ये ९.९५ लाख कोटी प्रत्यक्ष कर गोळा झाला. यावर्षी ६.८४ कोटी करपत्र भरले गेले जे पूर्वी ४ कोटींच्या आसपास होते. प्रत्यक्ष जमा झालेला कर हा आपल्यालाच विकासाच्या रूपाने मिळणार आहे. 

 

 

 

 

 

मोदी सरकारवर एक आक्षेप कायम घेतला जातो, तो म्हणजे, मोदी सरकार विरोधकांशी बातचीत करत नाही, त्यांचे सल्ले ऐकत नाही, महत्वाचा निर्णय घेण्यापूर्वी त्यांना विश्वासात घेत नाही, राजकीय एकवाक्यता होईल असे प्रयत्न करत नाही. अशी विधाने करणारी मंडळी केवळ तोंडाची वाफ वाया घालवतात बाकी काही नाही. वस्तू आणि सेवा कर अर्थात जीएसटी लागू करण्यापासून ते जीएसटी मंडळ स्थापन करण्यापर्यंत सर्व निर्णय मोदी सरकारने विरोधकांशी बोलून त्यांचे सल्ले विचारात घेऊन घेतले. एक देश एक कर याकडे जाणारा हा प्रयत्न नक्कीच सोपा नव्हता. जीएसटी मंडळामध्ये सर्व राज्य सरकारांचे प्रतिनिधी असतात तेच चर्चा करून करांची मर्यादा ठरवत असतात. सर्वांची एकवाक्यता घडवून वस्तू आणि सेवा कर अर्थात जीएसटी लागू करण्याचे श्रेय नक्कीच मोदी सरकारला दिले पाहिजे. 

 

 

 

देशांतर्गत व्यवस्थेमध्ये एवढे बदल होत असतांना नरेंद्र मोदी जगातील राष्ट्रांचे आणि संस्थांचे आपल्याकडे लक्ष कसे जाईल याची काळजी घेत होते. व्यवस्थेमध्ये होत असलेले बदल, लोकांचा सरकारवर असलेला विश्वास यामुळे आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठावर भारताचा दबदबा वाढायला सुरुवात झाले. उद्योग करण्यासाठी असलेल्या राष्ट्रांच्या क्रमवारीत भारताचे स्थान मजबूत झाले. जगातील प्रगत देश विश्वासाने पाहायला लागली. आज भारतातील परदेशी गुंतवणूक ११४ बिलियन डॉलर वर पोहोचली आहे. २०११ ते २०१४ च्या तुलनेत ४० टक्के अधिक गुंतवणूक झाली आहे. 

 

 

 

मोदी सरकार हे साखळी शृंखलेमध्ये काम करते. प्रत्यक्ष फायदा हस्तांतरण योजना (Direct Benefit Transfer-DBT), जन धन योजना, कर संकलन, नोटाबंदी, वस्तू आणि सेवा कर, बेनामी मालमत्ता हस्तांतरण कायदा, इंसोल्वन्सी आणि बँकरप्टसी कोड बिल (IBC) असे एकामागोमाग एक निर्णय आणि त्याची अंमलबजावणी चार वर्षात केली गेली. अर्थात १० वर्षांच्या सुस्ताव्यामुळे आर्थिक नियोजनाला आलेली सूज कमी करण्यासाठी अजून काही प्रयत्न होणे आवश्यक आहे. देशातील जनतेला विश्वास आहे कि हे बदल नरेंद्र मोदी यांचे सरकारच करू शकते. त्यामुळे नक्कीच गेली ४ वर्षे विकासाची, प्रगतीची आणि समृद्धीकडे नेणारी होती.