चाळीसगाव येथे वरिष्ठ स्तर दिवाणी न्यायालयास मान्यता

 

जिल्ह्यातील चाळीसगाव येथे तालुका क्षेत्रासाठी दिवाणी न्यायाधीश (वरिष्ठ स्तर) न्यायालय स्थापन करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

 

 

चाळीसगावच्या न्यायालयासाठी दिवाणी न्यायाधीश (वरिष्ठ स्तर) या पदासह आवश्यक असलेली एकूण ११ पदे निर्माण करण्यासही मंजुरी देण्यात आली. न्यायालय स्थापनेसाठी ५० लाख ९५ हजार ७८० इतका आवर्ती आणि ११ लाख ९५ हजार ५५० इतका अनावर्ती असा एकूण ६२ लाख ९१ हजार ३३० इतक्या खर्चास मंजुरी देण्यात आली.

 

 

चाळीसगाव तालुक्यात एकूण १४२ महसुली गावे असून तालुक्यापासून जिल्ह्याच्या ठिकाणचे अंतर ११५ कि.मी. आहे. तालुक्याच्या हद्दीवर असणारी गुजरदरी ६० कि.मी.,जुनोने ३५ कि.मी., पिंजारेपाडे व रामनगर ही गावे ३५ कि.मी. इतक्या अंतरावर आहेत. येथील जनतेला जिल्हा न्यायालयातील कामांसाठी जळगाव येथे जावे लागते. त्यामुळे तालुक्यातील जनतेची सोय व्हावी यासाठी चाळीसगाव येथे दिवाणी न्यायाधीश (वरिष्ठ स्तर) न्यायालयाची स्थापना करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यामुळे न्यायदानाची प्रक्रिया अधिक लोकाभिमुख होण्यास मदत होणार आहे. जळगाव येथील दिवाणी व फौजदारी न्यायालयाची एकूण १४२८ प्रलंबित प्रकरणे चाळीसगावच्या न्यायालयाकडे वर्ग करण्यात येणार आहेत.

 

प्रत्यक्षात मुख्यमंत्र्यांकडे पाठपुरावा केला होता, ते पूर्णत्वास आले. १९८७ पासून म्हणजेच जवळपास ३१ वर्षापासूनची ही मागणी होती. चाळीसगाव तालुका व शहर तसेच पंचक्रोशीतील जनतेला लवकर न्याय मिळणार व त्यांचा खर्च देखील कमी होणार आहे. या वचनपूर्तीसाठी कृती समिती, वकील संघटना देखील सोबत होती. जवळपास दोन हजार प्रकरणे जिल्हा न्यायालयात प्रविष्ट होती, ती आता लवकर मार्गी लागतील. तसेच या न्यायालयाच्या अकरा पदांच्या निर्मितीला देखील मान्यता मिळाली आहे. इमारत उभारणीसाठी ६५ लाखांच्या निधीस मंजुरी मिळाली आहे.येत्या आठ दिवसांत प्रत्यक्ष कामकाज सुरुवात होणार आहे.

 

१९८७ पासूनची जी मागणी होती उच्च न्यायालयाने व सरकारने त्याला मंजुरी दिली त्यामुळे जलद गतीने न्याय मिळणार व खर्च वाचणार आहे. यासाठी आतापर्यंतच्या वकील संघाने देखील सहकार्य केले आणि आमदार उन्मेष पाटील यांचा पाठपुरावा महत्त्व पूर्ण ठरला. पुढील काळात अतिरिक्त जिल्हा सत्र न्यायालय चाळीसगावला स्थापन व्हावे, मिळावे यासाठी लढा देणार व पाठपुरावा करणार आहे.