ठेवीदारांना न्याय मिळत नसल्याने सहकार खात्याच्या अब्रूचे धिंडवडे

जनतेला दैनंदिन जीवनात विविध समस्या आणि प्रश्नांना सामोरे जावे लागते. त्यांची निराशा झाल्यावर दाद मागावी तर कुणाकडे, असा प्रश्न निर्माण होतो. यासाठी जनतेला शासनाकडे न्याय मागावा लागतो. त्यावर उपाय म्हणून शासनाने लोकशाही दिनाचा पर्याय निवडला. जनतेला जिल्हाधिकारी आणि संबंधित विभागाला आपले विविध प्रश्न आणि समस्यांचा जाब विचारण्याचा हक्क मिळाला.

 

 

गेल्या अनेक वर्षांपासून जिल्ह्यात सद्यस्थितीला ठेवीदारांचा प्रश्न गाजत आहे. ठेवीदारांनी विविध प्रकारच्या मार्गांचा अवलंब करुन ठेवीदारांच्या ठेवी मिळण्यासाठी वेळोवेळी आंदोलन छेडून शासनाचे लक्ष वेधले.

 

 

अजूनही हा प्रश्न अधांतरीच राहिला आहे. सोमवारी झालेल्या लोकशाही दिनातील तक्रारींवरुन सहकार खात्याच्या अबु्रचे पुन्हा धिंडवडे निघाले आहे. ठेवीदारांच्या प्रश्नाला अजूनही न्याय मिळत नसल्याने जिल्ह्यातील ठेवीदारांमध्ये रोषाची भावना व्यक्त होत आहे.

 

दरवेळा लोकशाही घेवून केवळ कागदपत्री घोडे नाचविण्यापेक्षा जनतेचे प्रश्न सुटण्याची गरज आहे. त्यासाठी संबंधित विभागाच्या अधिकार्‍यांनीही तेवढीच तत्परता दाखविणे महत्त्वाचे आहे. जनतेच्या आलेल्या तक्रारींची शहानिशा करुन ते तातडीने सोडविणे क्रमप्राप्त ठरते. केवळ तक्रारींचा आढावा आणि निर्देश देवून हे प्रश्न सुटणार तरी कधी, असाही यक्ष प्रश्न तक्रारदारांनी संतप्त भावनेने उपस्थित केला.

 

मे महिन्यातील रणरणते ऊन आणि लग्नसराईचा धुमधडाका, सुट्यांचा हंगाम असूनही ज्येष्ठ नागरिकांसह तक्रारदार आपल्याला न्याय मिळण्याच्या हेतूने आवर्जून होते. जिल्हाधिकार्‍यांनी व्यासपिठ न सांभाळता थेट जागेवर जावून समस्या जाणून घेतल्या. मात्र, या समस्यांचा निपटारा होणार तरी कधी, असा सूर लोकशाही दिनाला आलेल्या ज्येष्ठ नागरिकांमधून जाणवला.

 

 

गेल्या अनेक वर्षांपासून सहकार खात्याला घरघर ही जिल्ह्यातील ठेवीदारांना भोवली आहे. जनतेच्या घामाचा पैसा बँकेत वेळोवेळी जमा करुन अनेकांची संसारे उघड्यावर येऊन अनेक जण कर्जबाजाराला तोंड देत आहे. दुसरीकडे अनधिकृत सावकार हे ‘टाळूवरचे लोणी’ खात असल्याची स्थिती आहे. त्याचाच प्रत्यय सोमवारी झालेल्या लोकशाही दिनाला आला. यावेळी आपल्या प्रश्नांची दखल घेतली जावी, म्हणून जिल्ह्यातील ठेवीदार लोकशाही दिनाला हजर झाले होते.

 

 

ठेवीदार संघर्ष समितीचे अध्यक्ष सुधाकर पाटील यांनी व्यासपीठावर जाऊन ठेवीदारांची बाजू मांडली. त्यांनी सहकार विभागाच्या भ्रष्ट कारभाराने गाठलेला कळस बोलून दाखवित संचालकांच्या मालमत्ता जप्त करुन लिलावाची कारवाई होत नसल्याचा स्पष्ट भाषेतून आरोपही केला. संबंधित अधिकार्‍यांनी जिल्हाधिकार्‍यांना लेखी उत्तर देण्याचे थातूरमातूर उत्तर देऊन वेळ मारुन नेली खरी. ठेवीदारांची सत्य स्थिती मात्र, जाणून घेतली नसल्याचा सूरही उमटला.

 

जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नियोजन भवनात सोमवारी, ७ रोजी झालेल्या लोकशाही दिनात जिल्हा उपनिबंधक विभागाच्या संबंधित तब्बल ४०० वर तक्रारी पुढे आल्या. त्यामुळे आता जिल्ह्यातील सहकार विभागाचा विषय पुन्हा एकदा चव्हाट्यावर आला आहे. अनधिकृत सावकारांबाबतच्या तक्रारी समोर आल्या आहेत. लोकशाहीदिनी जिल्ह्याभरातून आलेल्या तक्रारी सर्व विभागांच्या जिल्हास्तरीय अधिकार्‍यांनी तक्रारदारांच्या जागेवर जाऊन जाणून घेतल्याची स्थिती होती. लोकशाही दिनात २०८ अर्ज दाखल झाले होते. त्यात सहकार विभागासह इतर विभागांचा प्रामुख्याने समावेश होता.