मंत्री, मुलगी आणि मुक्ती...

विवाह म्हटलं की जन्मोजन्मीचं नातं, आयुष्यभराचे सखेसोबती आणि एक पवित्र बंधन, अशी काहीशी वर्णनं आता फक्त काव्यगत वाटावी. कारण, हल्ली लग्न किती दिवस टिकेल, याची ‘गॅरेंटी’ आणि ‘वॉरेंटी’ साक्षात ज्याच्या साक्षीने सात फेरे घेतले, तो परमेश्‍वरही देऊ शकत नाही. असे हे वर्तमानातील क्षणभंगुर विवाह काडीमोडापर्यंत पोहोचण्याची तशी कारणंही वेगवेगळी. पण, त्यातले एक प्रमुख कारण म्हणजे, मुलीच्या किंवा मुलाच्या मर्जीविरोधात त्यांना कौटुंबिक, सामाजिक किंवा अन्य कोणत्याही दबावापोटी विवाह करण्यास भाग पाडणे. अशीच एक घटना कर्नाटकमध्येही घडली. पण, या घटनेची विशेष दखल घेण्याची प्रामुख्याने दोन कारणं. एक तर, आपल्या मुलीचे बळजबरी लग्न लावणारे महाशय कर्नाटकातील एक प्रभावी नेते आणि दुसरे म्हणजे, त्या मुलीने बंगळुरू सोडून थेट न्यायासाठी दिल्लीतील सर्वोच्च न्यायालय गाठले.

आपल्या पालकांना, नवर्‍या मुलाला, होणार्‍या सासू-सासर्‍यांना आणि इतकेच काय, चक्क पोलिसांना सांगूनही कर्नाटकच्या त्या नेत्याच्या मुलीचा जबरदस्तीने लग्नसोहळा मार्चमध्ये पार पडला. आईने, सख्ख्या भावानेही तिला लग्न करण्याशिवाय दुसरा पर्याय ठेवला नाही. शेवटी सगळे प्रयत्न फसले आणि ती विवाहाच्या बंधनात खरंच ‘अडकली.’ पण, सासरच्यांकडून मिळणारी वागणूक, माहेरच्यांनी आधीच परके करून टाकल्यामुळे तिने थेट दिल्ली गाठली. कारण, तिचे पिताश्री राजकारणी असल्यामुळे ती पळून गेली असती तरी कर्नाटकच्या कुठल्याही कोपर्‍यातून त्यांनी तिला शोधून काढलेच असते. इंदिरा जयसिंग आणि दिल्लीच्या महिला आयोगाच्या मदतीने या पीडितेने थेट सर्वोच्च न्यायालय गाठले आणि घडलेली सर्व परिस्थिती सांगितली. न्यायालयानेही तत्परता दाखवत या 26 वर्षीय मुलीला पोलीस सुरक्षा प्रदान केली आणि “तू आता प्रौढ आहेस. तुला जिथे जायचे आहे, तिथे जाऊ शकतेस,” असे सांगितले व संपूर्ण सहकार्याची तयारीही दर्शविली. त्या मुलीला बंगळुरूला परत जायचे आहे. तिचे पुढचे शिक्षण पूर्ण करायचे आहे. तिची शैक्षणिक कागदपत्रेही वकिलाकरवी तिच्यापर्यंत पोहोचविण्याची व्यवस्थाही न्यायालयाने केली आहे. तेव्हा, सर्वोच्च न्यायालयाच्या या तत्पर भूमिकेचे स्वागत करायला हवे.

खरं तर मंत्री असो वा अन्य कोणी, आपल्या पाल्याने आपल्याच पसंतीनुसार जोडीदार निवडला पाहिजे, लग्न केले पाहिजे, असा संकुचित विचार करणारी मंडळी अजूनही सर्वत्र दिसतात. आपल्या मुलांना पुढे एकमेकांबरोबर संसार करायचा आहे, त्यांचे त्यांना ठरवू द्या, वगैरे गोष्टी या मंडळींच्या पचनीच पडत नाही. त्यात आंतरजातीय विवाह म्हणजे कहर आणि आंतरधर्मीय विवाह म्हणजे पापच! अशा पालकांना मुलामुलींच्या सुखापेक्षा त्यांची जात, धर्म आणि समाज काय म्हणेल, याचीच चिंता अधिक. त्यामुळे कर्नाटकच्या राजकारणात आपले वजन असलेल्या या नेत्यानेही मुलीच्या प्रेमाला पायदळी तुडवत आपल्या पसंतीने मुलीला विवाहाच्या या करारात मनाविरुद्ध ढकलून दिले. एक क्षणही या पित्याला आपल्या मुलीचा करुण चेहरा डोळ्यासमोर तरळला नसेल काय? कोणास ठाऊक, पण त्याहूनही धक्कादायक बाब जी कोर्टात मुलीच्या वतीने सांगण्यात आली ती अशी की, तिच्या आई आणि भावानेच तिचा बलात्कार करण्याची धमकी दिली. तिचा शारीरिक आणि मानसिक छळ केला. एवढे सगळे झाल्यानंतर, आता अशा रक्ताचे संबंध असलेल्या आई-भावानेच अब्रूचे धिंडवडे काढण्याचे चिंतल्यावर त्यांच्या सावलीला तरी कोण उभे राहणार? आणि मुळात हे सगळे कशासाठी, तर केवळ राजकारणातील फुकाच्या प्रतिष्ठेपोटी! लोकप्रतिनिधीच्या, नेत्याच्या या मुलीने असे काही केले तर राजकीय पक्षातच तर आपली छी-थू होईलच, पण मग लोकही या खानदानी कुटुंबाला नावं ठेवतील म्हणून प्रतिष्ठेच्या प्रतिमा संरक्षणासाठी मुलीचा बळी देण्याचा हा घाट खरंच समाजविघातक म्हणावा लागेल.

हे प्रकरण न्यायालयात गेल्यानंतर मुलीच्या कुटुंबीयांचा सगळा हेका, राजकीय तोरा आणि ती प्रतिष्ठा पाण्यात विरली. मुलीच्या कुटुंबीयांच्या वकिलांनी तिला त्यांच्याकडून यापुढे कुठलाही त्रास होणार नसल्याचे सांगितले. शिवाय, तिच्या सर्व वस्तू तिला सुपूर्द करणार असल्याचेही मान्य केले. कारण, हे प्रकरण, नेत्याचे नाव समोर आले असते तर त्यांची कदाचित अधिकच बदनामी झाली असती. म्हणूनच की काय, हे प्रकरण सामोपचाराने मिटविण्याचा निर्णय घेतला गेला असावा. म्हणजे बघा, पुन्हा सगळे काही प्रतिष्ठेसाठीच...

तेव्हा, एकूणच काय, कायद्याचा बडगा दाखवल्यावर भलेभलेही सुधारतात. त्यामुळे गरज आहे ती फक्त आवाज उठवण्याची, अन्यायाविरोधात उभे राहण्याची आणि लढा देण्याची; प्रतिष्ठेसाठी नाही, तर आत्मसन्मानासाठी आणि आत्मनिर्भरतेच्या प्रेरणेसाठी...