नभी कृष्ण मेघ दाटुनी येती...

चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांनी वुहानमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे अनौपचारिक चर्चेसाठी स्वागत केल्याला एक आठवडा पूर्ण होत असतानाच ४ मे रोजी बीजिंगमध्ये, चीन आणि अमेरिका यांच्यात द्विपक्षीय व्यापारातील मतभेदांवर मार्ग काढण्यासाठी आयोजित करण्यात आलेल्या दोन दिवसांच्या बैठकीचे सूप वाजले. चीन आणि अमेरिकेत व्यापारी युद्ध सुरू झाले, तर त्याची झळ सगळ्यांनाच बसणार असल्याने या बैठकीकडे सगळ्या जगाचे लक्ष लागले होते. चर्चेसाठी अमेरिकन शिष्टमंडळाचे नेतृत्व अर्थमंत्री स्टीव म्नुचिन आणि व्यापारमंत्री विल्बुर रॉस यांनी केले होते. सध्या अमेरिकेची चीनशी असलेली व्यापारी तूट सुमारे ३५० अब्ज डॉलर इतकी प्रचंड आहे. २०२० सालापर्यंत ही तूट ६० टक्क्यांनी किंवा २०० अब्ज डॉलरनी कमी करावी, ही अमेरिकेची प्रमुख मागणी होती. याशिवाय चीनने आपल्या बाजारपेठा जागतिक कंपन्यांसाठी अधिक खुल्या कराव्यात, चिनी उत्पादनांवर अमेरिका लावत असलेल्या आयात करापेक्षा अमेरिकेतून चीनमध्ये येणार्‍या वस्तूंवर अधिक आयात कर लावला जाऊ नये आणि महत्त्वाचे म्हणजे उच्च तंत्रज्ञान क्षेत्रातील रोबोटिक्स, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, इंटरनेट ऑफ थिंग्स सारख्या क्षेत्रांत चीनकडून दिली जाणारी अनुदाने कमी करावीत, या अमेरिकेच्या मागण्या आहेत. त्या पूर्ण न झाल्यास अमेरिकेने १५० अब्ज डॉलर किमतीच्या आयातीवर निर्बंध लावण्याची धमकी दिली आहे. चीननेही अमेरिकेसमोर आपल्या मागण्यांची यादी ठेवली असून त्यात चीनला ‘बाजारपेठीय अर्थव्यवस्था’ घोषित करावे, चीनच्या टेलिकॉम क्षेत्रातील काही कंपन्यांवर राष्ट्रीय सुरक्षेच्या नावाखाली लावलेली निर्यात बंदी उठवावी आणि संरक्षण क्षेत्रातही वापरता येऊ शकेल, अशा ड्युएल युज तंत्रज्ञानाच्या चीनला हस्तांतरणावरचे निर्बंध उठवावेत, या प्रमुख मागण्या आहेत.

गेली अनेक वर्षं अमेरिकेच्या उत्पादन क्षेत्रात घसरण होत असून चीन आणि जगाच्या कानाकोपर्‍यातून आलेल्या स्वस्त मालाने अमेरिकेच्या बाजारपेठा फुलल्या आहेत. या आयातीला स्थानिक उत्पादकांकडून विरोध होत असला तरी त्याबाबत अमेरिकेने कठोर पावले उचलली नव्हती. असे केले असता, महागड्या स्थानिक उत्पादनाचा देशाच्या क्रयशक्तीवर आणि अर्थव्यवस्थेवर विपरित परिणाम झाला असता. दुसरे म्हणजे, अमेरिका उच्च तंत्रज्ञान आणि सेवाक्षेत्रात जगात आघाडीवर असल्यामुळे या क्षेत्रांतील निर्यात झालेले नुकसान भरून काढत होती. स्वस्त आणि सुमार दर्जाच्या गोष्टींचे उत्पादन करणारा देश ही प्रतिमा चीनने गेल्या तीन दशकांत परिश्रमपूर्वक पुसून टाकली आहे. गेल्या १५ वर्षांहून अधिक काळ बहुराराष्ट्रीय कंपन्यांच्या जागतिक दर्जाच्या उत्पादनांची निर्मिती करत असून आता उच्च तंत्रज्ञान क्षेत्रात चीनने अमेरिकेला आव्हान द्यायला सुरुवात केली आहे. आज मोबाईल आणि इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलिकॉम इ. क्षेत्रात चिनी कंपन्यांनी स्वतःचा दबदबा निर्माण केला आहे. अमेरिका, युरोप आणि भारतासारख्या लोकशाही देशांत नागरिकांचा डेटा आणि खाजगीपणा याबाबत काटेकोर नियम आहेत. चीनमधील व्यवस्था अपारदर्शक असून सरकारचे नियंत्रण सर्व क्षेत्रांत असल्यामुळे चिनी कंपन्यांना लोकांची माहिती मोठ्या प्रमाणावर वापरायला मिळते. याचा फायदा त्यांना बिग डेटा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता इ. क्षेत्रांत होऊ लागला आहे. चीनच्या या मुसंडीमुळे अमेरिकन कंपन्यांची या क्षेत्रातील मक्तेदारी संपू शकते. चिनी कंपन्या मोठ्या प्रमाणावर तंत्रज्ञान आणि बौद्धिक संपदेची चोरी करून त्यावर आधारित उत्पादन करतात, असा अमेरिकेचा आरोप आहे. त्यामुळे चीनची मागणी मान्य करून संवेदनशील क्षेत्रातील तंत्रज्ञान अमेरिका चीनकडे हस्तांतरित करेल, असे वाटत नाही.

ही चर्चा चांगल्या वातावरणात पार पडली असली तरी त्यातून फारसे काही निष्पन्न निघाले नाही. चर्चेबाबत कोणतेही अधिकृत वक्तव्य जारी केले गेले नाही. पुढच्या आठवड्यात चीनच्या उपपंतप्रधान आणि अध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्या प्रमुख आर्थिक सल्लागार लिऊ हे चर्चेसाठी अमेरिकेला जाऊन चर्चा करणार आहेत. २२ मे पर्यंत या चर्चेतून काही तोडगा निघाला नाही, तर आगामी काळात अमेरिकेकडून चिनी मालाच्या आयातीवरील निर्बंध अधिक तीव्र करण्यात येतील. चीननेही आक्रमकपणे प्रत्युत्तर दिल्यास व्यापारी युद्धाचा भडका उडणार आहे.

१४ मे १९४८ रोजी इस्रायलने स्वातंत्र्य जाहीर केले. या घटनेला पुढील आठवड्यात ७० वर्षं पूर्ण होत आहेत. या मुहूर्तावर अमेरिका जेरूसलेममध्ये आपल्या दूतावासाचे उद्घाटन करणार आहे. आजवर जेरूसलेम हा इस्रायल आणि पॅलेस्टाईनमधील वादाचा प्रमुख मुद्दा असल्याने जवळपास सर्व देशांचे दूतावास राजधानी इस्रायलची जेरूसलेमऐवजी तेल-अवीवमध्ये आहेत. अमेरिकेच्या या कृतीमुळे जेरूसलेम ही आपली प्राचीन काळापासूनची राजधानी असल्याच्या इस्रायलच्या दाव्याला बळ मिळणार आहे. गेल्या काही वर्षांत इस्रायल आणि अरब जगातील संबंधांनी नवीन वळण घेतले असल्याने सौदी अरेबियासह आघाडीचे अरब देश जेरूसलेममधील अमेरिकन दूतावासाच्या पोकळ निषेधाव्यतिरिक्त अधिक काही करतील, असे वाटत नाही. दुसरीकडे इराण आणि पश्चिम आशियातील त्याचे सहकारी जसं की गाझामधील हमास, लेबनॉनमधील हिजबुल्ला, सीरियातील बशर अल असाद कशाप्रकारे प्रतिक्रिया देतात, ते पाहावे लागेल. हा लेख लिहीत असताना डोनाल्ड ट्रम्प सुरक्षा परिषदेचे स्थायी सदस्य आणि जर्मनी यांच्या इराणसोबत - इराणच्या अणुतंत्रज्ञान कार्यक्रमाला वेसण घालण्याबाबत झालेल्या करारातून अमेरिकेला बाहेर काढतील आणि इराणविरुद्ध निर्बंध लादतील, अशी चर्चा आहे. अणुकरारामुळे इराण आपला अणुतंत्रज्ञान विकासाचा कार्यक्रम १० वर्षांसाठी गुंडाळून ठेवणार होता आणि त्याबदल्यात पाश्चिमात्त्य देशांकडून इराण विरुद्ध लादलेले निर्बंध टप्प्याटप्प्याने मागे घेण्यात येणार होते. गेल्या आठवड्यात इस्रायलने अनपेक्षितपणे इराणच्या अणुतंत्रज्ञान कार्यक्रमासंबंधी कागदपत्रं इराणमधून पळवून आणून ती जगासमोर उघड केली. कशाप्रकारे इराण आपल्या अण्वस्त्र विकास कार्यक्रमाबाबत खोटे बोलला, हे या कागदपत्रांतून स्पष्ट होते. इराणने गेल्या दोन-तीन वर्षांत कराराचे पालन केले असल्याने अमेरिका वगळता सुरक्षा परिषदेतील अन्य देशांनी इराणवर निर्बंध लावण्यास विरोध केला आहे. याउलट इराणचा खोटेपणा उघड झाल्यामुळे हा करार म्हणजे इराण करत असलेल्या धूळफेकीचा भाग असल्याने सध्याचा करार रद्द करून नव्याने वाटाघाटी केल्या जाव्यात आणि तोपर्यंत इराणवर निर्बंध लादावेत, अशी अमेरिकेची भूमिका आहे. अमेरिकेने करारातून बाहेर पडून इराणविरुद्ध निर्बंध लादल्यास इराण एकीकडे आपल्यावरील अन्यायाचे भांडवल करून युरोपीय देश, रशिया आणि चीनला आपल्या बाजूला वळवायचा प्रयत्न करेल तर दुसरीकडे हमास किंवा हिजबुल्लाकरवी इस्रायलविरुद्ध छोटेखानी युद्ध छेडायचा प्रयत्न करून अरब-मुस्लीम जगताला आपल्या बाजूने वळवायचा प्रयत्न करेल. इस्रायलवर रॉकेट हल्ला झाल्यास इस्रायल पूर्ण ताकदीने त्याचा उत्तर देईल. हा संघर्ष पेटला तर त्याचा तेलाच्या किमतींवर विपरित परिणाम होईल. कच्च्या तेलाच्या किमती सुमारे १० डॉलर प्रति बॅरलने वाढून ८० डॉलरच्या घरात जाऊ शकतील. त्यामुळे भारतातही पेट्रोलच्या किमती ९० रुपयांपर्यंत पोहोचू शकतील. असे झाल्यास महागाई आणि आर्थिक संकटाचे मळभ अधिक गडद होईल.