बंगळुरूच्या सान्निध्यात, स्वतंत्र वाटांच्या शोधात..

बंगळूरू (ग्रामीण), रामनगर, चिकबल्लापूर आणि कोलार. कर्नाटकाची राजधानी आणि देशातील एक प्रमुख शहर बंगळूरूच्या सान्निध्यात असलेले चार जिल्हे. बंगळूरूसारखं आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील मोठ्या शहराच्या लगतचे जिल्हे असल्याने या जिल्ह्यांच्या अर्थकारणावर बंगळूरूचा प्रभाव तसा स्पष्टपणे दिसून येणारा. असं असलं तरीही, समाजकारण आणि राजकारणाच्या बाबतीत हे जिल्हे स्वतंत्र वाटा शोधताना दिसतात. वेळोवेळी होणाऱ्या विविध निवडणुकांमध्ये चारही जिल्ह्यांमध्ये त्या त्या वेळच्या विद्यमान ‘मूड’ला नाकारून स्वतःचा असा वेगळा, धक्कादायक निकाल देण्याची प्रवृत्ती इथे दिसते. त्यामुळेच बंगळूरू शहरातील राजकारणाचा प्रभाव मात्र या जिल्ह्यांमध्ये तितकासा आढळून येत नाही. या चारही जिल्ह्यांमध्ये मिळून एकूण १९ विधानसभा मतदारसंघांपैकी सध्या कॉंग्रेसच्या ताब्यात आहेत ७, जनता दल (सेक्युलर)च्याही ताब्यात आहेत ७ तर भारतीय जनता पक्षाकडे केवळ १ जागा आहे. संपूर्ण राज्यात कॉंग्रेस बहुमतात सत्तेत असताना इथे मात्र कॉंग्रेसकडे निम्म्याहून कमी जागा आहेत. मात्र, म्हणून विरोधी पक्षांचं एकहाती वर्चस्व आहे, अशीही परिस्थिती नाही. २००८ मध्येही भाजप स्पष्ट बहुमतात सत्तेत असताना इथे मात्र भाजपकडे १९ पैकी ५ जागा होत्या आणि कॉंग्रेसकडे १०. जनता दलाकडेही येथील ४ जागा होत्या. हीच परिस्थिती लोकसभा मतदारसंघांच्या बाबतीतही आढळते. या ४ जिल्ह्यांत असणाऱ्या बंगळूरू (ग्रामीण), चिकबल्लापूर आणि कोलार या ३ लोकसभा मतदारसंघांतून २०१४ च्या निवडणुकीत देशभरात भारतीय जनता पक्षाची लाट असतानाही कॉंग्रेसचेच उमेदवार विजयी झाले. दुसरीकडे बंगळूरू शहरातील उत्तर, मध्य आणि दक्षिण या तीनही मतदारसंघांतून भाजपचे उमेदवार दणदणीत मताधिक्याने विजयी झाले होते. या साऱ्या उलटसुलट निकालांमुळेच या ४ जिल्ह्यांच्या स्वभावाची उकल करणं सर्वच राजकीय पक्षांसाठी एक मोठं कोडं ठरतं.

कर्नाटकाचा नकाशा पहिला तर चिकबल्लापूर आणि कोलार हे बंगळूरूच्या जवळ जरी असले तरी काहीसे वेगळे पडलेले दिसतात. कोलार हा आधी एकच जिल्हा होता मात्र २००७ मध्ये भाजपच्या पाठींब्यावरील जनता दलाचे एच. डी. कुमारस्वामी मुख्यमंत्री असताना जिल्ह्याचं विभाजन होऊन चिकबल्लापूर या वेगळ्या जिल्ह्याची निर्मिती करण्यात आली. कोलार जिल्ह्याच्या पश्चिमेला बंगळूरू (ग्रामीण) आणि वायव्येला चिकबल्लापूर हे जिल्हे सोडल्यास या जिल्ह्याची बहुतेक सर्व सीमा ही आंध्रप्रदेशला लागून आहे तर दक्षिणेकडील काही सीमा तामिळनाडूला लागून. त्यामुळे तेलगु आणि तमिळ भाषिकांचं अस्तित्वही इथे बऱ्यापैकी आढळून येतं. इतिहासात चालुक्य आणि चोला साम्राज्याची युद्धभूमी म्हणून नोंद झालेला कोलार जिल्हा हा बहुतांशी डोंगर-उतारांनी वेढलेला असून एक दुष्काळी जिल्हा म्हणून परिचित आहे. गेल्या काही वर्षांत पाण्याची समस्या इथे अधिकच तीव्र होत गेली असून कित्येक ठिकाणी बोअरवेल्सची पातळी तब्बल २ हजार फुटांपर्यंत पोहोचली आहे. दुसरीकडे भूगर्भात सापडणाऱ्या सोन्यामुळे ‘सोन्याचा जिल्हा’ म्हणूनही कोलार परिचित आहे. ब्रिटीशकाळात या सोन्याच्या खाणी सुरू झाल्या आणि कित्येक वर्षं हा भाग ब्रिटीशांसाठी शब्दशः सोन्याचं अंडं देणारी कोंबडीच होता. २००१ मध्ये ‘कोलार गोल्ड फिल्ड्स’मधील सोन्याचे उत्खनन बंद झाले आणि हजारो खाणकामगार बेरोजगार झाले. आता गेल्या काही वर्षांपासून भारत गोल्ड माईन्स लिमिटेडचे खासगीकरण आणि सोन्याच्या खाणींना पुन्हा सुरू करण्याचा मुद्दा चर्चेत असून कोलारवासीय याबाबतीत आशावादी आहेत. सोनेखाणींबाबत ही परिस्थिती असली तरी बंगळूरूच्या सान्निध्यात अनेक नामांकित कंपन्यांचा ऑटोमोबाईल्स मॅन्युफॅक्चरिंग उद्योग जिल्ह्यात अनेक ठिकाणी उभा राहिला आहे. यामुळे कोलारचे अर्थकारण नव्या वाटा चोखाळत आहे. कोलार लोकसभा मतदारसंघातून १८८९ पासून कॉंग्रेसचाच खासदार निवडून येतो आणि त्यातही १९९१ पासून के. एच. मुनियप्पा हे सातत्याने खासदार म्हणून निवडले जात आहेत. असं असलं तरी जिल्ह्यातील विधानसभेच्या ६ मतदारसंघांपैकी केवळ २ कॉंग्रेसकडे आहेत तर भाजप, जनता दलाकडे प्रत्येकी १ जागा आहे. तामिळनाडूतील अण्णा द्रमुक पक्षाचंही इथे अस्तित्व आहे आणि तीनवेळा इथून अद्रमुकचे आमदारही निवडून आले आहेत. यावेळेस कोलारमध्ये काय होणार याबाबत काहीच थांगपत्ता लागत नसून परिस्थिती ‘जैसे थे’ राहण्याचीच शक्यता राजकीय तज्ज्ञांकडून शिवाय सर्वपक्षीय राजकीय नेते-कार्यकर्त्यांकडून वर्तवली जात आहे. जी परिस्थिती कोलारची तीच चिकबल्लापूरची. इथेही १९९८ पासून कॉंग्रेसचा खासदार निवडला जातो. कर्नाटकचे माजी मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री तसेच कॉंग्रेसचे दिग्गज नेते वीरप्पा मोईली हे गेल्या दोन टर्म्सपासून येथे खासदार आहेत. मात्र, विधानसभा निवडणुकीत याचा पक्षाला काहीही फायदा झालेला नाही. जिल्ह्यातील ५ पैकी केवळ २ आमदार कॉंग्रेसचे आहेत तर २ जनता दलाचे. भाजपकडे गेल्या तीन निवडणुकांपासून जिल्ह्यातील एकही जागा नाही. आश्चर्य म्हणजे २००८ मध्ये राज्यात भाजप बहुमतात सत्तेत असताना जिल्ह्यातील ५ पैकी ४ जागा कॉंग्रेसकडे होत्या. कोलार आणि चिकबल्लापूर या दोन्ही जिल्ह्यांत दलित मतदारांची संख्या निर्णायक म्हणता येईल इतकी म्हणजे सुमारे ३५ टक्क्यांच्या आसपास आहे. तर मुस्लीम मतदारांची १२ टक्क्यांच्या आसपास. कर्नाटकात हा पारंपारिक कॉंग्रेसचा मतदार असल्याने कॉंग्रेसला फायदा होण्याचा अंदाज सहजच वर्तवला जातो परंतु विधानसभा निवडणुकीत हे अंदाज साफ खोटे ठरतात व त्रिशंकू निकाल लागतात. मात्र, दुसरीकडे भाजपही फार चमकदार कामगिरी करेल अशीही परिस्थिती इथे नाही.

बंगळूरू शहराच्या उत्तर आणि पश्चिमेला बंगळूरू (ग्रामीण) तर नैऋत्येला रामनगर जिल्हा आहे. रामनगर जिल्हा पूर्वी बंगळूरू ग्रामीणचाच भाग होता आणि २००७ मध्येच कुमारस्वामींच्या सरकारने या जिल्ह्याची निर्मिती केली. बंगळूरू (ग्रामीण) या जिल्ह्याच्या नावात जरी ‘ग्रामीण’ असलं तरी ते आता केवळ नावापुरतंच उरलेलं दिसतं. दिवसागणिक प्रचंड वेगाने विस्तारणारं बंगळूरू शहर स्वाभाविकपणे आपल्या ग्रामीण भावंडाच्या प्रदेशात पसरत चाललं आहे. त्यामुळे बंगळूरू शहराचा प्रभाव ग्रामीण जिल्ह्यावर स्पष्टपणे जाणवतो. २००८ मध्ये जिल्ह्यातील देवनहळ्ळीमध्ये बंगळूरूचे ‘केम्पेगौडा आंतरराष्ट्रीय विमानतळ’ बांधण्यात आल्यानंतर तर परिस्थिती झपाट्याने बदलत गेली. हे विमानतळ आज भारतातील तिसऱ्या क्रमांकाची प्रवासी वाहतूक होणारं केंद्र आहे. आता देवनहळ्ळीमध्येच विमानतळालगत १० हजार कोटी रुपयांहून अधिक गुंतवणूक असलेले ‘देवनहळ्ळी बिझनेस पार्क’ उभं राहणार आहे, ज्यासोबत जागतिक दर्जाच्या पायाभूत सुविधाही उभ्या राहणार आहेत. या भागाचा चेहरामोहराच यामुळे बदलून जाणार आहे. असं असलं तरी, जिल्ह्याचा ग्रामीण साज आजही थोडाफार टिकून आहे. कृषी आणि दुग्धोत्पादन या भागात मोठ्या प्रमाणावर होतं. तसंच वाईननिर्मिती उद्योगही इथे आहे. बंगळूरूच्या लगत असलेल्या या जिल्ह्याचा राजकीय निकाल मात्र शहरापेक्षा वेगळा आहे. २०१४ मध्ये बंगळूरू ग्रामीणमधून कॉंग्रेसचे डी. के. सुरेश विजयी झाले तर २००९ मध्ये जनता दलाचे प्रमुख नेते आणि एच. डी. देवेगौडांचे पुत्र कुमारस्वामी येथून विजयी झाले होते. जिल्ह्यातील विधानसभेच्या ४ जागांपैकी विद्यमान कॉंग्रेस व जनता दलाचे प्रत्येकी २ आमदार आहेत. फरक इतकाच की, २००८ मध्ये जनता दलाऐवजी येथे भाजपचे २ आमदार होते. २०१३ मध्ये भाजपला भोपळा का मिळाला, हे आता नव्याने सांगायला नकोच !

बंगळूरूच्या नैऋत्येला असलेला रामनगर जिल्हा व रामनगर शहर हे बंगळूर-मंड्या-म्हैसूर या गजबजलेल्या मार्गावरील एक महत्वाचं केंद्र आहे. रामनगरची आणखी एक ओळख म्हणजे ‘सिल्क मार्केट’ आणि क्लोस्पेट ग्रॅनाइट खडकांच्या उंचच उंच आणि देखण्या टेकड्या. बंगळूरू-म्हैसूर मार्गावरून प्रवास केलेल्या आपल्यापैकी अनेकांनी या टेकड्या पाहिल्याही असतील. अनेक चित्रपटांचं चित्रीकरण इथे झालं आहे. ‘अरे ओ सांभा..’ म्हणत ‘शोले’मधील गब्बरसिंगने टेकाडावर बसलेल्या सांभाला मारलेली हाक इथलीच. चित्रपटाचं कथानक उत्तर भारतातील असलं तरी बहुतांश चित्रीकरण मात्र दक्षिण भारतातील रामनगरात झालेलं आहे, हे आपल्यापैकी अनेकांच्या गावी नसतं. बंगळूरू (ग्रामीण) प्रमाणेच रामनगरही संमिश्र राजकीय निकाल देणारं असलं तरी सध्या जनता दलाचा प्रभाव इथे इतर पक्षांपेक्षा काहीसा अधिक आहे. येथील एकूण ४ विधानसभा मतदारसंघांपैकी १ कॉंग्रेसकडे तर २ जनता दलाकडे आहेत. भाजपकडे येथील एकही जागा नाही. २००८ मध्ये कॉंग्रेस आणि जनता दल प्रत्येकी २-२ अशी परिस्थिती होती. जनता दलाचा प्रभाव लक्षणीय असलेला मंड्या जिल्हा लगतच असल्याने स्वाभाविकच कॉंग्रेस वा भाजपपेक्षा जनता दल इथे आघाडीवर आहे. मात्र, म्हणून या जिल्ह्याने जनता दलाच्याच पारड्यात आपलं संपूर्ण वजन टाकलंय असंही कधी झालेलं नाही. विद्यमान राजकीय संख्याबळ कोलार-चिकबल्लापूरप्रमाणेच बंगळूरू ग्रामीण-रामनगरमध्ये जवळपास सारखंच असलं तरी येत्या निवडणुकीतील निकाल मात्र दोलायमान असतील असं वाटत नाही. कॉंग्रेस आणि जनता दलाने इथे जोरदार ताकद लावली असली तरी, भाजपही त्याहून अधिक ताकदीने मैदानात उतरला आहे. त्यातच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सभा, भाजपचा नियोजनबद्ध आणि आक्रमक प्रचार यामुळे या दोन जिल्ह्यांतील एकूण ८ मतदारसंघांत भाजप यावेळी जोरदार मुसंडी मारण्याची शक्यता आहे. बंगळूरू ग्रामीण आणि रामनगर दोन्ही जिल्ह्यांत प्रत्येकी २ जागा भाजपला मिळण्याची आशा पक्षकार्यकर्त्यांना असून जनता दल आणि कॉंग्रेस हे या ‘मोदी लाटे’त आपापले बालेकिल्ले टिकवण्यासाठी प्रयत्नशील आहेत. कोलार, चिकबल्लापूर, रामनगर आणि बंगळूरू (ग्रामीण) या चारही जिल्ह्यांत यंदा (नेहमीप्रमाणेच) ‘कांटे की टक्कर’ आहे. या जिल्ह्यांचा पूर्ण ताबा मिळवण्याची आशा कोणत्याच पक्षाला नसली तरी १९ पैकी किमान ७ ते ८ जागा मिळवण्यासाठी भाजप तर सध्या असलेल्या ७ जागा टिकवण्यासाठी कॉंग्रेस आणि जनता दल प्रयत्नशील आहेत. आता या निवडणुकीत हे ४ जिल्हे बंगळूरूचा किंवा उर्वरित कर्नाटकाला साथ देतात की पुन्हा एकदा आपली स्वतंत्र वाट शोधतात हे जाणून घेण्यासाठी १५ मे पर्यंत वाट पहावी लागणार आहे.