आले एकदाचे...

पावसाळ्यापूर्वी मुंबई महानगरपालिका कामाला लागली आहे की मुंबई महानगरपालिकेत ‘करून दाखविल्या’चा दावा करणारी शिवसेना निवडणुकीच्या तयारीला लागली आहे ? असा भलामोठा प्रश्‍न पडायचे कारण म्हणजे, मुंबईच्या मॅनहोलवर म्हणजेच गटारांवर जाळ्या लावण्यासाठी पालिकेला मुहूर्त सापडला आहे. ९०० जाळ्या खरेदी करण्याची पहिली पायरी महापालिकेने ओलांडली आहे. हा प्रश्‍न महत्त्वाचा झाला तो डॉ. दीपक अमरापूरकर यांच्या बळीमुळे. होय, तो बळीच होता आणि त्याला जबाबदार मुंबई महानगरपालिका आणि पर्यायाने या शहराचे ताबेदार असणारी शिवसेनाच होती. गेली २५ वर्षे मुंबईत शिवसेनेची सत्ता आहे आणि त्याहून महत्त्वाचे म्हणजे, या समस्या गेल्या २५ वर्षांपेक्षाही जुन्या आहेत. कचर्‍याची विल्हेवाट, सांडपाण्याचे नियोजन, पावसाळ्यात पाणी तुंबण्याची समस्या यापैकी कुठलीही समस्या शिवसेनेला सोडविता आलेली नाही. मुंबईतील पाणी तुंबण्याच्या जागाही निश्‍चित झालेल्या आहेत. मात्र, त्यावर प्रभावी पर्याय काही काढता आलेला नाही. डॉ. अमरापूरकर पाणी साचले असल्याने चालत निघाले आणि पाणी वाहून जावे यासाठी काढलेल्या झाकणाच्या गटारात पडून बळी गेले. आता पाण्याच्या निचर्‍याबाबत अद्याप उत्तर शोधता आलेलेच नाही, पण मॅनहोलवर जाळ्या बसविण्याबाबत मात्र पालिकेने पुढाकार घेतला आहे.

जाळ्या विकत घेण्याची प्रक्रिया पूर्ण करायला सुद्धा महापालिकेला सहा महिने लागले. डॉ. अमरापूरकरांच्या निधनानंतर एका सजग नागरिकाने स्वत:चं एक मॉडेल साकारून दाखविले होते. नरसाळ्याच्या आकाराची ही जाळी निचरा होणार्‍या पाण्याची गती कायम ठेऊन त्याचबरोबर कुणी पडल्यास त्यालाही रोखू शकणार होती. हे मॉडेल त्यावेळी लोकांनी व माध्यमांनी खूप वाखाणले. पण, यातला मुख्य पक्षकार असलेल्या महापालिकेने या विषयात कोणतीही तत्परता दाखविली नाही. शिवसेनेचे अध्यक्ष उद्धव ठाकरे यांनी गेल्या वर्षी काही किलोमीटरच्या ढगाचा शोध लावला होता. त्यांचा हा शोध नंतर सोशल मीडियावर चेष्टेचा विषयही ठरला होता. सात बेटे जोडून निर्माण केलेली ही मुंबई या महानगरासमोर निसर्गनिर्मित असे अनेक प्रश्‍न आहेतच, त्याच बरोबर निर्माण होणार्‍या समस्याही आहेत. या सगळ्याच्या मुळाशी असलेली शिवसेना एखाद्या खेडूतालाही लाज वाटावी असे वागत असते. गावाकडचे शेतकरीसुद्धा पावसाळ्याच्या तयारीसाठी काही ना काही गोेष्टी करतात. पण, मुंबईत मात्र त्याची बोंबच असते. देशाच्या अर्थव्यवस्थेचे केंद्रबिंदू असणारी मुंबई यामुळे अगदी गलितगात्र होऊन जाते. या केविलवाण्या मुंबईला अशा अवस्थेत पाहाणे मग अधिकच केविलवाणे होऊन बसते. वाढणारे लोंढे ही जशी समस्या आहे, तीच समस्या पुन्हा सांगणारे लोकही मुंबईची समस्याच मानावे लागतील. जगाच्या पाठीवर अशी अनेक शहरे आहेत, जी मुंबईप्रमाणेच किमान जागेवर वसली आहेत. नव्या तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने ही शहरे आपल्या समोर येणार्‍या नैसर्गिक आपत्तींचा सामना करीत आहेत व त्यातून मार्ग काढीत आहेत. समुद्रसपाटीपासून खाली असलेली शहरेही आहेत. ती कशी काम करतात, हे पाहाणे अवघड नाही. पण, परदेशवार्‍या करून येणारे अधिकारी आणि लोकप्रतिनिधी तिथल्या कोणत्या प्रकरणात रस घेतात? पावसाळा आला की पंम्पिंग स्टेशन उभे करण्याची कंत्राटे काढून कामं सुरू केली जातात. मात्र, कायमस्वरूपी उपाययोजनेच्या दिशेने कुणीही विचार करीत नाही. या कंत्राटांवर कसा डोळा ठेवायचा, हे कुणालाही शिकवावे लागत नाही. मात्र, नागरी समस्या सोडविण्यासाठी परदेशवार्‍या मात्र लागतात. या सार्‍याचा परिणाम अखेर शहरावरच होतो.


मुंबईसारखे महानगर साचून स्तब्ध होणे यापेक्षा दुसरे वाईट काहीच नाही. त्यातून होणारे आर्थिक नुकसान, हातावर पोट असणारे गोरगरीब किंवा स्वत:चे लक्ष्य निश्‍चित करण्यासाठी धावपळ करणारे नोकरदार, या सगळ्यांना मुंबईच्या थिजण्याचा धक्का सहन करावा लागतो. पावसामुळे खोळंबणार्‍या लोकल, पावसाच्या साथीने येणारे आजार या सार्‍याची किंमत सर्वसामान्य माणसाला मोजावी लागते, तशीच ती सरकारलाही बुडलेल्या महसूलाच्या माध्यमातून मोजावी लागतेच. पुन्हा करदात्यांसमोरचे दुष्टचक्र यातून निर्माण होणारच आहे. म्हणजे, पुन्हा जनतेच्या पैशावरच ताण तणास असतात. समस्या आहेत. अतिवर्षा, पाण्याचा निचरा या समस्या पालिकेने किंवा राजकीय पक्षांनी निर्माण केलेल्या नाहीत यात शंका नाही. पण, मग जेव्हा ‘करून दाखविल्या’च्या श्रेयाचे ढोल बडविले जातात, तेव्हा या समस्यांचा विसर का पडतो? औरंगाबादमध्ये कचरा प्रश्‍न पेटला आहे. स्वत: उद्धव ठाकरेंनी या प्रश्‍नी माफी मागितली. आता प्रश्‍न उरतो तो म्हणजे जर गोव्यासारखे लहान राज्य स्वत:चा कचर्‍याचा प्रश्‍न सोडूव शकत असेल, तर त्यापासून प्रेरणा घेऊन अन्य ठिकाणीही अशा प्रकारचे प्रयोग का राबविले जात नाहीत? अखेर या शहराला कुणी वाली आहे की नाही, की सगळा कारभार देवावरच सोडून चालला आहे? राज्य शासनाची देखील यात भूमिका नक्कीच आहे. मुंबईचा विकास आराखडा नुकताच जाहीर झाला. नव्या उपक्रमांना वाव देणारा हा आराखडा असला तरी कचरा, सांडपाणी पावसाच्या पाण्यामुळे निर्माण होणार्‍या समस्यांची उकल होण्याच्या दृष्टीने कोणतेही प्रयत्न केले गेलेले दिसत नाहीत. शहर नियोजन हा जर का इतका मुश्कील विषय असेल, तर मग परमेश्‍वरावरच सोडून दिलेले बरे.