सरन्यायाधीशांवरील महाभियोग याचिका कॉंग्रेसकडून मागे

नवी दिल्ली : सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या विरोधात विरोधकांकडून सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेली महाभियोग याचिका आज काँग्रेस पक्षाने मागे घेतली आहे. न्यायालयाच्या पाच सदस्यीय खंडपीठासमोर यावर सुनावणी सुरु असतानाच कॉंग्रेस आपली याचिका मागे घेतली आहे. न्यायालयाने खंडपीठासंबंधीचे प्रशासकीय आदेश दाखवण्यास नकार दिल्यामुळे ही याचिका मागे घेण्यात आली असल्याचे कॉंग्रेस नेते कपिल सिब्बल यांनी सांगितले आहे. तसेच हे अत्यंत न्यायालयाचे वर्तन हे अत्यंत असंवैधानिक आणि निराशाजनक असल्याचेही सिब्बल यांनी म्हटले आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश ए.के.सिक्री यांच्या अध्यक्षतेखाली न्यायाधीश एस.ए.बोबडे, एन.व्ही. रामण, अरुण मिश्रा आणि ए.के.गोयल याच्या पाच सदस्यीय खंडपीठासमोर आज या याचिकेवर सुनावणी सुरु होती. यावेळी न्यायालयाने कॉंग्रेसची महाभियोग याचिका ही तर्कशून्य असल्याचे म्हणत ती रद्द करण्यात येत असल्याची घोषणा केली. परंतु सिब्बल यांनी उलट खंडपीठालाच उलट प्रश्न करत, न्यायालयाने या याचिकेवर सुनावणी करण्यासाठी पाच सदस्यीय खंडपीठाची नियुक्ती कशी केली ? असा प्रश्न विचारला. तसेच या प्रशासकीय आदेशाचे प्रत न्यायालयाकडे मागितली. यावर न्यायालयाकडे सध्या या आदेशाची प्रत उपलब्ध नसल्याचे स्पष्टीकरण अॅटर्नी जनरल के.के.वेणुगोपाल यांनी दिले. तसेच न्यायालयाने देखील ही प्रत देण्यास नकार देत याचिकाकर्त्यांनी एकतर याचिका मागे घ्यावी अथवा ती रद्द करण्यात येईल, असे म्हटले. न्यायालयाच्या या पवित्र्यानंतर सिब्बल यांनी आपली याचिका मागे घेत असल्याचे जाहीर केले.

उपराष्ट्रपती व्यंकय्या नायडू यांनी सरन्यायाधीशांविरोधातील विरोधकांचा महाभियोग प्रस्ताव रद्द केल्यानंतर विरोधकांकडून याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. जस्टीस लोया प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने चौकशी न करण्याचे आदेश दिल्यानंतर विरोधकांकडून विशेषतः कॉंग्रेसने यावर मोठ्या प्रमाणात गदारोळ निर्माण केला होता. तसेच न्यायव्यवस्थेच्या रक्षणासाठी म्हणून सरन्यायाधीश मिश्रा यांच्यावर महाभियोग भरवण्याची मागणी केली होती. यावर राज्यसभेतील सात विरोधी पक्षातील खासदारांच्या स्वाक्षऱ्या देखील घेण्यात आल्या होत्या. परंतु राज्यसभा सभापतींनी हा प्रस्ताव रद्द केला होता.