उत्तर प्रदेशच्या माजी मुख्यमंत्र्यांना आता मोफत निवास मिळणार नाही

उत्तर प्रदेश : उत्तर प्रदेशच्या माजी मुख्यमंत्र्यांना आता मोफत निवासस्थान मिळणार नाही असा महत्वाचा निर्णय आज सर्वोच्च न्यायालयाने घेतला आहे. तसेच उत्तर प्रदेशच्या माजी मुख्यमंत्र्यांना त्यांचा कार्यकाळ संपल्यावर जनतेच्या सरकारी धन सुविधेतून काहीही लाभ मिळणार नाही असेही सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. असे केल्यास याला असंवैधानिक ठरवण्यात येईल असेही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. 

 

 

त्यामुळे आता उत्तर प्रदेशच्या माजी मुख्यमंत्र्यांना सरकारी बंगले रिकामे करावे लागणार आहे. मुख्यमंत्र्यांचा कार्यकाळ संपला की, तो व्यक्ती सामान्य नागरिकांप्रमाणे मानला जाईल आणि त्यामुळे त्यांना सामान्य नागरिकांप्रमाणे हक्क असतील असे आज न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. आज अतिशय महत्वाचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. 

 

 

या निर्णयामुळे बहुजन समाज पक्षाच्या सर्वेसर्वा मायावती, समाजवादी पक्षाचे अध्यक्ष अखिलेश यादव आणि उत्तर प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री आणि समाजवादी पक्षाचे मार्गदर्शक मुलायमसिंह यादव आणि केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंग यांना आपले सरकारी निवासस्थान सोडावे लागणार आहे.