शाश्वत सिंचनाची कामे प्रगतीपथावर

शेतकर्‍यांना शाश्वत सिंचनासाठी त्यांच्या उत्पादनात दुपटीने वाढ होण्यासाठी शासनाने जलसिंचनाच्या योजनावर भर देण्याचे काम हाती घेतले आहे. ही कामे पारदर्शक होऊन शेतकर्‍यांना त्याचा लाभ होण्याचा जणू शासनाने विडाच उचलला आहे. त्यात प्रामुख्याने मागेल त्याला शेततळे, गाळमुक्त धरण, गाळयुक्त शिवार, जलयुक्त शिवार अशा प्रमुख योजनांचा समावेश आहे. या कामांसाठी कोटींचा निधी दिला जाऊन संबंधित विभागांना कामांवर भर देण्याच्या तातडीच्या सूचनाही दिल्या आहेत. राज्यासोबत जळगाव जिल्ह्यातही सर्व कामांना वेग आला असून ही कामे प्रगतीपथावर आहे. मात्र, ही कामे पारदर्शक होऊन शेतकर्‍यांना त्याचा लाभ व्हावा, अशी अपेक्षा शेतकर्‍यांमधून व्यक्त होत आहे.

 

जलयुक्त शिवार अभियानातर्ंगत दुसर्‍या टप्प्यात जिल्ह्यातील २२२ गावांची निवड केली होती. या अभियानातर्ंगत विविध यंत्रणामार्फत ४ हजार ८५६ कामांचे नियोजन केले होते. त्यापैकी ४ हजार ८४३ कामे पूर्ण झाली आहेत. या कामांवर आतापर्यंत १२४ कोटी ७६ लाख रुपये खर्च झाला आहे.

 

शेती उत्पादनात शाश्वतता आणण्यासाठी तसेच दुष्काळावर मात करण्यासाठी शेततळे उपयुक्त असल्याने राज्यातील पर्जन्यावर आधारित कोरडवाहू शेतीसाठी पाणलोट व जलसंवर्धन माध्यमातून जलसिंचनाची उपलब्धता वाढविणे तसेच संरक्षित आणि शाश्वत सिंचनाची सुविधा निर्माण करण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी राज्यात मागेल त्याला शेततळे ही योजना जाहीर केली आहे. त्यामुळे जळगाव जिल्ह्याची मागेल त्याला शेततळे योजना आघाडीवर ठरली आहे.

 

 

जिल्ह्यात २ हजार शेततळी निर्माण करण्याचा लक्षांक दिला आहे. आतापर्यंत १ हजार ८५३ शेततळी पूर्ण झाली आहे. २८ शेततळ्यांची कामे सुरु आहेत. जिल्ह्यातील शेतकर्‍यांना योजनेतर्ंगत आतापर्यंत ८ कोटी ४७ लाख रुपयांचे अनुदान वाटप केले आहे. जिल्ह्यात सर्वाधिक १११ शेततळी चाळीसगाव तालुक्यातील शिंदी परिसरात तर अमळनेर तालुक्यातील नगाव येथे ५५ शेततळी पूर्ण झाली आहे. यामुळे ही योजना शेतकर्‍यांना संजीवनी ठरली आहे. पाण्याची टंचाई व पिकांचे नुकसान होऊ नये, यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मागेल त्याला शेततळे उपलब्ध करुन देण्याचा महत्त्वाकांक्षी निर्णय घेतला आहे.

 

तिसर्‍या टप्प्यातील कामांना सुरुवात झाली आहे. जिल्ह्यात शाश्वत सिंचनाच्या विविध योजनांसाठी कामांना वेग आला आहे. बहुतांश ठिकाणी कामे प्रगतीपथावर आहेत. मात्र, संबंधित कामांवरील अधिकार्‍यांसह वरिष्ठांनी याकडे जबाबदारीने लक्ष देवून या कामांमध्ये पारदर्शकता आणण्याची गरज आहे. तेव्हाच खर्‍या अर्थाने या कामांमधून शेतकर्‍यांच्या शेतीला मुबलक पाण्याचा साठा उपलब्ध होवून पीकांच्या उत्पन्नात वाढ होण्यास मदत होईल.

 

 

मुख्यमंत्र्यांनी जलयुक्त शिवार अभियानासह इतर योजनांबाबत राज्यातील जिल्हाधिकार्‍यांकडून व्हिसीद्वारे वेळोवेळी आढावा घेतला. जिल्हाधिकारी किशोर राजे निंबाळकर यांनी योजनांबाबत माहिती दिली. मुख्यमंत्र्यांनी जलयुक्त शिवार अभियानांतर्गत तिसर्‍या टप्प्यातील कामेे १५ जूनपर्यंत पूर्ण करण्याचे आदेश दिले आहेत. जलयुक्त शिवार अभियानांतर्गत तिसर्‍या टप्प्यातील ४८ टक्के कामे पूर्ण झालेले आहेत.

 

 

शासनाच्या जलयुक्त शिवार अभियानातर्ंगंत तिसर्‍या टप्प्यात ४९४ कामे करण्यात येत आहेत. ४८९ कामांचे इस्टिमेट डीपीडीसीकडे पाठविले आहे. ३६ कोटी ७१ लाख रुपयांच्या ४४८ कामांना प्रशासकीय मान्यता दिली आहे. त्यातील २६५ बंधार्‍याची कामे प्रगतीपथावर आहेत. यापैकी १२ कामे पूर्ण झाली आहेत. ३३ कामांचे अंदाजपत्रकांचे प्रस्ताव तयार केले आहेत. प्रशासकीय मान्यता मिळालेल्या कामांमधील २६५ कामांचे ई-टेंडरिंग केले आहे. उर्वरित कामे ३० जूनपर्यंत ही कामे पूर्ण होतील. नाला बांधणीचे कामे, पाझर तलावांची दुरुस्तीसाठी ३० कोटी मिळाले आहेत.

 

 

शासनातर्फे जलयुक्त शिवार अंतर्गंत मोठ्या प्रमाणावर कामे होऊन हजारो हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली आल्याची माहिती दिली जाते. मात्र, तरीही सिंचनाच्या कामांचा कुठलाही फायदा होत नसल्याने जिल्ह्यात पाणी टंचाईची समस्या आजही कायम आहे. त्यामुळे ही स्थिती गंभीर बनली आहे. जूनपर्यंत हे संकट अजून वाढण्याची शक्यता जाणकार व्यक्त करतात. त्यावर मात करण्यासाठी जि.प.ने त्यादृष्टीने आराखडा मंजूर केला आहे.