प्रगत शैक्षणिक राज्य घडविण्यासाठी संयुक्त प्रयत्न हवेत

प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र घडविण्यासाठी मुख्याध्यापक, शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी व संस्थाचालक या चार स्तंभांचे बळकटीकरण करणे गरजेचे असल्याचे मत राज्यशिक्षण संस्था महामंडळाचे अध्यक्ष तथा माजी केंद्रीयमंत्री विजय नवल पाटील यांनी येथे व्यक्त केले.

 

 

शैक्षणिक धोरणासंबंधात शासनाकडून सातत्याने विविध शासन निर्णय काढले जात आहे. यामुळे गुंतागुंत वाढल्याचे सांगून शिक्षणाबाबत शासनाने धोरण निश्चित करण्याची मागणी त्यांनी केली. शैक्षणिक संस्था महामंडळाच्या ग्रामीण शिक्षण संस्था चालकांच्या पाचव्या वार्षिक सभेनंतर ते पत्रकारांशी बोलत होते. बैठकीत शासनाकडे पाठवण्यासाठी विविध मागण्यांचे ठरावही करण्यात आले.

 

 

सर्वसाधारण सभेला ग्रामीण संघटनेचे अध्यक्ष सुधीर पाटील, प्रभाकर सोनवणे, शरद महाजन, सुधीर पाटील, संजय वाघ, डी. एम. पाटील, प्रताप पाटील, अशोक खलाने, ऍड. राजेंद्र चौधरी, अनिल महाजन आदी उपस्थित होते. विद्यार्थी संख्येनुसार उपमुख्याध्यापक व पर्यवेक्षकांची जादा पदे निर्माण करण्यात यावी तसेच प्राथमिक, कनिष्ठ विभागाला स्वतंत्र मुख्याध्यापकाचे पद भरावे, या मागण्याही बैठकीत मांडण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.

 

 

शिक्षकांच्या रिक्तपदांमुळे शिक्षकांवर कामाचा बोझा पडून गुणवत्तेवर परिणाम होत आहे. २००५ नंतर नोकरीस लागलेल्या शिक्षकांना पूर्वीप्रमाणेच पेन्शन योजना लागू करावी. तसेच निवडश्रेणी देतेवेळी अलीकडेच घातलेल्या जाचक अटी रद्द कराव्यात. विद्यार्थी संख्या कमी होताच तातडीने शिक्षकांना अतिरिक्त ठरवू नये. शालार्थ प्रणाली सुरू केल्यामुळे मान्यताप्राप्त शिक्षकांचे पगार तत्काळ सुरू करावे. कारकुनांची पदे भरावीत, तसेच प्रत्येक शाळेत संगणक निर्देशक नियुक्ती करावी. मुख्याध्यापकांची निवड पद्धत व स्वतंत्र वेतनश्रेणी लावावी, यासह प्रत्येक जिल्ह्यात स्वतंत्र शैक्षणिक व्यासपीठ स्थापन करण्याबाबतही मागणीचे ठराव या वेळी झाले. प्रा. सुनील गरुड यांनी सूत्रसंचालन केले.

 

जिल्ह्यातील ६० वर्षापेक्षा अधिक जुन्या शाळांच्या इमारतींचे स्ट्रक्चर ऑडिट करणे आवश्यक आहे. शाळांचा वीजेचा खर्च वाचवण्यासाठी प्रत्येक खासगी शाळेवर सोलर पॅनल बसवण्यासाठी अनुदान मागणीचा आग्रही ठराव करण्यात आला. तर प्रत्येक शाळेत संगणक निर्देशकाचीही मागणी करून या मागण्यांचे ठराव शासनाकडे पाठवण्याचा निर्णय घेण्यात आला.