ग्रामविकास विभागाच्या नव्या निर्णयामुळे ग्रामसभांमधून जनतेचे प्रश्न सुटावेत

जळगाव, ५ मे ः

सततच्या ग्रामसभांमुळे सभेचे आणि मांडल्या जाणार्‍या विषयांचे महत्त्वही कमी झालेले होते. त्यामुळे उपस्थितीवर त्याचा परिणाम होत होता. ग्रामसेवक आणि ग्रामविकास अधिकारी यांच्यावरील ताणही वाढला होता. गावातील सामाजिक ऐक्यावरही परिणाम होऊ लागला होता. हीच नाळ पकडून आता वर्षभरात केवळ ४ ग्रामसभा घेण्याचा निर्णय शासनाने नवीन अध्यादेशानुसार घेतला आहे. ग्रामसेवकांना या निर्णयामुळे जरी दिलासा मिळाला आहे. असे असले तरी ग्रामसभांमधून जनतेचे प्रश्न सुटावेत, अशी अपेक्षा जनतेतून व्यक्त होत आहे. महत्त्वाच्या दिवशी गावागावात होणार्‍या वादविवादांना पूर्णविराम मिळणार आहे.

वारंवार होणार्‍या ग्रामसभांना बसणार चाप

ग्रामविकास विभागाने वारंवार होणार्‍या ग्रामसभांना चाप लावत आता त्यासंबंधीचे वेळापत्रक आखून दिले आहे. त्यामुळे सतत ग्रामसभा घेण्याचे काम करावे लागणार्‍या हजारो ग्रामसेवकांना नवीन अध्यादेशामुळे दिलासा मिळाला आहे. ग्रामपंचायत अधिनियमातील तरतुदीनुसार वर्षातून ४ वेळा ग्रामसभा घेणे अपेक्षित आहे. मात्र, शासनाच्या इतर प्रशासकीय विभागाकडून राबविण्यात येणार्‍या महत्त्वाच्या किंवा फ्लॅगशिप कार्यक्रमांच्या अनुषंगाने ग्रामसभा घेण्याबाबत आदेश आयत्यावेळी किंवा अल्पसूचनेवर जिल्हा परिषदांना देण्यात येतात.

विपरित घटनांना आळा

राज्यात गेल्या दहा वर्षांपासून दर दोन महिन्यांनी एक अशा ६ ग्रामसभा घेणे अनिवार्य होते. यानंतर इतर महत्त्वाच्या विषयांवरही निर्णयासाठी ग्रामसभा घेणे आवश्यक होते. त्यामुळे वर्षभरात १० सभा होत होत्या. वर्षभरात होणार्‍या ग्रामसभांची संख्या वाढत होत्या. सतत ग्रामसभा घेतल्याने ग्रामस्थांचा त्यांना अल्प प्रतिसाद मिळतो. त्यांच्या आयोजनाचा हेतूही साध्य होत नाही. ग्रामसभेतील विषय सूचीवर सुयोग्य चर्चा न होता काही विपरित घटना घडत असल्याचे निदर्शनास आले होते. त्यानंतर आता ग्रामविकास विभागाने नवा निर्णय घेतला आहे.

वित्तीय वर्षात पहिली

ग्रामसभा अनिवार्य

वित्तीय वर्षातील चारपैकी पहिली ग्रामसभा ही वित्तीय वर्षातील पहिल्या दोन महिन्यात झाली पाहिजे. दुसरी सभा दरवर्षी नोव्हेंबरमध्ये घ्यावी लागणार आहे. याशिवाय ऑगस्ट आणि २६ जानेवारी रोजी दुसरी अशा होतील. शासनाच्या आरोग्य, महसूल, शिक्षण, निवडणूक, पर्यटन, महिला आणि बालकल्याण आदी विभाग परिपत्रक काढून ग्रामसभा घेत होते. या ग्रामसभांवरही आता बंधने आली आहेत.

ग्रामविकास विभागाचा

पाया भक्कम करण्याची गरज

ग्रामीण भागात वारंवार होणार्‍या ग्रामसभा बहुतांश ठिकाणी केवळ कागदोपत्रीच ठरल्या होत्या. शासन दरबारी आलेल्या माहितीवरुन ग्रामविकास विभागाने नवा निर्णय घेऊन वर्षातून केवळ चारच ग्रामसभा घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. ग्रामपंचायतीत निवडून येणार्‍या सदस्यांसह सरपंच, उपसरपंच यांनीही ग्रामसभांना दांडी न मारता जनतेचे प्रश्न, समस्या सोडविण्याची गरज आहे. नव्या अध्यादेशानुसार तरी ग्रामसभा सुरुळीत पार पडून ग्रामविकास विभागाचा पाया भक्कम करण्याची आता खरी गरज आहे.

ग्रामसभांमधून फ्लॅगशिप योजनांची माहिती

केंद्र आणि राज्य शासनाच्या फ्लॅगशिप योजनांची माहिती या चार ग्रामसभांमध्ये द्यावी लागणार आहे. शासनाच्या ज्या विभागांना ग्रामसभेत योजनांची माहिती द्यावयाची आहे. त्याविषयी त्यांना जि.प.च्या मुख्य कार्यकारी अधिकार्‍यांना माहिती द्यावी लागेल.

याव्यतिरिक्त एखादी ग्रामसभा कोणत्याही शासकीय विभागाला आयोजित करावयाची असल्यास त्यांना ग्रामविकास विभागाकडे प्रस्ताव द्यावा लागणार आहे. या निर्णयामुळे ग्रामसभा घेणार्‍यांना चपराक बसली आहे. ग्रामसेवक आणि ग्रामविकास अधिकार्‍यांची होणारी पिळवणूकही थांबणार आहे.