लोकप्रतिनिधींचे १७०४ ठराव रद्द करण्याचे मनपा आयुक्तांचे आदेश

नाशिक : महापालिकेच्या जागेवर व्यावसायिकांना रोजगारासाठी जागा देण्याचे अनेक लोकप्रतिनिधींनी केलेले १७०४ ठराव रद्द करण्याचे आदेश आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी दिल्याने अशा जागांवर व्यवसाय करणार्‍यांच्या कुटुंबीयांच्या उपजीविकेचा प्रश्न उद्भवला आहे. महापालिकेच्या स्थायी समिती कार्यालयातील संगणकीय नोंदीनुसार सन २००५-२००६ ते २०१७-२०१८ या कालावधीत १७०४ ठराव मंजूर करण्यात आले आहेत. त्यापैकी फक्त ११ ठरावांना अधिकृत जागा देण्यात आलेली आहे. उर्वरित ठरावांपैकी ज्याच्या त्याच्या परीने व्यवसाय थाटण्यात आले आहेत. महापालिकेच्या मालकीच्या जागेवर टपरी ठेवण्याबाबत मनपाच्या मंजूर विकास व नियंत्रण प्रोत्साहनपर नियमावलीत कोणतीही तरतूद नसल्याच्या कारणामुळे हे ठराव रद्द करण्यात आले आहेत.

यासंदर्भात विभागीय अधिकार्‍यांच्या पातळीवर अशी प्रकरणे निकाली काढण्याचे आदेश अतिक्रमण उपायुक्तांनी काढले आहेत. विशेष म्हणजे, ज्या ११ ठरावांवर अधिकृत कारवाई झाली, त्यांचीदेखील मुदत संपल्याने त्या जागाही ताब्यात घेण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.त्यामुळे व्यवसाय करणार्‍यांसमोर प्रश्‍नचिन्ह उभे राहिले आहेत. त्यामुळे करवाढीप्रमाणे या मुद्द्यावरूनही महापालिकेत आयुक्त विरुद्ध लोकप्रतिनिधी असा संघर्ष होण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. वाहतुकीच्या नियोजनासंदर्भात महापालिका व पोलीस अधिकारी यांच्या नेहमी बैठका घेतल्या जातात. या बैठकांमध्ये पोलिसांकडून अतिक्रमित टपर्‍यांचा विषय नेहमीच घेतला जात होता. मात्र, महापालिकेच्या ठरावामुळेच या टपर्‍या थाटण्यात आल्याने त्यावर कारवाई होत नव्हती. आयुक्तांनी या तक्रारींचीही दखल घेऊन ही कारवाई केल्याचे बोलले जात आहे. टपरीधारक व हॉकर्स ही प्रत्येक शहराची गरज आहे. सर्वच लोक मॉलमध्ये जात नाहीत. महापालिका प्रशासनाने अगोदर हॉकर्स झोन तयार करून या विक्रेत्यांचे पुनर्वसन करावे आणि नंतरच निर्णय घ्यावा, अशी मागणी विरोधी पक्षनेता अजय बोरस्ते यांनी केली आहे.