जीएसटीएन बनणार सरकारी कंपनी : अरुण जेटली

नवी दिल्ली : 'गेल्या वर्षभरामध्ये जीएसटीमार्फत देशात झालेल्या कर संकलनानंतर जीएसटीएनला सरकारी कंपनी बनवण्याचा निर्णय जीएसटी परिषदेने घेतला असल्याची घोषणा केंद्रीय अर्थ मंत्री अरुण जेटली यांनी केली आहे. नवी दिल्ली येथे जीएसटी परिषदेच्या बैठकीनंतर घेण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेत त्यांनी विषयी माहिती दिली.

जीएसटीएनचे ओनर स्ट्रक्चर बदलण्याविषयी एक महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव या बैठकीमध्ये मांडण्यात आला होता. या प्रस्तावावरच या बैठकीत महत्त्वपूर्ण चर्चा झाल्याचे जेटली यांनी यावेळी सांगितले. सर्व सदस्यांशी चर्चा करून परिषदेने या प्रस्तावाला मान्यता देत, जीएसटीएनला सरकारी कंपनी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यानुसार केंद्र सरकारला कंपनीमध्ये ५१ टक्के मालकी हक्क देण्यात येईल, असे त्यांनी सांगितले. तसेच कंपनीमध्ये ५०-५० टक्के वाटा मात्र केंद्र आणि राज्यांकडे असेल असे त्यांनी स्पष्ट केले.

  

दरम्यान ऑनलाईन व्यवहारांना अधिक चालना देण्यासाठी जीएसटीमध्ये ऑनलाईन व्यवहार करणाऱ्यांना २ टक्के सवलत देण्यासंबंधी सध्या विचार सुरू असून यासाठी पाच सदस्यांची एक समिती नेमण्यात आली असल्याचे त्यांनी सांगितले. तसेच साखरेवर सेस लावण्याचा प्रस्ताव देखील परिषदेने नाकारल्याचे त्यांनी सांगितले.

देशामध्ये जीएसटी करप्रणाली लागू केल्यानंतरचे पहिले आर्थिक वर्ष हे गेल्या ३० तारखेला संपले आहे. या पहिल्या वर्षामध्ये सरकारकडे तब्बल १.०३ लाख कोटी रुपयांचा विक्रमी जीएसटी जमा झाला आहे. करसंकलनामधील ही वाढ अत्यंत सकारात्मक असल्याचे केंद्र सरकारने म्हटले होते. तसेच याचा आढावा घेण्यासाठी आज जीएसटी परिषदेची २७ वी बैठक आयोजित करण्यात आली होती.