याला म्हणतात ‘करून दाखवलं!’

राजकारणामध्ये मोठ्या पदावर कार्यरत असलेल्या मंडळींची वक्‍तव्यं, विरोधकांचा समाचार घेताना ते करत असलेली संभाषणे अलीकडच्या काळात फारच चर्चेत येतात. सोशल मीडियावरून त्यांच्या वक्‍तव्यावरून एकच धुमाकूळ घातला जातो. यामधले काहीजण मोठमोठ्या घोषणा, आश्‍वासने देऊन गप्प बसतात. ‘सर्वसामान्यांच्या हितासाठी आम्ही हे करू... ते करू,’ अशा बाता मारून वेळ मारून नेण्याची एक कला काहींना चांगलीच अवगत असते. पण, म्हणूनच सगळे राजकारणी या एकाच गटामध्ये मोडत नाहीत, हे मतदारराजाने विसरून चालणार नाही. स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर सहा दशकांत देशात स्वयंपाकाच्या गॅसच्या १३  कोटी जोडण्या देण्यात आल्या होत्या. पण, गेल्या चार वर्षांमध्ये भाजप सरकारने दहा कोटी गॅसच्या जोडण्या दिल्या आहेत. यामध्ये गरीब महिलांना स्वयंपाकाच्या गॅसच्या दिलेल्या चार कोटी मोफत कनेक्शनचाही समावेश आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची सत्ता आल्यापासून प्रत्येक वयोगटातील व्यक्तीला डोळ्यांसमोर ठेवून त्याच्यासाठी कल्याणकारी योजना राबविण्यावर विशेष भर दिला. कारण, देशाच्या सर्वांगीण विकासासाठी प्रत्येक घटकाचा विचार करणे गरजेचे आहे.

आज ग्रामीण भागातली जीवनशैली बर्‍यापैकी बदलली असली, तरी पूर्णंतः अत्याधुनिकही झालेली नाही. खेड्यामध्ये काही रोजची कामे आजही अगदी पारंपरिक पद्धतीनेच केली जातात. ही कामे त्यांच्या आरोग्यासाठी घातक असली तरी त्याला पर्याय नाही, असे म्हणत ती केली जातात. त्यातलेच एक काम म्हणजे, चुलीवर शिजवले जाणारे जेवण. ग्रामीण भागातील स्वयंपाकघरात, मागील दारी अजूनही मातीच्या चुली व लाकडाचे सरपण यांचे अस्तित्व कायम टिकून आहे. चुलीचा धूर, त्यामुळे होणार्‍या प्रदूषणाने होणार्‍या दुष्परिणामांची केवळ आणि केवळ चर्चा केली जात होती. आंतरराष्ट्रीय-राष्ट्रीय स्तरावर प्रदूषण, वातावरणीय बदल किंवा पर्यावरणाला घातक ठरणार्‍या बाबींबद्दल चर्चा खर्‍या होतात, परंतु खेड्यात राहणार्‍या सामान्य माणसापर्यंत त्या पोहोचण्यामध्ये अयशस्वी ठरल्या आहेत. त्यामुळे हे चित्र बदलण्यासाठी उज्ज्वला योजना राबविण्याचा पंतप्रधानांनी घेतलेला निर्णय हा योग्य ठरला आणि त्याचे फायदे आज या जाहीर झालेल्या आकडेवारीमधून दिसून येत आहेत.

प्रकल्पांना लागले वादाचे ग्रहण

मुबई मेट्रो, नाणार प्रकल्प, विदर्भातील उमेरडचा औष्णिक वीज प्रकल्प, बुलेट ट्रेन, पुण्यातील रामटेकडीचा कचरा प्रकल्प... हे सर्व प्रकल्प विरोधामुळे गाजलेले. खरंतर आजच्या काळात रोजगार, सार्वजनिक वाहतुकीवर वाढत जाणारा ताण, प्रदूषण, कचर्‍याचा प्रश्‍न यासारखे अनेक ज्वलंत समस्यांचं आव्हान राज्य, देशासमोर उभं राहिलं आहे. हे प्रश्‍न सोडविण्यासाठी हे प्रकल्प राबविले जात आहेत. कारण, उज्ज्वल भवितव्यासाठी नियोजन करणं जास्त गरजेचे ठरतं. आजच्या परिस्थितीचा अंदाज घेऊन भविष्यामध्ये कोणत्या आव्हानांना तोंड द्यावे लागेल, याचा अभ्यास करण्याची सध्या गरज आहे. हे सर्व ध्यानात ठेवूनच हे प्रकल्प राबविले जात असले तरी हे प्रकल्प वादाच्या भोवर्‍यात सापडले आहेत. यातले काही प्रकल्प प्रत्यक्षात साकार झाले, तर काही प्रकल्प हे राबविण्यात येणार आहेत. ताजं उदाहरण द्यायच झालं तर ते तामिळनाडूचं देता येईल. तामिळनाडूतील तुतिकोरीन येथील वेदांत समूहाच्या स्टरलाइट कॉपर या कंपनीचा तांबेनिर्मिती प्रकल्प बंद करण्याचे आदेश तेथील राज्य सरकारने दिले आहेत. ’स्टरलाइट कॉपर’ या कंपनीच्या तुतिकोरीन प्रकल्पातील धातूचा गाळयुक्‍त कचरा आजूबाजूच्या परिसरामध्ये फेकला जातो. त्यामुळे या परिसरातील भूजलामध्ये आर्सेनिक आणि कॅडमियम या द्रव्यांचे प्रदूषण होत असल्यामुळे स्थानिकांनी या प्रकल्पाला विरोध केला आहे. काळानुसार अनेक नवनवीन योजना, प्रकल्प राबविणे ही गरज बनली आहे, परंतु हल्‍ली नवीन प्रकल्प करण्याची घोषणा केल्यानंतर एक घटक त्याला विरोध करत असतो. त्यामुळे तो प्रकल्प नक्‍की काय आहे, त्यातून नक्‍की कोणाचा आणि किती फायदा होणार आहे, याची माहिती सर्वसामान्यांना सहसा नसते. उलट त्यापेक्षा प्रकल्प राबविणारे आणि प्रकल्पाला विरोध करणारे जास्त चर्चेमध्ये येतात. मुळातच असे विकासाचे प्रकल्प राबवताना त्यातून किती रोजगार निर्माण होईल, किती उलाढाल होईल हेच फक्‍त डोळ्यांसमोर ठेवले जाते. पण, त्यातून स्थानिकांचे विस्थापन, त्यांचे पुनर्वसन, त्यांच्या आरोग्याचा विचार केला जात नाही. अर्थात यात राजकारणामध्ये सक्रिय असलेल्या विरोधकांना एक चांगली संधी चालून आल्याने ते त्यांचा फायदा करून घेतात.