अल्प बुद्धी, बहु गर्वी...

राजकारणात एक तर आपल्या सरकारच्या विकासकामांच्या प्रगतीचे सेतू बांधत राहायचे; अन्यथा विरोधकांवर नाहक तोंडसुख घेण्यात ऊर्जा खर्ची घालवायची. दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हे या दुसर्‍या वर्गात मोडणारे अर्धवेळ राजकारणी. जे यापूर्वी समाजकारण, भ्रष्टाचारविरोधी अण्णांच्या लढ्यातील कोणे एकेकाळचे खंदे शिलेदार. पण, समाजसेवेचा नाही, तर राजसत्तेचा मोह केजरीवालांना जडला आणि दिल्लीच्या राजकारणात ‘मसिहा’ म्हणून त्यांनी प्रवेश केला. दिल्लीकरांच्या मनातील राजकीय अनास्थेविषयीचा प्रचंड रोष केजरीवालांनी ‘इन्कॅश’ केला आणि दिल्लीच्या मुख्यमंत्रिपदी लोकांनी त्यांना निवडून दिले. मोठमोठी लोकप्रिय आश्‍वासने देऊन सत्तारूढ झालेले केजरीवालांचे कंपू एक-एक करत विवादांच्या फेर्‍यात असे काही अडकले की, दिल्लीकरांना ‘आप’ल्याच मताची लाज वाटू लागली. त्यातच केजरीवालांचे दिल्लीच्या अधिकारांसाठी नायब राज्यपालांशी उडणारे वारंवार खटके असोत वा मग दिल्ली अस्थिर करण्यासाठी केंद्र सरकारने षड्यंत्र रचल्याचे फुटकळ आरोप, चर्चेच्या केंद्रस्थानी राहण्याचे राजकीय डावपेच ते खेळत बसले. मोदीच काय, अरुण जेटली, नितीन गडकरी अशा सर्व भाजप नेत्यांवर त्यांनी आरोपांच्या फैरी झाडल्या. पुराव्याविना भ्रष्टाचाराचे गंभीर आरोप करताना माध्यमांनाही हाताशी धरले. पण, या शेकडो आरोपांपैकी केजरीवालांना न्यायालयात एकही आरोप सिद्ध तर करता आला नाहीच; उलट सगळ्यांची माफी मागून खटले मागे घेण्याची नामुष्की ओढवली. त्यांच्यावर २२ राज्यांत एकूण ३३ बदनामीचे खटले न्यायालयात दाखल झाले. दिल्लीचा कारभार करण्यापेक्षा कोर्टाच्या पायर्‍या चढण्यामध्येच त्यांचा मुख्यमंत्री म्हणून कार्यकाळ संपतो की काय, अशी आणीबाणीची परिस्थिती निर्माण झाली. ‘माफीवीर मुख्यमंत्री’ म्हणून निर्भर्त्सनेचेही धनी ठरलेले हे केजरीवाल. पण, एवढे चटके लागून, टक्केटोणपे खाऊनही केजरीवालांमध्ये रत्तीभर सुधारणा नाहीच. कारण, इतके दिवस फारशा चर्चेत नसलेल्या केजरीवालांनी आज, “माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंगांसारखा सुशिक्षित पंतप्रधान हवा होता,” असे म्हणत पुनश्‍च मोदींच्या शैक्षणिक पात्रतेवर प्रश्‍नचिन्ह उपस्थित करण्याचा करंटेपणा दाखविला.

खरं तर २०१६ सालीही याच मुद्द्यावरून बिनकामी केजरीवाल आणि त्यांच्या टोळक्याने पंतप्रधानांना ‘टार्गेट’ केले होते. त्यांची पदवी खोटी असल्याचा जावईशोध लावला होता. पण, मोदींची पदवी आणि पदव्युत्तर शैक्षणिक पात्रता, त्याचे पुरावे खुद्द अमित शाह, अरुण जेटली यांनी पत्रकार परिषदेत खुलेआम सादर करून केजरीवालांच्या आरोपातील हवाच काढून टाकली होती. पण, आता परत मोदींवर टीकास्त्र सोडण्यासाठी नवीन काही मुद्देच हाती नसल्यामुळे केजरीवालांनी तोच तो तळाशी गाडला गेलेला मुद्दा पुन्हा कसा वर येईल, म्हणून गुरुवारी वायफळ टिवटिवाट केलेला दिसतो.

केजरीवाल म्हणतात त्याप्रमाणे, मनमोहन सिंगांसारखा सुशिक्षित पंतप्रधान हवा. तांत्रिकदृष्ट्या पाहता, त्यात काही गैर नाहीच. पण, मोदीही तितकेच सुशिक्षित आहेत. त्यांनीही बीए आणि आणि नंतर राजकीय शास्त्रातून एम.ए.ची पदवी मिळवली. परंतु, राजकारणात फक्त विदेशी विद्यापीठांच्या पदव्यांची प्रशस्तिपत्रके असून चालत नाही, तर देश चालविण्यासाठी, तो बदलण्यासाठीची जिद्द लागते, जी निश्‍चितच मनमोहन सिंगांकडे नव्हती. मनमोहन सिंग यांच्या अर्थशास्त्राच्या अभ्यासाविषयी, त्यांनी घेतलेल्या उदारीकरण धोरणाच्या निर्णयांविषयी शंका नाहीच, पण संपुआच्या काळात झालेली अर्थव्यवस्थेची घसरगुंडी त्यांनाही रोखता आली नाही. काँग्रेसी नेत्यांच्या कोट्यवधींच्या भ्रष्टाचाराच्या घोटाळ्यांवर हेच उच्चविद्याविभूषित पंतप्रधान मूग गिळून गप्प बसले. ‘मौनीबाबा’ म्हणून त्यांच्यावर टीकाही झाली. तेव्हा, या कपाळकरंट्या केजरीवालांनीच मनमोहन सिंगांना ‘धृतराष्ट्र’ म्हणून त्यांची जाहीर संभावनाही केली होती. २०१३ सालीही भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलनावेळी मनमोहन सिंगांवर केजरीवालांचा रोष होताच. तेव्हा, मुद्दा हाच की, केवळ पदव्यांच्या पाठबळावर कुठलेही पंतप्रधान यशस्वी ठरतीलच, असे कदापि नाही. इतकेच काय, महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री वसंतदादा पाटील यांचे तर केवळ सातवीपर्यंत शिक्षण झाले होते. पण, तरीही महाराष्ट्रासारख्या मोठ्या राज्याचा कारभार मुख्यमंत्री म्हणून त्यांनी समर्थपणे सांभाळला. मोदींच्या गाठीशीही जवळजवळ दशकभराचा गुजरातला एकहाती विकासमार्गावर नेण्याचा दांडगा अनुभव आहेच. त्यामुळे मुख्यमंत्री, पंतप्रधानपदी जनतेच्या सेवेसाठी सदैव समर्पणाची, राष्ट्राप्रती प्रामाणिक राहून त्याला पदोशिखरावर नेण्याचे 56 इंचांचे काळीजच लागते, जे उच्चशिक्षित मनमोहन सिंगांकडे निश्‍चितच नव्हते. त्यांचे सरकार हे निर्णयलकव्याचे, रिमोट कंट्रोलचे सरकार होते, तर मोदींचे सरकार हे निर्णय लवचिकतेचे आणि जनतेच्या रिमोटने निवडून दिलेले बहुमताचे सरकार आहे.

तेव्हा, पंतप्रधान, त्यांची शैक्षणिक पात्रता यावर नाहक शिंतोडे उडवण्यापेक्षा केजरीवालांनी त्यांच्या आमदारांच्या नैतिक पात्रतेकडे अधिक लक्ष दिलेले बरे. कारण, ‘आप’च्याच बहुतांशी आमदारांच्या शैक्षणिक पदव्या या बनावट असल्याचे पुराव्यानिशी सिद्धही झाले आहे. त्यामुळे आपल्या पक्षातील लोकप्रतिनिधी नेमके किती शिकलेले आहेत, ते नेमकी कुठली कामे करतात, याचा हिशोब केजरीवालांनी ठेवावा. आता तर ‘भ्रष्टाचारविरोधी राजकारणी’ म्हणून त्यांची असलेली प्रतिमा कधीच धुळीस मिळाली आहे. आता फक्त ‘मोदीद्वेषी राजकारणी’ या पुरोगाम्यांच्या झुंडीतले हे केजरीवाल कार्याध्यक्ष. तेव्हा, ‘अल्प बुद्धी, बहु गर्वी’ या म्हणीप्रमाणे केजरीवालांनी आपल्या अल्प, बालिश बुद्धीच्या बळाचा आणि शैक्षणिक पात्रतेचा गर्व न करता, दिल्ली सांभाळावी. कदाचित हीच त्यांची शेवटची संधी ठरावी. कारण, केजरीवालांसारख्या केवळ चिन्हमात्र ‘झाडू’ दाखवून सरकारी धोरणांमध्ये साफसफाई न करणार्‍या बेजबाबदार मुख्यमंत्र्याला मतदार त्याची जागा निश्‍चितच दाखवून देतील.