निरनिराळ्या फाटाफुटींच्या उंबरठ्यावर उभा असलेला पाकिस्तान आता निवडणुकींना सामोरा जाणार आहे. इतके अंतर्विरोध असलेले कदाचित ते पहिलेच राष्ट्र असावे.
२५ जुलै रोजी पाकिस्तानात सार्वत्रिक निवडणुकांची घोषणा झाली आहे. आता कुणालाही हा विनोदच वाटावा, अशी पाकिस्तानची सद्यस्थिती असली तरी शेजारच्या राष्ट्रात यामुळे निर्माण होत असलेली नवी समीकरणे समजून घेणे अगत्याचे ठरेल. पाकिस्तान लोकनियुक्त सरकार असले तरीही त्यात अनेक प्रकारची सत्ताकेंद्रे निर्माण झाली आहेत. यात लष्कर आहे, आयएसआय आहे, नोकरशाही आहे, न्यायव्यवस्था आहे आणि सर्वात शेवटी लोकांनी निवडून दिलेले सरकार आहे. म्हणजे, पाकिस्तानशी बोलायचे असेल तर या सरकारशीच संवाद साधावा लागतो. मुळात पाकिस्तान हा इस्लामी देश असला, तरी ज्या व्यासपीठांवर पाकिस्तानला भारताशी स्पर्धा करण्याची खुमखमी असते, ती सगळीच व्यासपीठे लोकशाहीप्रधान आहेत. त्यामुळे आता पाकिस्तानला किमान अशा व्यासपीठांवर हजेरी लावण्यासाठी तरी लोकनियुक्त पंतप्रधान लागतात. कारण, तिथे लष्करशहांना घुसता येत नाही. या सगळ्या पलीकडे पाकिस्तानात दहशतवादी गटही तितकेच प्रबळ आहेत.
अमेरिकेने ओसामा बिन लादेनला ठार मारल्यानंतर तिथल्या काही दहशतवादी गटांनी आपला गाशा गुंडाळला. पण, हाफीज सईदसारख्या लोकांचे पाक अद्याप काहीही करू शकलेला नाही. वदंता अशा असतात की, पाकिस्तानी लष्करच अशा लोकांना मोठे करते, जेणेकरून लोकनियुक्त सरकारला शह-काटशह देता येईल. आता जे राजकीय पक्ष सत्तेत येण्यासाठी प्रयत्न करीत आहेत, त्यांच्यासमोर शरीफ यांचा पक्ष नाही. कारण, शरीफ यांच्या सत्तेविरुद्ध न्यायालय गेले व त्यांनी त्यांना भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात दोषी ठरविले आहे. ‘पनामा पेपर्स’मध्ये आलेले त्यांचे नाव व उघडकीला आलेले त्यातले तपशील यामुळे शरीफ हे कसे फक्त नावाला ‘शरीफ’ आहेत, हे पाकिस्तानला कळून चुकले. खरं तर पाकिस्तानातील लोकशाही ही काही मूठभरांची मिळकत आहे. कधीकाळी जमीनदारी करणार्‍या मंडळींची परदेशात शिकून-सवरून मोठी झालेली मुले परत पाकिस्तानात येतात आणि देशात लोकशाही स्थापन करण्याची स्वप्ने पाहतात. खरे आकर्षण सत्तेचे असते. नंतर ते काही जमले नाही की, ही मंडळी पुन्हा परागंदा होतात. पाकिस्तानच्या एकंदरीत राजकारणात सैन्य आणि सर्वसामान्य लोक यातून असे अनेक लोक एकदम चमकायला लागून काजव्याप्रमाणे नाहीसे झाले आहेत. इमरान खानचा पक्ष आज त्यातल्या त्यात जोरात आहे. नवाझ शरीफांची ‘पाकिस्तान पीपल्स पार्टी’, इमरान खानची ‘पाकिस्तान तेहरिक-ए-इन्साफ’ व अशा निरनिराळ्या पक्षांत ही प्रमुख लढत होणार आहे. दहशतवादी गटांचा इथे प्रभाव असला तरी निवडणुकांमध्ये ढवळाढवळ करण्याच्या क्षमता त्यांनी अद्याप आत्मसात केलेल्या नाही. किंबहुना, अशा मार्गांवर त्यांचा विश्‍वासच नसल्याने त्यांना निवडणुका वगैरेंशी काही देणेघेणेच नाही.
पाकिस्तानात नव्याने घडत असलेल्या घटनाही कुतूहल जागविणार्‍याच आहेत. बलुचिस्तानच्या अंतर्गत संघर्षाला नरेंद्र मोदींनी अत्यंत चाणाक्षपणे जागतिक व्यासपीठावर तोंड फोडल्यानंतर तिथल्या सगळ्या मंडळींनाही चेव आला आहे. मुळात ही मंडळी पाकिस्तानात राहूच इच्छित नाहीत. ‘बलुच चळवळ’ ही बलुच भाषा आणि बलुच अस्मितेवर उभी आहे. त्यांना इस्लामचे अवास्तव स्तोम व त्यामागून रेटले जाणारे राजकारण मान्य नाही. तिथे लष्कराच्या माध्यमातून केले जाणारे अन्याय जगासमोर मांडायला त्यांनी सुरुवात केली आहे. त्यांचे म्हणून राष्ट्रीय प्रश्‍न पूर्णपणे निराळेच आहेत. बलुची लोकांनी १९४८ ते १९७७ या काळात चार वेळा पाकिस्तानी सरकारसोबत कडवा संघर्ष केला आहे. अमेरिकेने दिलेली साधनसामुग्री वापरूनही पाकिस्तानला बलुची लोकांना शांत करता आलेले नाही. काश्मीरच्या मागणीतली हवा काढण्यासाठी भारतानेही बलुचिस्तानचा प्रश्‍न उठविला आहे.
बलुचिस्ताननंतरचा मोठा प्रश्‍न आता पश्तूनांचा आहे. खान अब्दुल गफार खान यांनी या हिंसक पठाणांना राष्ट्रीय चळवळीत आणण्याकरिता प्रयत्न केले. ‘खुदाई खिदमतगार’ या संघटनेच्या माध्यमातून त्यांना आवाज दिला. पण, आता अशी स्थिती आहे की, ही संघटना आपल्या ऐतिहासिक अस्तित्वामुळे पश्तूनांमध्ये चेतना आणत आहे. या मंडळींना पाकिस्तानसोबत राहण्यात कोणताच रस नाही. त्याचे मुख्य कारण म्हणजे, पाकिस्तानी सैन्याने पठाणांवर केलेले अन्याय! २००९ नंतर या चळवळीला काहीशी मरगळ आली होती. मात्र, १३ जानेवारी २०१८ रोजी नकीबुल्लाह मेहसूद या निष्पाप तरुणाला पाकिस्तानी सैन्याने मारले व नंतर त्याला ‘दहशतवादी’ ठरविण्याचाही प्रयत्न झाला. यामुळे पश्तूनांमध्ये संतापाची लाट उसळली व त्यांनीही संघर्षाला सुरुवात केली आहे. मंझूर पश्तीन नावाचा २६ वर्षांचा तरुण या सगळ्यांचा म्होरक्या झाला आहे. ‘पश्तून तहफूझ मूव्हमेंट’ नावाची संघटना त्याने चालविली आहे. ही चळवळ अहिंसेच्या तत्त्वावर चालत असल्याने जगाचे लक्ष मंझूरच्या कामाकडे लागलेले आहे. यातून कुठल्याही प्रकारच्या मोठ्या लष्करी कारवाईला पायबंद बसला आहे. याखेरीच गिलगिट-बाल्टिस्तानमधला संघर्षही पाकिस्तानच्या पाचवीला पूजलेला आहे. २०१८ रोजी ‘पाकव्याप्त’ म्हणून ओळखल्या जाणार्‍या या भागात पाकिस्तानी संविधानांतर्गत कायदे लादण्यात आले आहेत. या सगळ्या अस्मितेच्या लढायांसोबतच पाकिस्तानमध्ये आधी उल्लेखलेल्या सत्ता केंद्रांमधला परस्पर संघर्ष आहेच, पण त्याचबरोबर शिया विरुद्ध सुन्नी, सुन्नी विरुद्ध सुन्नी, शिया-सुन्नी विरुद्ध मुहाजिर, मुहाजिर विरुद्ध मुहाजिर, मुहाजिर विरुद्ध सिंधी आणि पठाण असा संघर्षही मोठाच आहे.
वस्तुत: द्विराष्ट्रवादाचे जनक असलेल्या मोहम्मद अली जीनांचे व इस्लामी हेकेखोर वृत्तीचे पाकिस्तान हे अपत्य. भारत व पाकिस्तान हे दोन देश एकाच भावविश्‍वाचे धनी. मात्र, पाकिस्तान दिवसेंदिवस अराजकाकडेच चालला आहे व भारत ‘राष्ट्र’ म्हणून आकारास येण्याच्या सनातन प्रक्रियेचा भाग झाला आहे. मूलभूत प्रश्‍न सांस्कृतिक मूल्यांचा आहे. पाकिस्तानात लोकशाही नांदणे हे जगाच्या हितासाठी चांगले असले तरीसुद्धा पाकिस्तानात ही गरज समजून घेणारे कुणीच नाही. पाकिस्तानातली निवडणुका हा फार्सच असणार असला तरीही शेजारी राष्ट्र म्हणून पाकिस्तानच्या बाबतीत जे काही घडते, ते पाहाणे हे औचित्याचे आहे.
