काश्मीरसह संपूर्ण गिलगीट-बाल्टीस्तान भारताचा भाग : परराष्ट्र मंत्रालय

नवी दिल्ली : पाकिस्तान सरकारकडून गिलगीट-बाल्टीस्तान संबंधी जारी करण्यात आलेल्या नव्य अध्यादेशावर भारत सरकारने तीव्र आक्षेप घेतला असून पाकिस्तानचे उपायुक्त हैदर शाह यांना भारत सरकार समन्स बजावला आहे. 'जम्मू-काश्मीरसह संपूर्ण गिलगीट-बाल्टीस्तान हा भारताचा अविभाज्य अंग असून यामध्ये केले जाणारे कसले प्रकारचे बदल भारताकडून सहन केले जाणार नाही' असा थेट इशारा भारत सरकारने दिला आहे. तसेच काश्मीरचा बळकावलेला प्रदेश देखील सोडण्याचे निर्देश मंत्रालयाने पाकिस्तानला दिले आहेत.

आपल्या समन्समध्ये भारताने पाकिस्तानला थेट शब्दात उत्तर देत, पाकिस्तानने १९४७ मध्ये गिलगीट-बाल्टीस्तान आणि काश्मीरचा भाग अवैधरीत्या बळकावल्याचे म्हटले आहे. गेल्या ७० वर्षांमध्ये पाकिस्तान बळकावलेल्या प्रदेशामध्ये सातत्याने मानवाधिकारांचे उल्लंघन आणि नागरिकांचे शोषण केलेलं आहे. परंतु १९९४ झाली संसदेनी पारित केलेल्या प्रस्तावाला मान देऊन भारत सरकार अजूनही त्या प्रस्तावावर स्थिर आहे. परंतु पाकिस्तानने या भारतीय भूमीबरोबर कसलाही छेडछाड केल्यास ती सहन केली जाणार नाही, असा इशारा भारताने दिला आहे.

गिलगीट-बाल्टीस्तानला पाकिस्तानचा पाच प्रांत म्हणून घोषित करण्यासाठी पाकिस्तान सरकारकडून सध्या प्रयत्न सुरु आहेत. याचाच एक भाग म्हणून पाकिस्तान सरकारने 'गिलगीट-बाल्टीस्तान अध्यादेश २०१८' जारी केला आहे. यानुसार पाकिस्तान पंतप्रधानांना गिलगीट-बाल्टीस्तानचे सर्व संवैधानिक, न्यायिक आणि प्रशासकीय आदेश दिले आहेत. त्यामुळे गिलगीट-बाल्टीस्तानच्या कोणत्याही कायद्यांमध्ये अथवा सीमांमध्ये नवे बद्दल करण्याचे अधिकार पाक पंतप्रधानांना मिळालेले आहेत. पाकिस्तान सरकारने हा अध्यादेश जारी केल्यानंतर भारत सरकारने यावर आपला आक्षेप नोंदवत, गिलगीट-बाल्टीस्तानच्या प्रदेशाशी कसल्याही प्रकारची छेडछाड केल्यास किंवा त्यावर मालकी हक्क दाखवण्याचा प्रयत्न केल्यास भारताकडून हे सहन केले जाणार नसल्याचे भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाने म्हटले आहे.