भारतीय घटनेला सावरकरांचे योगदान

 

स्वा. सावरकर लंडनला विधिशास्त्राचा अभ्यास करीत असताना, आपल्या ‘अभिनव भारता’तील सहकार्‍यांशी भारत स्वतंत्र झाल्यावर त्याची घटना कशी असावी, याविषयी विचारविनिमय करत असत. त्यावेळच्या विशिष्ट परिस्थितीमुळे त्याची टिपणे ठेवणे शक्य नव्हते.

 

१९३८ साली बिहार प्रांतिक हिंदू सभेचे अधिवेशन मुंगेर येथे भरले असता भारताची भावी राज्यघटना अत्याधुनिक बुद्धिप्रामाण्यवादावर आधारित असावी, कोणत्याही धर्मग्रंथावर नव्हे असे ठरले होते.

 

डिसेंबर १९४४ मध्ये विलासपूर येथे भरलेल्या हिंदू महासभेच्या अधिवेशनात केलेल्या प्रस्तावात म्हटले आहे की-

 

१) Basic principles of the Constitution of Independent Hindusthan, which will be styled as Constitution of Hindusthan Free State.

 

२) Historically, politically, ethnologically and culturally Hindusthan is one, whole and indivisible and so she shall remain.

 

१९४५ साली सर तेगबहादूर सपू यांच्या अध्यक्षतेखाली बनविलेल्या समितीने भारताच्या अखंडतेवर भर दिला, तेव्हा सावरकरांनी त्याचे अभिनंदन केले.

 

भारतीय घटनेच्या धारा एकमध्ये म्हटले आहे की, ‘India i.e. Bharat shall be a union of state.’

 

सावरकरांच्या प्रस्तावानुसार भारताचे वर्णन ‘इंडिया’ ऐवजी ‘हिंदुस्थान’ असे केले आहे. प्राचीन काळापासून भारताला ‘हिंदुस्थान’ म्हणूनच ओळखत आले आहेत. याचे भरपूर पुरावे त्यांनी त्यांच्या ‘हिंदुत्व’ या ग्रंथात दिले आहेत. १२व्या शतकातील ‘बार्हस्पत्य’ संहितेत म्हटले आहे-

 

हिमालयं समारभ्य यावदिंदुसरोवरम,

तं देवनिर्मितं देशं, हिंदुस्थानं प्रचक्ष्यते।

 

१९३७ साली संपूर्णपणे बंधमुक्त झाल्यावर हिंदू महासभेच्या अध्यक्षपदावरून केलेल्या पहिल्याच भाषणात ते काय म्हणतात, हे पाहणे उद्बोधक ठरेल- “Hindudom cannot advance or fulfill its life mission unless and until our motherland is set free and consolidated into an Indian State in which all our countrymen to whatever religion or sect or race, they belong are treated with perfect equality and not allowed to dominate others or is deprived of his just and equal rights of free citizenship as long as everyone discharges the common obligations and duties which one owes to the Indian nation as a whole.'' (संदर्भ : समग्र सावरकर वाङ्मय- खंड ८, पृष्ठ २७७)

 

''Let the state be purely Indian, let it not recognize any invidious distinctions whatsoever as regards the franchise, public services, offices, taxation on grounds of religion and race. Let no cognizance be taken whatsoever of mans being Hindu or Muslim, Christian or Jew. Let all citizens of that Indian state be treated according to their individual worth irrespective of their religious or racial percentage in the general population.'' (संदर्भ : समग्र सावरकर वाङ्मय- खंड ६, पृष्ठ २९०)

 

 

भारतीय घटनेच्या १७व्या कलमात म्हटले आहे, “Untouchability is abolished and is practiced in any form is forbidden. The enforcement of any disability arising out of untouchability shall be an offense punishable in accordance with law.''

 

१९३९ साली कलकत्ता येथे भरलेल्या हिंदू महासभेच्या अधिवेशनात सावरकर म्हणतात, ''Intensify your efforts on conducting a whirlwind campaign at every village and town and city to remove untouchability'' (संदर्भ : समग्र सावरकर वाङ्मय- खंड ६, पृष्ठ ३८५)

 

 

संपूर्ण आयुष्यभर अस्पृश्यता, जातीभेद आणि वर्णव्यवस्था यांच्या विरुद्ध निरंतर संघर्ष करणार्‍या सावरकरांना घटनेतील या तरतुदीमुळे इतका आनंद झाला की, ‘जन्मजात अस्पृश्यतेचे उच्चाटन’ असा लेख लिहून त्यांनी याचे स्वागत केले.

 

भारतीय घटनेच्या कलम २५ स्पष्टीकरण २ मध्ये ‘हिंदू’ शब्दाची व्याख्या केली नाही, पण वर्णन केले आहे-

 

Explanation २- In sub clause B of clause २, the reference to Hindus shall be construed as including a reference to persons professing the sikh, jain or Buddhist religion.

 

सावरकरांच्या ‘हिंदू’ शब्दाच्या व्याख्येनुसार शीख, जैन आणि बुद्ध हे हिंदू ठरतात. कारण, त्यांची पितृभू आणि पुण्यभू भारत आहे. हीच गोष्ट आपल्या घटनेने अप्रत्यक्षपणे स्वीकारली आहे.

 

डिसेंबर १९४४ मध्ये विलासपूर येथे भरलेल्या अधिवेशनातील ठराव पाहा-

 

Citizens shall subject to public order or morality enjoy freedom of conscience and the profession and practice of religion and protection of culture and language and no law shall be made directly or indirectly to endow any religion or prohibit or restrict the free exercise thereof or give any preference or impose any disability on account of religious belief or religious status.''

 

भारतीय घटनेच्या २५व्या कलमात हेच म्हटले आहे- ”Freedom of conscience and free profession, practice and propagation of religion.

 

१) Subject to public order, morality and health and to the other provisions of this part all persons are equally entitled to freedom of conscience and the right freely to profess, practice and propagate religion.

 

एखाद्याला दुसर्‍या धर्माची तत्त्वे पटली व त्याने वैचारिक धर्मांतर केले तर त्याला सावरकरांचा विरोध नाही. परंतु, छळाने, बळाने किंवा फसवून धर्मांतर करण्यास त्यांचा विरोध आहे, या त्यांच्या भूमिकेवर ‘REV. Stanus Los Vs State of Madhya Pradesh' या खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केले आहे.

 

(संदर्भ : India reporter Supreme Court 1977)

 

१९९२ नंतर हिंदुत्वाच्या मुद्द्यावर सर्वोच्च न्यायालयात लढवलेल्या खटल्यात भारताचे श्रेष्ठतम विधिज्ञ श्रीयुत राम जेठमलानी म्हणतात, ''Hindutva is different from Hinduism''

 

१९२३ साली प्रसिद्ध झालेल्या, पण अंदमानच्या कोठडीत लिहिलेल्या ‘हिंदुत्व’ या प्रबंधात सावरकर देखील हेच म्हणतात, ''Hindutva is different from Hinduism. Hindusim is only a derivative a fraction, a part of Hindutva.'' (संदर्भ : समग्र सावरकर वाङ्मय- खंड ६, पृष्ठ २)

 

अल्पसंख्याकांच्या अधिकारांविषयी बोलताना कोलकाताच्या अधिवेशनात सावरकर म्हणतात, ''Every minority may have separate schools to train up their children in their own tongue, their own religious or cultural institutions and can receive government help also for these but always in proportion to the taxes they pay to the exchequer. We are prepared to emphasize that the legitimate rights of minorities with regard to their religion, culture and language will be expressly guaranteed.''

 

भारतीय घटनेच्या कलम २६ ते ३० मध्ये अल्पसंख्याकांचे हेच अधिकार आले आहेत. १९३९च्या अध्यक्षीय भाषणात एक पाऊल पुढे जाऊन सावरकर म्हणतात, ''In case the constitution is not based on joint electorates and on the unalloyed national principle of 'One Man One Vote' but is based on communal basis, then those minorities who wish to have separate electorate or reserve seats will be allowed to have them, but always in proportion to their population and provided that it doesnt deprive the majority also of an equal right in proportion to its population.''

 

अल्पसंख्याकांविषयी सावरकरांची ही भूमिका ‘लीग ऑफ नेशन्स’ आणि संयक्त राष्ट्र संघ यांच्या भूमिकेशी पूर्णपणे सुसंगत आहे-

 

The term 'minority' includes only those non dominant group in a population which possesses wish to preserve stable ethnic, religious or linguistic tradition or characteristics markedly different from those of the rest of the population. Such minority should properly include a number of persons sufficient by themselves to develop such characteristics and the members of such minorities must be loyal to the state of which they are nationals.

 

(UN Human Rights Commission Resolution of January 8th 1950)

 

१९४२ सालच्या कानपूर येथील अध्यक्षीय भाषणात सावरकर म्हणतात-

 

''No province whatsoever by the fact that it is a province shall be allowed to claim to secede from the Central State of Hindusthan at its own sweet will. Hindusthan as a nation can have right of self-determination but a province or a district or a taluka can have no right to run counter by the strength of their own majority to the law and the will of The Central Government of Hindusthan.'' (संदर्भ : समग्र सावरकर वाङ्मय- खंड ६, पृष्ठ ४९३)

 

संपत्तीच्या मूलभूत अधिकाराविषयी कोलकाताच्या भाषणात सावरकर म्हणतात-

 

१) Private property must in general be held inviolate.

 

२) A­nd in no case there should be on the part of the state any expropriation of such property without reasonable recompense.

 

भारतीय घटनेतील संपत्तीचा मूलभूत अधिकार जो ४२ व्या घटना दुरुस्तीपूर्वी होता, तो यापेक्षा वेगळा नाही.

हिंदीविषयी सावरकर म्हणतात-

 

''Hindi which is derived from Sanskrit and draws its nourishment from the later is our national language.'' (संदर्भ : समग्र सावरकर वाङ्मय- खंड ६, पृष्ठ ३५६)

 

भारतीय राज्यघटना ३४३व्या कलमात म्हणते-

 

''The official language of the Union shall be Hindi in Devnagari script.''

 

१९३९ च्या भाषणात ते म्हणतात-

 

''Devnagari shall be our national script.'' (संदर्भ : समग्र सावरकर वाङ्मय- खंड ६, पृष्ठ ३५७)

 

वर उल्लेखिलेल्याप्रमाणे घटनेचे ३४३ कलम देवनागरी लिपीतील लिहिलेल्या हिंदीला ‘राज्यभाषा’ म्हणून घोषित करते.

 

सावरकरांनी सुचविल्याप्रमाणे भारताच्या राष्ट्रध्वजात अशोकचक्र आले, चरखा नव्हे.

 

देशाची फाळणी झाल्यावर घटना समितीने मुस्लिमांचे स्वतंत्र मतदार संघ रद्द केले. याबद्दल सावरकरांनी घटना समितीचे अभिनंदन केले.

 

डिसेंबर १९४४ मध्ये केलेले ठराव पुढीलप्रमाणे-

 

१) The government to be democratic and federal in character.

 

२) The federal legislature to be by cameral in structure

 

३) Elections to be on adult franchise on 'One Man One Vote' basis, the electorates to be joined with reservation of seats for minorities on population basis.

दा. वि. गोखले समिती

१० मे १९४० या दिवशी हिंदू महासभेचे एक नेते ल. ब. भोपटकर यांच्या वयाला ६० वर्षे पूर्ण झाली म्हणून त्यांना २५ हजार रुपयांची थैली देण्यात आली. या निधीचा काही भाग हिंदुस्थानची भावी राज्यघटना कशी असावी यावर खर्च करायचे ठरले. त्यासाठी दामोदर विश्वनाथ गोखले यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती तयार करण्यात आली. त्या समितीने घटनेचा एक मसुदा तयार केला व त्याला हिंदू महासभेने मान्यता दिली.

 

पुढे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर घटना समितीच्या प्रारूप लेखन समितीचे अध्यक्ष झाल्यावर त्यांनी सदर प्रत मागवून घेतली. दा. वि. गोखले समितीने बनवलेली घटना व भारताची राज्यघटना यात विलक्षण साम्य आहे. (संदर्भ: शं. रा. दाते लिखित महाराष्ट्र हिंदू सभेच्या कार्याचा इतिहास, पृष्ठ २२६ ते २३२)

 

ऐतिहासिक परंपरेचा विचार केल्यास आपल्या देशास मध्यवर्ती संस्था हेच हितावह आहे. मध्यवर्ती सत्तेचे तीन भाग १. विधी समिती (The Legislature), २. कार्यकारी समिती (The Executive), ३. न्याय समिती (The Judiciary)

 

विधिमंडळाचे दोन भाग असावेत- वरिष्ठ व कनिष्ठ.

 

वरिष्ठ विधिमंडळाचे सदस्य प्रांताच्या विधिमंडळातील सदस्यांनी निवडून द्यावयाचे. हे विधिमंडळ कायम राहील, दर तीन वर्षांनी त्यातील एक तृतीयांश सभासद निवडले जातील. त्यांची संख्या ३०० असावी.

 

कनिष्ठ विधिमंडळातील सदस्य जनतेने प्रत्यक्ष प्रौढ मतदानाने निवडावे व त्याची मुदत ५ वर्ष राहील. प्रायः सर्व सत्ता कनिष्ठ विधिमंडळाकडेच राहील. परंतु, वरिष्ठ विधिमंडळाला एकप्रकारे शहाणपणाचा सल्ला देण्याचे काम करेल. या समितीने बनविलेला राष्ट्रपती मात्र जनतेने प्रौढ मतदानाने प्रत्यक्ष मतदारांनी निवडावयाचा आहे. हे आपल्या घटनेनुसार नाही.

 

कार्यकारी समिती (The Executive) राष्ट्रपती बहुमत असलेल्या पक्षाच्या नेत्यास पंतप्रधान म्हणून बोलावतील, तो आपले मंत्री कनिष्ठ किंवा वरिष्ठ विधिमंडळातून घेऊ शकेल. राष्ट्रपतींनी मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्यानुसार कारभार करावा.

 

न्याय समिती (The Judiciary) कोणताही निर्बंध वैध का अवैध हे ठरविण्याचे काम न्याय समितीचे असेल.

 

नागरिकांचे मूलभूत अधिकार स्पष्ट केल्यास किंवा बाधित केल्यास तसेच विविध प्रांतातील विवाद मिटविण्याचे काम न्याय समिती करेल. न्यायाधीशांच्या नेमणुका राष्ट्रपती मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्याने करतील.

 

उत्कृष्ट न्यायव्यवस्था ही लोकशाहीसाठी आवश्यक असल्यामुळे नेमले जाणारे न्यायमूर्ती निष्पक्ष, बुद्धिमान व निर्भय असावेत. (संदर्भ : शं. रा. दाते लिखित महाराष्ट्र प्रांतिक हिंदू सभेच्या कार्याचा इतिहास, पृष्ठ २२६ ते २३२)

 

दा. वि. गोखले समितीने लिहून काढलेली घटनेची मूळ प्रत प्रस्तुत लेखकाला उपलब्ध न झाल्यामुळे त्याचे विवेचन थोडक्यात केले आहे.

 

म्हणूनच असे म्हणता येईल की, सावरकरांचे विचार भारतीय राज्यघटनेशी सुसंगतच आहेत.