नोटबंदी झाली, आता ‘नोटा’बंदी हवी!

 

सुमारे 180 शैक्षणिक संस्थांचा प्रचंड विस्तार असलेल्या भारती विद्यापीठाचे संस्थापक व सांगली परिसरातील कॉंग्रेसचे दमदार नेते व माजी मंत्री पतंगराव कदम यांच्या निधनानंतर, त्यांच्या पलुस-कडेगाव मतदारसंघात पोटनिवडणूक झाली. कॉंग्रेस पक्षाने पोटनिवडणुकीसाठी स्व. पतंगरावांचे चिरंजीव विश्वजित यांना उमेदवारी दिली. भाजपाने आपल्या उमेदवाराचा अर्ज शेवटच्या शेवटी मागे घेऊन, विश्वजित यांना बिनविरोध निवडून येण्याचा मार्ग मोकळा करून दिला. त्यामुळे या मतदारसंघात निवडणूक आयोगाने मतदान घेतले नाही. या निकालानंतर एक मुद्दा लोकांच्या चर्चेत आला. काहींचे म्हणणे होते की, या मतदार संघात मतदान न घेण्याचा आयोगाचा निर्णय अवैध आहे. कारण, मतपत्रिकेत ‘नोटा’ नावाचा जो खण असतो, त्याचे काय? ‘नोटा’ म्हणजे वरीलपैकी एकही उमेदवार पसंत नाही (नन्‌ ऑफ द अबोव्ह). पूर्वी हा खण नसायचा, त्यामुळे केवळ एकच उमेदवार शिल्लक असला की तिथे मतदान घेण्यास काही अर्थ नसायचा. पण, आता ‘नोटा’ नावाचा खण मतपत्रिकेत असतो. त्यामुळे हा जो एकमेव उमेदवार शिल्लक आहे, तो आम्हाला पसंत नाही, हे मत ज्यांना नोंदवायचे आहे, त्यांच्या मताधिकाराचे काय? म्हणून या मतदारसंघात मतदान न घेता विश्वजित कदम यांना अविरोध विजयी करण्याचा निवडणूक आयोगाचा निर्णय अवैध आहे. मतदानानंतर भलेही विश्वजितच विजयी होतील, परंतु त्यांना किती मतदार पसंत करीत नाहीत, हे समोर आले असते, असे या लोकांचे प्रतिपादन आहे.

 

 

 

या प्रतिपादनात अगदीच अर्थ नाही, असे म्हणता येणार नाही. मतपत्रिकेतील एकही उमेदवार आम्हाला पसंत नाही, हे म्हणणे नोंदविण्यासाठीच तर ‘नोटा’चा पर्याय देण्यात येतो आणि त्यामुळे एक जरी उमेदवार निवडणूक रिंगणात उरत असेल, तरीही तिथे मतदान अपरिहार्य असते. या प्रतिपादनाला सेक्युलर मीडिया, विचारवंत, सामाजिक चळवळे, ऊठसूट जनहित याचिका दाखल करणारे इत्यादींनी काही महत्त्व दिले नाही, असे लक्षात येते. कदाचित विश्वजित हे सेक्युलर कॉंग्रेसचे उमेदवार आहेत म्हणूनही असेल! तेच भाजपाचा उमेदवार अविरोध निवडून आला असता, तर कदाचित सर्वोच्च न्यायालयाला पुन्हा एकदा मध्यरात्री आपले दरवाजे उघडावे लागले असते आणि ते त्याने उघडलेही असते. शेवटी भारतातील लोकशाही जिवंत ठेवण्याचा प्रश्न असता ना! असो.

 

मुळात ‘नोटा’ हा पर्याय मतपत्रिकेत घालण्याचा निर्णय योग्य होता का, यावरच खरेतर विचारमंथन व्हायला हवे. कुणीतरी शहरी मध्यमवर्गीय चळवळे कोलाहल करतात, न्यायालयात याचिका दाखल होते आणि न्यायालय निवडणूक आयोगाला निर्देश देते की मतपत्रिकेत ‘नोटा’ पर्याय घालण्यात यावा. हा सर्व एक प्रकारचा मूर्खपणाच आहे. पण, आता तो मूर्खपणा आपण संविधानाच्या चौकटीत बसवून, सर्वोच्च न्यायालयाचा संपूर्ण आदर ठेवून मान्य केला आहे ना, मग त्या निर्णयामुळे जे काही विविध प्रश्न आणि समस्या वेळोवेळी निर्माण होणार असतील, त्याचे निराकरण करायला नको का? पलुस-कडेगाव प्रकरणी जो मुद्दा उपस्थित करण्यात आला आहे, त्याची दखल निवडणूक आयोग काही घेणार नाही. कारण मतदानाच्या किचकट आणि त्रासदायक प्रक्रियेपासून त्यांची सुटका झाली आहे. परंतु, सर्वोच्च न्यायालयाने मात्र ती स्वत:हून घ्यायला हवी. एक तर हा पर्यायच काढून टाकण्यात यावा किंवा कुठेही अविरोध निवडून येण्याची शक्यता संपवून टाकायला हवी.

 

‘नोटा’ची मागणी समोर का यावी, हाही एक प्रश्नच आहे. आपण जी काही लोकशाही पद्धती अवलंबिली आहे, ती इंग्लंडच्या लोकशाही धर्तीवर आहे. त्याचे गुणदोष आहेतच. मनुष्यच परिपूर्ण नसतो, तर त्याने निर्माण केलेल्या संस्थाही परिपूर्ण नसणार. त्यातल्या त्यात निर्दोष व्यवस्थेचा आपण स्वीकार करीत असतो. आपल्या भारतातील निवडणूक पद्धती असो की पक्षांतरविरोधी कायदा असो, अधिकाधिक निर्दोष करूनच आपण त्याचा स्वीकार केलेला आहे. पण, म्हणून त्यात जे काही तुरळक दोष राहिले असतील किंवा कालांतराने लक्षात आले असतील, ते दूर करण्याचे प्रयत्न व्हायला नकोत का? ते झाले पाहिजेत. प्रत्येकच दोष केवळ कायद्याने दूर होत नसतो. समाजालाही काही पुढाकार घ्यावा लागेल, काही जबाबदारी स्वीकारावी लागेल. निवडणुकीला उभे राहणार्‍या उमेदवारांबाबतही समाजाने पुढाकार घ्यायला हवा. तसा तो घेत नाही आणि मग ‘नोटा’सारखा हास्यास्पद पर्याय डोक्यावर बसतो.

 

मध्यमवर्गीय चाकरमानी शहरी मतदार स्वत:ला अत्यंत प्रामाणिक, देशभक्त, निष्ठावान, कर्तव्यतत्पर, स्वच्छ चारित्र्याचा समजत असतो. हा त्याचा भ्रम आहे की वस्तुस्थिती, याचा प्रत्येकाने मनाशीच विचार करावा.

 

दुसर्‍याने केलेला किंचितसाही भ्रष्टाचार त्याला सहन होत नाही. विजेचे बिल रांगेत उभे न राहता आतून भरणे त्याला मान्य असते. हा तो पुरुषार्थ मानतो. पण, तो जर रांगेत उभा असेल तर मात्र कुणी दुसर्‍याने आतून बिल भरलेले त्याला सहन होत नाही. हे एक उदाहरण दिले. अशी अनेक, अनेक आहेत. सांगायचा मुद्दा हा की, निवडणुकीला उभे राहणारे उमेदवार कमी-अधिक गुणवत्तेचे, गुणदोषाचे असणारच. त्यातल्या त्यात चांगला उमेदवार आम्हाला निवडून द्यायचा असतो. सर्वच्या सर्व उमेदवार आम्हाला पसंत नाही, असे जर वाटत असेल तर मग त्याने स्वत:च उमेदवारी अर्ज भरायला हवा ना! फार काही खर्च येत नाही त्याला. पण तसे होताना दिसत नाही. आम्ही निवडणुकीच्या रिंगणात उडी मारणार नाही. ज्याची भलावण करता करता आम्ही थकून जातो त्या भारतीय लोकशाहीतील निवडणूक कशी असते, याचा थोडा तरी अनुभव या सतत कुरकुरणार्‍या लोकांनी घ्यायला हवा आणि त्यानंतरच मग एकूणच निवडणूक प्रक्रियेवर हरकत घ्यायला हवी. कारण, इतरांना अक्कल सांगणे फार म्हणजे फारच सोपे असते; पण स्वत:वर ती वेळ आली की भले भले गळपटतात. मतदानाला जाण्यास टाळाटाळ करणारे मतदार, ‘‘अहो! एकही उमेदवार धड नाही. कुणाला व कशाला मत द्यायचे?’’ असली कारणे देत होते आणि यावरूनच मग या अशा लोकांनी आपल्या देशात एक कृत्रिम वादळ तयार करून, मतपत्रिकेत ‘नोटा’चा पर्याय टाकण्यास निवडणूक आयोगाला बाध्य केले आहे. त्याची फळे, चांगली व वाईट, दोन्हीही सर्वच मतदारांना चाखायची आहेत.

 

कर्नाटकात नुकत्याच झालेल्या निवडणुकीत गेली पाच वर्षे मुख्यमंत्री असलेले कॉंग्रेसचे सिद्धरामय्या दोन मतदारसंघात उभे होते. चामुंडेश्वरी मतदारसंघात त्यांचा दणकून पराभव झाला आणि बदामी मतदारसंघात फक्त 1600 मतांनी ते विजयी झाले. इथे ‘नोटा’ची मते होती 2000! या मतांचे काय करायचे? सिद्धरामय्या पसंत आहेत आणि पसंत नाहीत, यातील फरक फक्त 1600 आहे. ‘नोटा’च्या मतदारांनाही सिद्धरामय्या पसंत नाहीत. मग ही मते कुणाच्या खात्यात टाकायची? जितके उमेदवार उभे आहेत, त्यांच्या खात्यात त्या त्या प्रमाणात ती ‘नकोशी’ मते टाकायची का? असे झाले तर निकालावर काय परिणाम होईल? या सर्वांचा विचार व्हायला हवा. ‘नोटा’च्या मतांची दखलच घ्यायची नसेल तर मग अशा निष्फळ

एखाद्या मतदारसंघात उभे असणार्‍या प्रत्येक उमेदवाराला मिळणार्‍या मतांच्या प्रमाणात ही ‘नोटा’ मते त्याच्या खात्यात टाकावी, अशीही एक सूचना आहे. पण, उमेदवाराला मिळालेली मते ‘तो पसंत’ असल्याची असतात. मग त्याच्यात या ‘नापसंत’ मतांचे विरजण कशासाठी? असाही त्यावर प्रतिप्रश्न उपस्थित झाला आहे. या व अशा अनेक प्रश्नांचे तसेच वेळोवेळी निर्माण होणार्‍या समस्यांवर समाधान शोधण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालय तसेच निवडणूक आयोग यांनी पुढाकार घेतला पाहिजे. देशात व्यापक विचारमंथन घडवून आणले पाहिजे. तशी वेळ आता आली आहे. नाही तर, संवैधानिक संस्थांवर प्रभाव टाकण्यास समर्थ असणार्‍या काही अल्पसंख्यक मंडळींच्या तालावरच जर देशाच्या मूलभूत व्यवस्थेत ‘सुधारणा’ होत असतील, तर ते खर्‍या अर्थाने लोकशाहीला घातक ठरेल, असे वाटते.