“आम्हाला मतदान केले नाही तर तुमचे पाणी तोडू,” अशा धमक्या वसई-विरारच्या सत्ताधार्‍यांनी दिल्याचे इथल्या रहिवाशांना विचारल्यास ऐकायला मिळते. म्हणजेच आपल्या बकासुरी भुकेसाठी पालिकेच्या कारभार्‍यांनी पाण्यालाही पणाला लावल्याचे इथे दिसते. अशा लोकांना पालघरवासीयांनी का निवडून द्यावे?
ज्यांच्या आकांक्षाच डबक्यात राहण्याच्या असतात, ते कधीही शिखराला गवसणी घालू शकत नाहीत. वसई-विरार शहरावर गेल्या ४० वर्षांपासून मनी आणि मसल पॉवरच्या जोरावर सत्ता गाजविणार्‍या बहुजन विकास आघाडीबाबत ही गोष्ट तंतोतंत लागू पडते. आपल्या स्थापनेपासून मलीन कारकिर्दीची पार्श्‍वभूमी जपलेल्या या पक्षाने आता पालघर लोकसभा पोटनिवडणुकीतही आपला उमेदवार उभा केला, पण ज्यांना नेहमीच बदलत्या सत्तेचे मटके लागले, ज्यांनी जो सत्ताधारी असेल त्यांचे पाय पकडण्यातच धन्यता मानली ते लोकसभेत आपला प्रतिनिधी पाठवून असे कोणते दिवे लावणार? ज्यांचे अस्तित्वच फक्त वसई, विरार आणि नालासोपारा अशा तीन स्थानकांपुरतेच मर्यादित आहे, त्यांची लोकांच्या समस्यांना राष्ट्रीय पातळीवर वाचा फोडण्याची कुवत ती कितीशी असणार? त्यामुळे अशा लोकांना जनतेने तरी का स्वीकारावे? हा एक मोठाच प्रश्‍न निर्माण होतो.
वसई-विरार शहर व परिसर हा बहुजन विकास आघाडीचा ‘इलाका’ असल्याचे म्हटले जाते. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही याच इलाक्याच्या मुद्द्यावर, ‘इलाका हा श्‍वानांचा असल्याचे आणि आम्ही वाघ असल्याचे’ ठासून सांगितले. त्यावर बविआच्या कुरकुर्‍यांनी आम्ही ‘इमानदार श्‍वान’ असल्याचे म्हणत उत्तर दिले. बरोबर, खरेच आहे ते. कारण बविआ आणि त्यांच्या नेत्यांची इमानदारी कशाशी आहे, हे वसई-विरारमध्ये डोकावून पाहिले की सहज लक्षात येते. महापालिकेत सत्ता राबवताना जेवढे घोटाळे करता येतील तेवढे करायचे, पालिकेच्या अखत्यारितील रस्त्यांचे, बांधकामांचे टेंडर देताना ते आपल्याच माणसाला कसे मिळेल, हे पाहायचे, त्यातून स्वतःचे खिसे भरायचे, याच्याशीच यांची इमानदारी. त्यामुळे त्यांनी भ्रष्टाचाराशी इमान असल्याचे आणि शिष्टाचाराशी बेईमान असल्याचे नक्कीच सांगावे. महापालिकेचे काम प्रामुख्याने लोकांच्या प्राथमिक गरजा भागवणे, रस्ते, पाणी, बाग-बगिचे उभारणे असे असते. पण या गरजा भागवतानाही इथल्या सत्ताधार्‍यांना सौदेबाजी करून आपल्या तुंबड्या भरण्याची बुद्धी झाली. “आम्हाला मतदान केले नाही तर तुमचे पाणी तोडू,” अशा धमक्या सत्ताधार्‍यांनी दिल्याचेही इथल्या रहिवाशांना विचारल्यास ऐकायला मिळते. म्हणजेच आपल्या बकासुरी भुकेसाठी पालिकेच्या कारभार्‍यांनी पाण्यालाही पणाला लावल्याचे इथे दिसते. दळणवळणाच्या सोयी-सुविधा देणे हेही महापालिकेचे काम. पण वसई-विरारमधली स्थानिक दळणवळण व्यवस्था म्हणजे धूर सोडणार्‍या गाड्या. कुठल्या तरी राज्यात नाकारल्या गेलेल्या, भंगार म्हणून बाजूला काढलेल्या बसेस आज वसई-विरार शहर महापालिका परिवहन उपक्रमाच्या नावाने शहरवासीयांच्या माथी मारण्याचे काम पालिकेच्या सत्तेवर वेटोळे घालून बसलेल्यांनी केले. त्याचे टेंडरही आपल्याच मालकीच्या पण दुसर्‍याच्या नावाने चालवल्या जाणार्‍या कंपनीला दिल्याचेही इथे बोलले जाते. म्हणजेच पैसा कुठूनही का होईना पण आपल्याच हातात कसा येईल, हेच पालिकेतल्या सत्ताधार्‍यांनी पाहिले. आता यांना हा पैसा उकळण्याचा धंदा पालघरमध्येही करावासा वाटतोय, म्हणूनच यांनी इथेही आपला उमेदवार उभा केला. वसई-विरारच्या सत्ताधार्‍यांवर नेहमीच केल्या जाणार्‍या धक्कादायक आरोपाच्या कथा तर अजूनही सुरस आहेत.
तुमचे-आमचे, प्रत्येक व्यक्तीचे आपले स्वतःचे एखादे छानसे घरकुल असावे, असे स्वप्न असते. घराचे स्वप्न साकार व्हावे म्हणून माणसे पै न् पै जमवतात, कष्ट उपसतात, पण त्यांच्या या घराच्या स्वप्नांना नख लावण्याचे प्रतापही वसई-विरारच्या सत्ताधार्‍यांनी केल्याचे आरोप नेहमीच होतात. शहरात उभ्या राहणार्‍या मोठमोठ्या टाऊनशिप, गृहप्रकल्प किंवा व्यापारी संकुले असो, तिथल्या प्रत्येक घर, फ्लॅट, गाळ्याच्या विक्रीवेळी-विकत घेतेवेळी ठराविक रक्कम कोणाकडे तरी पोहोच करावी लागते, असा आरोप वेळोवळी केला जातो. आता लोकांच्या कष्टाच्या पैशांवर डल्ला मारण्याचा उद्योग करणार्‍यांना पालघरच्या खासदारकीचेही डोहाळे लागलेत. वसई-विरार आणि जवळपासचा परिसर हा सुरुवातीला डोंगर-टेकड्यांनी भरलेला होता, पण बंगल्यात बसलेल्या म्होरक्यांच्या नजरेला या टेकड्या पडल्या आणि त्यातून आपल्या तुंबड्या भरण्यासाठी त्या बळकावण्याचा खेळही त्यांनी खेळला. याच टेकड्यांवर मग शेकडो अनधिकृत बांधकांमांच्या रांगा लागल्या. त्यातून येणार्‍या पैशाचा ओघ बंगल्यात जमा होत राहिला. पालिकेच्या एखाद्या अधिकार्‍याने अनधिकृत बांधकामांवर बुलडोझर चालविण्याचा प्रयत्न केला तर त्यालाही मॅनेज करण्याचे कसब यांनी मिळवले. दुसरीकडे भाजपचे दिवंगत खा. चिंतामण वनगा यांनी केंद्र सरकारकडून पालघरच्या रस्ते, पाणी, दळणवळण अशा सोयी-सुविधांसाठी ११०० कोटी आणले. पण ज्यांना डबक्यातच राहण्याची हौस आहे, ते दिल्लीत जाऊन अशा सोयी-सुविधांसाठी व्यथा कशा मांडणार? त्यामुळे अशा लोकांना पालघरच्या जनतेने मतदान तरी का करावे?
