सेक्युलॅरिजम ही शिवी झाली... यांच्यामुळेच

@@NEWS_SUBHEADLINE_BLOCK@@

    24-May-2018
Total Views |

 
चर्चचे खरे दुखणे निराळेच आहे. त्यामुळेच गुजरात, गोवा व मुंबईनंतर आता दिल्लीच्या आर्च बिशपनेही कांगावा करायला सुरुवात केली आहे. २०१४ सालीच सत्ता आणि धर्म यांची एक युती मोडीत निघाली होती. आता त्याचे परिणाम दिसू लागले आहेत.
 
या देशात तुम्ही हिंदूंचे संघटन सुरू केले किंवा त्यांच्या मूलभूत हितासाठी काही करायचा प्रयत्न केला, तर लगेच तुमच्यावर जातीयवादी किंवा संकुचित वृत्तीचे म्हणून शिक्का मारला जातो. मात्र, तुम्ही ख्रिश्‍चन असाल आणि पुन्हा पाद्री असाल तर मात्र तुमच्या भावना समजून घेण्याची गरज असल्याची काव-काव तथाकथित सेक्युलर कावळे करायला लागतात. दिल्लीचे आर्चबिशप अनिल काऊटो यांनी आपल्या सगळ्या पाद्य्रांना पत्र लिहिले आहे आणि विनंती केली आहे की, “तुम्ही उपवासही धरावा.” कशासाठी? हा खरा प्रश्‍न आहे. आर्चबिशपच्या पत्रावर संबंधित चर्चने आता सारवासारव करायला सुरुवात केली आहे. पण, मूळ हेतू काय होता, हे आर्चबिशपच्या पत्रावरून सिद्धच होते. पुढील वर्षाची लोकसभेची निवडणूक पाहाता ही सगळी मोर्चेबांधणी सुरू आहे. खरे पाहाता हे दिसते तितके सोपे प्रकरण नाही. केरळ, गोवा आणि ईशान्येकडील काही राज्ये वगळता ख्रिस्ती समुदायांचा मतदानावर फारसा प्रभाव नाही. त्यांनी बजावलेल्या अशा फर्मानांनी फारसा काही फरक पडत नाही. गुजरात, गोवा, मुंबई अशा अनेक ठिकाणी पाद्य्रांनी असे फतवे काढल्याची उदाहरणे आहेत. या सगळ्यांमागे या मंडळींचे अर्थकारण दडलेले आहे. ख्रिस्ती मते निर्णायक नसली तरी हे सगळे पाद्री एकाच स्वरात जेव्हा एखादी गोष्ट आळवायला सुरुवात करतात, तेव्हा तो एखाद्या आंतरराष्ट्रीय बातमीचा विषय होऊन जातो. मग भारतात अल्पसंख्याकांच्या मूलभूत अधिकारांचे कसे हनन होत आहे, याची एक ठरलेली दवंडी जगभरात फिरून पिटली जाते आणि मग या मूलभूत हक्कांची पूर्ती करण्यासाठी ‘दे दान सुटे गिराण’ चा कार्यक्रम राबविला जातो. जी ग्रहणे लागलीच नाहीत, त्यावर परदेशात भाषणेही होतात आणि मग निधी संकलनही होते. या सगळ्या मंडळींची अडचण अशी की, केंद्रात मोदी सरकार आल्याने परदेशातून येणारा असला निधी पूर्णपणे बंद झाला आहे. परदेशातून येणार्‍या निधीचा आपण कसा विनियोग केला, असा साधा प्रश्‍न विचारल्यानंतर कोणतीही कारवाई न करताच अनेकांचे धाबे दणाणले. इंदिरा जयसिंग, तिस्ता सेटलवाड यांच्यासारख्यांनी तेव्हा आदळआपटही केली.


अनिल काऊटो यांना उत्तम सरकार नको आहे. त्यांना हे असले उद्योग मोकाटपणे करू देणारे लोक हवे आहेत. सेक्युलॅरिजमच्या झग्याखाली यांना ख्रिस्ती अजेंडा राबविणारेच लोक हवे आहेत. यांना देशाशी काहीही देणेघेणे नाही. आपापली दुकाने चालत राहिली तरी यांचे फावते. बाकी यांचा सेवेचा झगा झूठ आहे. सोनिया गांधी किंवा राहुल गांधी या देशाचे सर्वेसर्वा होणार असतील, तर यापैकी कुणाच्याही पोटात दुखणार नाही. राहुल गांधींचा वकूब काहीही असला तरीही त्याची आई मूळची ख्रिस्ती असल्याने या सगळ्यांना थोडा जादाचा पान्हा फुटायला लागतो. 2014 साली मुंबईतल्या सेंट झेवियर्सच्या फादर फ्रेझर मस्करहान्स यांनी आपल्या विद्यार्थ्यांनाही जे पत्र पाठविले होतेे, त्यात “गेल्या दहा वर्षांत गुजरातने खूप भोगले आहे. त्यामुळे योग्य ती निवड करा,”असा अजब सल्ला दिला होता. खरे तर गुजरातने भोगले होते ते यांच्यासारख्या धर्मांधांमुळेच. कारसेवकांची टे्रन गोध्राला जाळली गेली नसती तर गुजरात घडलेच नसते. मात्र, सेक्युलरांच्या कांगारू कोर्टात असे युक्तिवाद चालत नाहीत. त्यांचे राखीव निकाल आधीच तयार असतात. आज अनिल काऊटो यांनी जे पत्र पाठविले होते, त्याच आशयाचे होते. निवडणूक आयोगाकडे याविरोधात तक्रारही नोंदविली गेली होती. गुजरात निवडणुकीत आर्चबिशप थॉमस मॅकवान यांनी राष्ट्रवादी शक्तींपासून देश वाचविण्यासाठी पत्र लिहून प्रकाशित केले होते. गोव्यात नुकत्याच ज्या निवडणुका झाल्या तिथेही तिथल्या फादरने चर्चच्या अधिकृत नियतकालिकात ‘मनोहर पर्रिकरांना पराभूत करा,’ असे विधान असलेला लेखच प्रकाशित केला होता. या देशातल्या कुठल्याही राजकारण्यापेक्षा मनोहर पर्रिकर शंभर टक्के प्रामाणिक, कर्तृत्ववान होते. मात्र एकदा का धर्माचा बुरखा चढला की, मग आपल्या धर्मापेक्षा अन्य काहीच दिसत नाही. पाद्य्रांचे हे आजचे उद्योग नवे नाहीत. गेली अनेक वर्षे ही मंडळी हे उद्योग छुप्यारितीने करीतच आहेत. आता फरक एवढाच आहेे की, सोशल मीडियाच्या वाढत्या प्रभावामुळे पांढर्‍या झग्यातील ही काळी कृत्ये उघडकीस येऊ लागली आहेत. ख्रिस्ताने जे सांगितले, त्याचा अनुनय ही मंडळी खरोखरच करतात का? असा प्रश्‍न पडावा, असा ख्रिस्ती धर्मगुुरूंचा इतिहास आहे. युरोपातही या मंडळींनी हेच केले. सॉक्रेटिस, गॅलिलिओ सारख्या वैज्ञानिकांना शिक्षा देण्यापासून ते व्हॅटिकनचे सत्ता प्राबल्य कायम राहावे म्हणून पोप पायस यांनी केलेले प्रयत्न. हा सगळाच प्रवास धक्कादायक आणि ही मंडळी लोकशाहीविरोधी असल्याचा दावा पक्का करणारी आहेत.


शालेय शिक्षणातला चर्चचा शिरकाव आणि अन्य धर्मांविषयीची असहिष्णूता नेहमीच टीकेचा विषय झाली आहे. लैंगिक शोषणाची जी काही प्रकरणे आता हळूहळू बाहेर येत आहेत, त्यावर आपल्या देशातले सगळे पाखंडी चिडीचूप आहेत. भारताच्या राज्यघटनेने दिलेले धर्मनिरपेक्षतेचे मूल्य या मंडळींना आपले कावे सुरू ठेवण्यासाठी ढाल म्हणून हवे आहेत. बाकी यांचे धर्मांध डाव सुरूच असतात. धर्मनिरपेक्षतेचे मूल्य युरोपात उदयाला आले तेच मुळी चर्चच्या अतिरेकी राजकीय हस्तक्षेपामुळे. लोकशाही, धर्मनिरपेक्षता यासारखी मूल्ये रुजविण्यासाठी कितीतरी युरोपियन विचारवंतांनी चर्चविरोधातच संघर्ष केला. आपल्याकडे मात्र धर्मनिरपेक्षतेचे मूल्य त्याच्या खर्‍या उद्देशापासून हरताळ फासूनच वापरले गेले. यामागे काँग्रेस व असल्या धर्मांधांच्या छुप्या युत्याच होत्या. ‘अल्पसंख्याकांचे लांगूलचालन म्हणजेच धर्मनिरपेक्षता,’ अशी सोईची व्याख्या आपल्याकडे लावली गेली. साहजिकच या दांभिकपणाला उत्तर देणारे लोक आपल्याकडेही उभे राहिले. मात्र, आधुनिक समाजरचनेसाठी अत्यंत महत्त्वाचे असलेले सेक्युलॅरिजमचे मूल्य या पाखंड्यांनी शिवीसारखे करून ठेवले.
@@AUTHORINFO_V1@@