आजी-आजोबा हे नोकर नव्हे!

 

पुण्यात कुटुंब न्यायालयाने एक महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. या निर्णयानुसार आजी-आजोबा नातवंडांना सांभाळण्यासाठी बांधील नाहीत. पाळणाघरात टाकण्याऐवजी आजी-आजोबांनी मुलांना सांभाळावे, अशी अपेक्षा पालकांची असते. पण, वृद्धापकाळात त्यांचीच काळजी त्यांना घेता येत नाही. अशा वेळी ते लहान मुलांना सांभाळू शकतात का? हा प्रश्‍न आहे. आपली लग्नसंस्था सुरू झाली तेव्हा आपल्याकडे पुरुषप्रधान संस्कृती होती. पुरुष हा कमविणारा आणि स्त्री ही चूल आणि मूल पाहणारी. नंतर जसाजसा समाज प्रगत होत गेला, तशा स्त्रिया शिकू लागल्या, स्वतःच्या पायावर उभ्या राहू लागल्या. मात्र, चूल आणि मूल या जबाबदार्‍या काही त्यांच्याकडून सुटल्या नाहीत.

 

आजही ऑफिसमधून घरी गेल्यावर स्त्रिया स्वयंपाक करतात, मुलांचा अभ्यास घेतात. या व्यवस्थेचे स्वरूप बदलत आहे आणि त्यानुसार लोकांचा कल हा व्यवहार आणि उपयोगीवादाकडे होत आहे. म्हातारपण हे दुसरे बालपण असते. यावेळी पालक पाल्यांच्या भूमिकेत येऊन पाल्य पालकांच्या भूमिकेत येत असतात. पण, नवदाम्पत्याला आपल्या पालकांचा जाच होत असतो. मतभेद होतात आणि मतभेदांची जागा मनभेद घेतात. आज बहुसंख्य पालकांची इच्छा असते की, सासू-सासर्‍यांनी आपल्या मुलाला सांभाळावे. पण, या वयात त्यांचीच कुणीतरी काळजी घेण्याची गरज असते. लहान मूल सांभाळणे हे महाकर्मकठीण काम. पण, पाळणाघराचे अव्वाच्या सव्वा शुल्क वाचविण्यासाठी ही जबाबदारी आजी-आजोबांवर ढकलली जाते. आजी-आजोबांनी नातवंडांवर संस्कार करावे ही अपेक्षा रास्तच, पण त्यांनी मुलांची जबाबदारी घ्यावी, हा स्वतःच्या जबाबदारीपासून पळ काढण्याचा मार्ग झाला. आज आपली कुटुंबव्यवस्था बदलते आहे. धकाधकीच्या जीवनात एकमेकांची सोडा, स्वतःची काळजी घेण्यासाठीही कुणाला वेळ नाही. अशा वेळी यातून मध्यम मार्ग काढण्याची गरज आहे. मुलांच्या संगोपनासाठी तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेणे गरजेचे आहे. पैसे कमावण्याची तयारी असेल तर योग्य ठिकाणी पैसे खर्च करण्याचीही तयारी ठेवावी लागेल. उपयुक्ततावाद हा सगळ्याच ठिकाणी लागू होत नाही. कुटुंबातील सदस्य आणि नाती ही व्यवहारापलीकडे असतात, ही बाब आपण लक्षात घेतली पाहिजे.

 

 

00000000000000000000000000000000000000000000000000000

 

 

 

कोणे एकेकाळी भारतातून सोन्याचा धूर निघत असे, असे वर्णन केले जाई. याच धुराची युरोपीय देशांना भुरळ पडली आणि फ्रेंच, पोर्तुगीज आणि ब्रिटिश देशात व्यापारासाठी डेरेदाखल झाले. त्यात ब्रिटिश कमालीचे यशस्वी झाले. व्यापारासाठी आलेले ब्रिटिश इथले सत्ताधारी झाले. त्यांनी भारताचे कमालीचे आर्थिक शोषण केले. भारताने समाजवादी धोरण स्वीकारले आणि परदेशी कंपन्यांना आपली कवाडे बंदच ठेवली. पुढे १९९१ साली कडेलोट होण्यापूर्वी आपण उदारीकरण स्वीकारले आणि आजची ही समृद्ध अर्थव्यवस्था उभी राहिली. आज हे सगळं सांगण्याचं कारण आफ्रो-आशिया या बँकेने गेल्या १० वर्षांत जगात संपत्ती निर्मितीचे प्रमाण सांगणारा अहवाल प्रकाशित केला. त्यात भारताचा सहावा क्रमांक लागतो.

 

या अहवालात फक्त खासगी संपत्तीचा समावेश केला गेला आहे. सरकारी संपत्ती यात नमूद केली गेलेली नाही. भारताकडे ८२४० अब्ज डॉलर इतकी खासगी संपत्ती आहे. सर्वात वरचा क्रमांक अमेरिकेचा, चीनचा दुसरा तर जपानचा तिसरा क्रमांक लागतो. या सगळ्यात एक वाखाणण्याजोगी बाब अशी की, संपत्ती निर्मितीचे प्रमाण हे सर्वाधिक भारतात आहे. हे प्रमाण २५ टक्के इतके आहे, तर चीनमध्ये हे प्रमाण २२ टक्के इतके आहे. अमेरिका आणि जपानमध्ये हे प्रमाण १५ टक्के इतके आहे. हे प्रमाण गेल्या एक वर्षातले आहे. गेल्या १० वर्षांत हे प्रमाण भारतात १६० टक्के इतके आहे, तर चीनमध्ये १९८ टक्के इतके आहे. अमेरिकेत हे प्रमाण २० टक्के इतके आहे. चीन हा तसा साम्यवादी देश तिथे वैयक्तिक संपत्ती निर्मितीला तितका वाव असता कामा नये, त्याचे कारण साम्यवादी आणि समाजवादी व्यवस्था. पण, साम्यवाद हा दिसतो चांगला, पण तो राबवता येत नाही. देश चालविण्यासाठी ती आदर्श व्यवस्था नाही. म्हणून चीन साम्यवादाच्या नावाने हुकूमशाही आणि भांडवलशाही जोरात चालवत आहे. यात सगळ्यात बिकट अवस्था पाकिस्तानची आहे. म्हणजे आज भारत चंद्र आणि मंगळावर पोहोचला आहे आणि पाकिस्तान आजही भारतात अवैधरित्या घुसण्याचा प्रयत्न करत आहे. पण पाकिस्तान हा आपला स्पर्धक नाही, हे आपण लक्षात घेतले पाहिजे. पाकिस्तानपेक्षा आपली अवस्था चांगली आहे, असे स्वतःची समजूत घालणे बंद केले पाहिजे. आशियात पुढच्या दहा वर्षांत भारतात संपत्ती निर्मितीचे प्रमाण हे २०० टक्के इतके असणार, असे भाकीत या अहवालात केले आहे. चीनचे हे प्रमाण १८० टक्के इतके आहे. तसेच ज्या शहरात संपत्ती निर्मिती वाढेल, त्यात भारत हा एकमेव देश आहे जिथे सहा देशांचा समावेश आहे.