नंदनवनात विकासाचे वारे...

विजेमुळे केवळ आर्थिक सुधारणा होते असे नाही, तर सामाजिक जीवनालाही सर्वार्थाने कलाटणी देण्याचे सामर्थ्य या विद्युत ऊर्जेत असते. त्यामुळे उद्योग-व्यवसायाच्या पायाभरणीसाठी, पुढे विस्तारासाठी वीज ही क्रमप्राप्तच. शेतीतून पाण्याचे पाट वाहण्यासाठीही वीजपुरवठा हा तितकाच आवश्यक. त्याचबरोबर पर्यटनासारख्या सेवाक्षेत्राच्या विकासामध्येही उर्जेवीण अतिथीसेवा संभव नाहीच. मग ते जम्मू-काश्मीरचे नंदनवन का असेना... हिमालयाच्या रम्य कुशीतील शुभ्रसौंदर्याच्या अनुभूतीसाठी, दल लेकवरील शिकार्‍यांवर विसावण्यासाठी भारतासह विदेशातून पर्यटकही काश्मीरकडे आकर्षित होतात. २०१७ साली तर २.३ कोटी देशी-विदेशी पर्यटकांनी काश्मीरला भेट दिल्याचे राज्य सरकारची आकडेवारी सांगते. परंतु, स्थानिक रहिवाशी, उत्पादक-व्यावसायिक आणि पर्यटकांची विजेची मागणी भागविण्यासाठी जम्मू-काश्मीर सरकार मात्र कमी पडते. श्रीनगरमध्ये तर १०-१० तास लोडशेडिंग लोकांच्या अंगवळणीच पडलेले... उद्योगधंद्यांनाही पुरेसा वीजपुरवठा नाही. या राज्याची विजेची एकूण मागणी १७०० मेगावॅट असली तरी पुरवठा केवळ १२०० मेगावॅटचा. म्हणजे, तब्बल ५०० मेगावॅटचा दैनंदिन तुटवडा. त्यातच आगामी तीन-चार वर्षांत तर काश्मीरमधील विजेची मागणी २० हजार मेगावॅटचाही टप्पा पार करेल, अशीही शक्यता वर्तविण्यात आली आहे. तेव्हा, जम्मू-काश्मीरच्या या विजेच्या कायमस्वरूपी समस्येवर मात करण्यासाठी मोदी सरकार सत्तेत आल्यापासून वीजनिर्मिती प्रकल्पांच्या कामांना वेग आला. अनेक रखडलेले प्रकल्प मार्गी लागले. त्याच अंतर्गत किशनगंगा नदीवरील जलविद्युत प्रकल्पाचे नुकतेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते लोकार्पण करण्यात आले. या प्रकल्पामुळे काश्मीरमध्ये ३३० मेगावॅटची ऊर्जानिर्मिती होणार असून त्यामुळे खोर्‍यातील विकासाच्या वाटा अधिकच प्रकाशमान आणि गतिमान होतील, यात शंकाच नाही.

श्रीनगरपासून सुमारे दीडशे किलोमीटर अंतरावर असलेल्या गुरेझमध्ये झेलम नदीची उपनदी असलेल्या किशनगंगा नदीवर या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाचे काम २००9 साली सुरू झाले. तेथील ३७ मीटर उंचीच्या धरणाच्या माध्यमातून बंडीपुरा जिल्ह्यातील मंत्रीगाम गावात हा जलविद्युत प्रकल्प कार्यान्वित करण्यात आला. एकूण ५,८८२ कोटींच्या या प्रकल्पातून निर्माण होणारी वीज सध्या ‘नॅशनल ग्रीड’ला जोडण्यात आली आहे. त्यामुळे आसपासच्या राज्यांवर विजेसाठी अवलंबून असणार्‍या जम्मू-काश्मीरचे विजेवरील परावलंबित्व काहीसे कमी होईल. खरंतर हा प्रकल्पही तीन-चार वर्षांपूर्वीच पूर्णत्वास आला असता, पण पाकिस्तानने सिंधू जलवाटप कराराच्या मुद्द्यावरून आंतरराष्ट्रीय कोर्टात २०१० साली धाव घेतली आणि या प्रकल्पाची गती मंदावली. या जलविद्युत प्रकल्पामुळे झेलम नदीच्या जलप्रवाहावर परिणाम होऊन पाकिस्तानच्या विकासात अडसर निर्माण करण्याचा भारताचा डाव असल्याचा पाकने कांगावा केला. पण, हा मुद्दा आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात काही टिकाव धरू शकला नाही. नियमानुसार, जो देश सर्वप्रथम नदीवर जलविद्युत प्रकल्प उभारेल, त्याचाच नदीवरील पाण्यावरील अधिकार. म्हणूनच, पाकिस्तानची बाजू न्यायालयाने साफ धुडकावून लावत भारताच्या बाजूने स्पष्ट निकाल दिला.

काश्मीरला मुख्य भारतीय प्रवाहात आणण्याचे यापूर्वीही अनेकविध प्रयत्न झाले. पण, जोपर्यंत रोजगाराच्या पुरेशा संधी तेथील तरुणांना उपलब्ध होत नाहीत, तोपर्यंत त्यांच्या मनातील भारताविषयीच्या तिरस्करणीय भावना संपुष्टात येणार नाही. याचे पूर्ण भान असलेल्या पंतप्रधान मोदींनी काश्मीरसाठी तब्बल २५ हजार कोटींच्या प्रकल्पांची योजना आखली आहे. त्यातले बरेचसे प्रकल्प बांधकामाधीन असून आगामी काळात विकासाच्या या वार्‍यांमुळे जम्मू-काश्मीरचा चेहरामोहरा बदलेल, असा विश्‍वासही पंतप्रधान मोदींनी व्यक्त केला होता.

किशनगंगाच्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाबरोबरच श्रीनगर रिंगरोड, १४ किमी लांब जोझिला बोगद्याचे भूमिपूजन, श्रीनगर-कारगील मार्ग, ६.५ किमी लांबीचा झेड-मॉर्थ बोगदा, रेल्वेचे विस्तारीकरण, वैष्णोदेवीला दर तासाला पाच हजार किलोचे सामान वाहून नेणारा रोप-वे अशा अनेक लोकोपयोगी विकासप्रकल्पांचा शुभारंभ काश्मीरमध्ये करण्यात आला. जे काँग्रेस आणि फुटीरतावाद्यांच्या नादाला लागून अब्दुल्ला पितापुत्रांना जमले नाही, ते मोदींनी अवघ्या चार वर्षांत काश्मीरमध्ये करून दाखवले. त्यामुळे जम्मू-काश्मीर हा ‘न्यू इंडिया’चा ‘रायझिंग स्टार’ असेल, ही मोदींची भविष्यवाणी खरी ठरेल, यात मुळीच शंका नाही.

किशनगंगा जलविद्युत प्रकल्पाच्या माध्यमातून मोदींनी अप्रत्यक्षपणे चीन आणि पाकिस्तानलाही इशारा दिला आहे. चीननेही भारतीय सीमांनजीक रस्ते, रेल्वे, धरण व पायाभूत सुविधांच्या निर्मितीचा सपाटा लावला आहे. तसेच ‘सीपेक’ आणि ‘ओबोर’ या चीनच्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांच्या पार्श्‍वभूमीवर, काश्मीरमधील विकासकामांचा हा धडाका सर्वार्थाने सूचक इशारा देणारा ठरतो.

मोदींनी काश्मिरी तरुणांसाठी राबविलेली ‘हिमायत’ योजना असेल किंवा राज्यासाठी पाच हजार पोलिसांच्या भरतीचा निर्णय, ‘काश्मिरियत’ला धक्का न लावता विकासाची निवडलेली ही नवीन वाट निश्‍चितच काश्मीरला खर्‍या अर्थाने शांती, सुबत्ता आणि प्रगतीचे नंदनवन बनवेल, अशी आशा...