प्रत्येकवेळी न्यायालयानेच सांगायला हवे का?

@@NEWS_SUBHEADLINE_BLOCK@@

    22-May-2018   
Total Views |
 


 
 
राजकारणी मंडळींनी आपल्या सोयीसाठी केलेला एक कायदा सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केल्याने आता उत्तर प्रदेशच्या माजी मुख्यमंत्र्यांवर सरकारी निवासस्थाने सोडण्याची वेळ आली आहे. न्यायालयानेच आदेश दिल्याने या नेत्यांनी अन्य निवासस्थाने शोधण्यास आरंभ केला आहे.
 
राजकारणी मंडळींना ते चुकीचे वागत आहेत, हे लक्षात आणून देण्यासाठी न्यायालयाकडून कान टोचून घेण्याचे प्रकार अलीकडील काळात वाढत चालले असल्याचे दिसून येत आहे. आपण लोकप्रतिनिधी झालो. आता आपण सर्व काही करायला मोकळे, असा त्यांचा ठाम समज झाल्याचे विविध घटनांवरून दिसून येत आहे. लोकप्रतिनिधी झाल्यावर बहुजन हिताचा विचार करण्यास प्राधान्य देण्याऐवजी स्वत:चा फायदा कसा करून घेता येईल, अशी प्रवृत्ती राजकारणात वाढत चालली आहे.
 
अगदी संसदेपासून विविध राज्यांच्या विधिमंडळांमधून आपल्या मानधनात, विविध भत्त्यांमध्ये, निवृत्तीवेतनात वाढ करून घेतल्याचे तुम्हा आम्हाला दिसून येत आहे. आपण जनतेचे सेवक आहोत, आपला विचार न करता रयतेचा विचार सर्वप्रथम केला पाहिजे, ही भावना लोकप्रतिनिधी विसरून गेले आहेत की काय, असे वाटण्यासारखी परिस्थिती आहे. लोकप्रतिनिधी झालेल्या व्यक्तींची अगदी अल्प काळात कशी ‘प्रगती’ होते, याची अनेक उदाहरणे सभोवती आढळून येत असतात. आपण एखाद्या पदावर असताना जे लाभ मिळतात त्यांचा त्याग पद सोडल्यानंतर लगेचच करायला हवा, एवढा आदर्श विचार राजकारणी मंडळी करताना दिसत नाहीत. आपल्याला सोयीचे कायदे करायचे आणि त्याचा लाभ पदरात पाडून घ्यायचा, असे चालल्याचे दिसून येत आहे.
 
 
राजकारणी मंडळींनी आपल्या सोयीसाठी केलेला एक कायदा सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केल्याने आता उत्तर प्रदेशच्या माजी मुख्यमंत्र्यांवर सरकारी निवासस्थाने सोडण्याची वेळ आली आहे. उत्तर प्रदेश सरकारने २०१६ मध्ये एक कायदा करून राज्याच्या माजी मुख्यमंत्र्यांच्या कायमस्वरूपी निवासस्थानाची सोय केली होती. पण, न्यायालयाने आता हा कायदाच रद्द केल्याने त्या राज्यातील माजी मुख्यमंत्र्यांवर आपली सरकारी निवासस्थाने सोडण्याची वेळ आली आहे. या माजी मुख्यमंत्र्यांमध्ये बहुजन समाज पक्षाच्या नेत्या मायावती, मुलायमसिंह यादव, अखिलेश यादव, नारायण दत्त तिवारी, कल्याणसिंह, राजनाथसिंह यांचा अंतर्भाव आहे. न्यायालयानेच आदेश दिल्याने या नेत्यांनी अन्य निवासस्थाने शोधण्यास आरंभ केला आहे. सध्या या माजी मुख्यमंत्र्यांची सरकारी निवासस्थाने लखनौ शहरातील अतिविशिष्ट वर्गासाठी असलेल्या अत्यंत सुरक्षित भागात आहेत. ती आता त्यांना सोडावी लागणार आहेत.
  
 
बसप नेत्या मायावती याही आता कोट्यवधी रुपये खर्चून उभारलेल्या आपल्या आलिशान बंगल्यात स्थलांतरित होणार आहेत. आपला आलिशान बंगला असतानाही या बहेनजी अजूनपर्यंत सरकारी बंगल्यातच मुक्काम ठोकून आहेत, हे विशेष. त्यात काही चुकीचे आहे, असेही त्यांना वाटत नाही. मायावती यांनी २०१० मध्ये १५ कोटी रुपये खर्चून हा बंगला विकत घेतला होता. त्यासाठी एवढा पैसा कोठून आणला? हा प्रश्न कोणा राजकारणी मंडळींना विचारायचा नसतो. मायावती यांच्या या बंगल्याची किंमत आज २५ कोटी रुपये असल्याचे सांगण्यात येते. मायावती २००७ मध्ये सत्तेवर आल्यानंतर अवघ्या तीन वर्षांत त्यांनी हा बंगला घेतला. मायावती यांनी दलित स्मारके आणि पार्क उभारण्यासाठी ज्या दगडांचा वापर केला तशाच प्रकारचा लाल दगड या बंगल्यासाठी वापरण्यात आला आहे. मायावती यांचा हा बंगला ७१ हजार चौरस फूट परिसरात पसरला आहे. सत्ता हाती आली की काय करता येऊ शकते, हे मायावती यांनी याद्वारे दाखवून दिले आहे. मायावती ज्या शासकीय निवासस्थानात राहतात, तेथून अगदी हाकेच्या अंतरावर असलेल्या या बंगल्यात मायावती आपला मुक्काम हलविणार आहेत, असे सांगण्यात येत आहे.
 
सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानंतर उत्तर प्रदेश सरकारच्या संबंधित विभागाने सहा माजी मुख्यमंत्र्यांना नोटिसा पाठविल्या आहेत. ’लोकप्रहरी’ नावाच्या संघटनेने सर्वोच्च न्यायालयात जनहित याचिका केली होती. त्यावर गेल्या ७ मे रोजी न्यायालयाने निकाल देऊन संबंधित कायद्यात जी दुरुस्ती करण्यात आली होती, ती रद्द केली. कायद्यात जी दुरुस्ती करण्यात आली होती, त्यामुळे समानतेच्या संकल्पनेचेच उल्लंघन होते, असे न्यायालयाने आपला निकाल देताना लक्षात आणून दिले. जेव्हा अशा व्यक्ती पदउतार होतात, त्यानंतर त्यांच्यात आणि सामान्य व्यक्तीत काही वेगळेपण असू शकत नाही, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल देताना नमूद केले. अखिलेश यादव मुख्यमंत्री असतानाच्या काळात संबंधित कायद्यात दुरुस्त्या करण्यात आल्या होत्या आणि त्याद्वारे माजी मुख्यमंत्र्यांना सरकारी निवासस्थाने प्राप्त झाली होती.
 
उत्तर प्रदेश सरकारने दिलेल्या या नोटिसा लक्षात घेऊन काहींनी सरकारी निवासस्थाने सोडण्याची तयारी चालू केली आहे. विद्यमान केंद्रीय गृहमंत्री असलेल्या राजनाथसिंह यांनी, आपण आपल्या स्वत:च्या घरात स्थलांतरित होत असल्याचे या नोटिशीच्या उत्तरात म्हटले आहे.
 
समाजवादी पक्षाचे संस्थापक मुलायमसिंह यादव यांनी अलीकडेच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांची भेट घेतली. आपणास व अखिलेश यादव यांना जी सरकारी निवासस्थाने देण्यात आली आहेत, ती विधानसभा आणि विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेत्यांना देण्यात यावीत, अशी विनंती त्यांनी केली आहे. त्यावर अद्याप निर्णय घेण्यात आलेला नाही. दरम्यान, मुलायमसिंह यांच्यासाठी घराचा शोध घेणे चालू आहे. कल्याणसिंह हेही अन्यत्र राहावयास जाणार आहेत.
 
उत्तर प्रदेशमध्ये माजी मुख्यमंत्र्यांना कायमस्वरूपी घरे देण्याची तरतूद सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द करून, सत्तेवरून पायउतार झालेली व्यक्ती ही सामान्य माणसापेक्षा वेगळी नसते, हे दाखवून दिले आहे. उत्तर प्रदेशाप्रमाणे अन्य राज्यांतही लोकप्रतिनिधींनी आपल्याला लाभ होतील, अशा तरतुदी करून घेतल्या आहेत. आपण सामान्य जनतेच्या भल्यासाठी निवडून आलो आहोत, त्यांना सर्व सुखसोयी कशा मिळतील याचा विचार त्यांनी आधी करायला हवा. पण, किती नगरसेवक, आमदार, खासदार असा विचार करून कृती करीत असतील, हा प्रश्नच आहे. मंत्रिपद सोडल्यानंतर आपले सरकारी वाहन परत करणारे, सोयीसुविधा न घेणारे अनेक लोकप्रतिनिधी या देशाने पाहिले आहेत. त्यांचे प्रमाण खूप कमी झाल्याचे आज दिसून येत आहे आणि तीच अत्यंत चिंतेची बाब आहे. खरे म्हणजे गरजेपुरत्या सुविधा घेऊन जनतेचे अधिकाधिक भले कसे होईल, असा विचार लोकप्रतिनिधींनी करायला हवा. प्रत्येकवेळी न्यायालयाने या मंडळींच्या ते लक्षात आणून देण्याची गरज भासता कामा नये. पण, सर्व लोकप्रतिनिधींच्या हे लक्षात कधी येणार? या प्रश्नाचे उत्तर शोधणे त्यांच्याच हाती आहे.
 
 
 
 
 
- दत्ता पंचवाघ 
 
@@AUTHORINFO_V1@@