समृद्धी प्रकल्पासाठी जमिनी देण्यास शेतकरी आले पुढे

नाशिक : समृद्धी महामार्गाचे काम आणखी लांबणीवर पडू नये, यासाठी उर्वरित जमीन भूसंपादन कायद्याने संपादित करण्याची परवानगी रस्ते विकास महामंडळाने राज्य सरकारकडे मागितली आहे. मात्र हे प्रस्ताव मंजूर झाल्यास शेतकर्‍यांना मोबदला कमी मिळेल, या धास्तीने आता या प्रकल्पासाठी जमीन देण्यास शेतकरी पुढे आले आहेत. त्यामुळे या प्रस्तावाच्या आडून प्रशासनाचा उद्देश सफल झाला आहे. नाशिक जिल्ह्यातून जाणार्‍या नागपूर, मुंबई समृद्धी महामार्गाकरिता सुमारे ११०० हेक्टर जमीन संपादित करावयाची आहे.

 

जिल्ह्यात आतापर्यंत ६५ टक्के जमिनींचे संपादन झाले असून अद्याप ३५ टक्के जमिनींचे संपादन होणे बाकी आहे. मोठ्या प्रकल्पांसाठी राष्ट्रपतींच्या मंजुरीने २०१३ चा भूसंपादन कायद्यातील काही जाचक तरतुदी काढून टाकण्यात आल्या आहेत. यामुळे उर्वरित जमिनी सक्तीने अधिग्रहित करण्याचा मार्गही मोकळा झाला आहे. नाशिक जिल्ह्यातील सिन्नर तालुक्यातील शिवडे गावातून या प्रकल्पाला प्रखर विरोध दर्शविण्यात आला, मात्र हा विरोध मोडून काढण्यात प्रशासनाला यश आले. शिवडेत ज्या शेतकर्‍यांनी संमती दिली, त्यांच्या जमिनीची संयुक्त मोजणी पूर्ण करण्यात आली आहे. परंतु उर्वरित जमिनींचे लवकरात लवकर संपादन व्हावे, यासाठी प्रशासनाने कंबर कसली आहे. उर्वरित ३५ टक्के जमिनी भूसंपादन कायद्याद्वारे अधिग्रहित करण्यासाठीचा प्रस्ताव उपजिल्हाधिकारी आणि एमएसआरडीसीच्या कार्यकारी अधिकार्‍यांनी राज्य सरकारकडे पाठविला आहे. सद्यस्थितीत थेट खरेदीने जमिनी देणार्‍या शेतकर्‍यांना बाजारभावाच्या पाच पट मोबदला दिला जातो आहे. राशिवार झाडे, पिके, विहिरी, बांधकाम यांचे मूल्यांकन करून त्याची वेगळी रक्कमदेखील संबंधित मालकांना दिली जात आहे.

 

भरघोस मोबदला मिळत असल्याने सिन्नर आणि इगतपुरी तालुक्यातील बहुतांश शेतकर्‍यांनी या प्रकल्पासाठी जमिनी दिल्या आहेत. मात्र, अद्याप काही शेतकर्‍यांना हा प्रकल्प बारगळेल किंवा अधिक मोबदला मिळेल, अशी शक्यता वाटत असल्याने त्यांनी जमिनी दिलेल्या नाहीत. काही शेतकरी कुटुंबांचे आपापसांत वाद आहेत. त्यामुळे त्यांच्या जमिनीदेखील प्रशासन अधिग्रहित करू शकलेले नाहीत. प्रकल्पासाठी हवी असलेली सर्व जमीन ताब्यात येत नाही, तोपर्यंत महामार्गाचे काम सुरू करता येत नसल्याने भूसंपादनाचे घोंगडे भिजत पडले आहे. भूसंपादन कायद्याद्वारे जमिनी संपादित करता याव्यात, यासाठीची कार्यवाही सुरू करण्यात आली असून, तसे झाल्यास शेतकर्‍यांना चार पटच मोबदला मिळू शकणार आहे. भूसंपादन कायद्याच्या अंमलबजावणीनेही शेतकर्‍यांचे धाबे दणाणले आहेत. त्यामुळे जमिनी देण्याची तयारी शेतकर्‍यांनी दर्शवली असून, याबाबत विचारणा करणार्‍यांचे प्रमाणही गेल्या दोन-तीन दिवसांत वाढल्याची माहिती प्रशासनातील अधिकार्‍यांनी दिली आहे.

 

 

आजतागायत ११०८ पैकी ७२७ हेक्टर जमिनीची खरेदी करण्यात आली. सरकारचा सक्तीने भूसंपादन करण्याच्या नवीन निर्णयानुसार उर्वरित ३८१ हेक्टर शेतजमिनीचे प्रस्ताव तयार करण्याचे काम प्रशासनाने युद्धपातळीवर हाती घेतले आहे. थेट जमीन खरेदी योजनेत कौटुंबिक वाद, न्यायालयीन दावे, कुळाचे वाद हे मुख्य अवरोध ठरले. सुमारे ७० हेक्टर जमिनीचे वाद न्यायप्रविष्ट आहेत. मोबदल्याच्या रकमेवरून काही कुटुंबातील सदस्यांमध्ये मतभेद आहेत. सातबारा उतार्‍यावर ज्या सदस्यांची नावे आहेत, त्या सर्वांची जमीन खरेदी करताना संमती आवश्यक असते. काही सदस्य जमीन देण्यास तयार असूनही एकाने विरोध केला तरी ती खरेदी करता येत नाही.