निवडणूक निकाल आणि राज्यपालांची भूमिका

 

एव्हाना ’कर’नाटक राज्यातील तमाशा संपुष्टात आला असला, तरी या प्रसंगाने पुन्हा एकदा 'राज्यपाल' या पदाचे अधिकार वगैरे मुद्दे चर्चेत आले आहेत. कर्नाटक राज्याचे राज्यपाल वजुभाई वाला यांनी सरकार स्थापनेबद्दल जे निर्णय घेतले, त्यामुळे तेथे घटनात्मक पेचप्रसंग निर्माण झाला होता. यात शेवटी सर्वोच्च न्यायालयाला हस्तक्षेप करावा लागला व गाडी रूळावर आली. या प्रकरणातून आपल्या देशाने काही तरी ठसठशीत शिकले पाहिजे. यासाठी राज्यघटनेतील तरतुदी व नंतर त्यात झालेले बदल समजून घेतले पाहिजे.

 

कर्नाटक विधानसभा निवडणुका झाल्यानंतर कोणत्याच पक्षाला किंवा निवडणूकपूर्व आघाडीला स्पष्ट बहुमत न मिळाल्यामुळे राज्यपालांची भूमिका निर्णायक ठरली. राज्यपाल वजुभाई वाला भाजपचे ज्येष्ठ नेते आहेत. त्यांनी 2001 साली स्वतःच्या आमदारकीचा राजीनामा देऊन, नरेंद्र मोदींचा गुजरातच्या मुख्यमंत्रिपदाचा मार्ग मोकळा केला होता. यातून त्यांचे व मोदींचे संबंध कसे असतील, याचा अंदाज येतो. निवडणूक निकालांचे चित्र जसजसे स्पष्ट होत गेले, तसे काँग्रेसने ताबडतोब आम्ही जनता दल सेक्युलर या पक्षाला पाठिंबा देत असल्याची घोषणा केली. यामुळे चित्र कमालीचे पालटले. या घोषणेमुळे राज्यपालांसमोर धर्मसंकट उभे राहिले. सर्वात जास्त जागा जिंकणार्‍या, पण स्पष्ट बहुमत नसणार्‍या भाजपला सरकार स्थापन करण्यास आमंत्रित करायचे की निवडणुकीनंतर निर्माण झालेल्या, पण स्पष्ट बहुमत असलेल्या काँग्रेस जनता दल (सेक्युलर) या आघाडीला आमंत्रित करायचे? येथे अपेक्षेप्रमाणे वजुभाई वालांनी भाजपला बोलावले व येडियुरप्पा यांना मुख्यमंत्रिपदाची शपथ दिली. त्यांनी येडियुरप्पांना बहुमत सिद्ध करण्यास १५ दिवसांचा अवधी दिला.

 

येथून वेगळेच नाट्य रंगले व तेसुद्धा रात्री २ ते ५ च्या दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयात. सर्वोच्च न्यायालयाने जरी येडियुरप्पांचा शपथविधी अमान्य करण्यास नकार दिला, पण त्यांनी दिलेली १५ दिवसांची मुदत कमी करून, 24 तासांवर आणली. या 24 तासांत भाजपने आकाशपातळ एक केले, पण बहुमतासाठी लागणारा जादुई आकडा गोळा करू शकले नाहीत व शेवटी येडियुरप्पा यांनी शनिवारी दुपारी राजीनामा दिला. हा घटनाक्रम लक्षात ठेवला, म्हणजे यात राज्यपालांची भूमिका काय होती हे समजून घेणे सोपे होईल.

 

आपल्या राज्यघटनेने विचारपूर्वक ’राज्यपाल’ हे पद निर्माण केले. या पदांवरील व्यक्ती केंद्र सरकार नेमते. राज्यपाल एकाच वेळेस दोन भूमिका निभावतात. एक म्हणजे राज्याचे घटनाप्रमुख व दुसरी म्हणजे केंद्र सरकारचे प्रतिनिधी. यात अशी अपेक्षा होती की, या व्यक्ती जरी केंद्र सरकारने नेमलेल्या असतील, तरी ते या पदावर बसल्यावर एखाद्या पंचाच्या भूमिकेतून निष्पक्ष निर्णय घेतील. स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर सुरूवातीची काही वर्षे सोडल्यास, नंतर या पदावरील अनेक व्यक्तींनी पदाचा दुरुपयोग केला व केंद्रात सत्तेत असलेल्या पक्षाला मदत केली.

 

राज्यघटनेचे कलम १६४ (१) नमूद करते की, राज्यपाल मुख्यमंत्र्यांची नेमणूक करतील. या कलमाचे वरवर वाचन केले, तर असे दिसते की राज्यपाल कोणालाही मुख्यमंत्रिपदी बसवू शकतात, पण प्रत्यक्षात तसे नाही. त्यांना विधानसभेत बहुमत असलेल्या पक्षाच्या नेत्यालाच नेमावे लागते. जेव्हा त्रिशंकू विधानसभा निर्माण होते, तेव्हा राज्यपालांना वेगळे अधिकार प्राप्त होतात. येथेसुद्धा राज्यपाल एका मर्यादेनंतर स्वतःच्या मनाप्रमाणे वागू शकत नाहीत. त्यांना असा नेता शोधावा लागतो जो राज्याला स्थिर प्रशासन देऊ शकेल. असे असले, तरी यातील स्थिती आजही गोलमाल आहे. म्हणून तर राज्यपाल केंद्रात सत्तेत असलेल्या पक्षाला सोयीस्कर असे निर्णय घेत असतात.

 

यात केंद्रात जास्तीत जास्त वर्षे सत्तेत असलेल्या काँग्रेस पक्षाला भरपूर दोष द्यावा लागतो. त्यानंतर केंद्रात सत्तेत असलेल्या प्रत्येक बिगर काँग्रेस पक्षाने किंवा आघाडीने राज्यपालपदावर आपल्या मर्जीतील व्यक्तींना बसवले व त्यांना पक्षीय स्वार्थासाठी वापरले. यात कोणताही पक्ष धुतल्या तांदळासारखा नाही. म्हणूनच आता राज्यपालांच्या पदासाठी काही स्पष्ट नियम करणे गरजेचे झाले आहे.

 

या संदर्भात १९९३ साली एस. आर. बोम्मई खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय पथदर्शक आहे. या निर्णयात सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट म्हटले आहे की, सरकारकडे बहुमत आहे की नाही याचा निर्णय विधिमंडळातच झाला पाहिजे. मात्र, तेव्हा जी परिस्थिती फारशी नव्हती, ती आता सर्रास दिसत असते व ती म्हणजे कोणत्याच पक्षाला बहुमत नसणे. अशा स्थितीत जास्तीत जास्त जागा जिंकणार्‍या पक्षाला आमंत्रित करायचे की निकालोत्तर आघाडीला? निकालपूर्व आघाडीचे स्थान निकालोत्तर आघाडीपेक्षा वेगळे मानायचे का?

 

जो प्रसंग आता कर्नाटकात येऊन गेला, तो अशा प्रकारचा पहिला प्रसंग नव्हता. २००३ साली याच कर्नाटकात, २००५ साली झारखंडात तर २०१३ साली दिल्लीत असे प्रसंग निर्माण झाले होते. तेव्हा राज्यपालांनी सर्वात जास्त जागा जिंकणार्‍या पक्षाऐवजी आघाडीच्या नेत्याला मुख्यमंत्री केले होते. याच तर्कशास्त्राचा आधार घेत, २०१७ साली गोवा, मणिपूर या राज्यांत व २०१८ साली मिझोराम राज्यांत भाजपची सरकारं सत्तेत आली.

 

यातील पहिला मुद्दा ग्राह्य धरला, तर गोवा व मणिपूरमध्ये राज्यपालांनी सर्वात जागा जिंकलेल्या काँग्रेसला आमंत्रित करायला हवे होते. तेथे तसे झाले नाही व आजही या राज्यांत भाजपची सत्ता आहे. याचाच अर्थ आज केंद्रात सत्तेत असलेला भाजप परिस्थितीनुसार या तरतुदींचा वापर स्वतःच्या स्वार्थासाठी करतो. या खेपेसही तसेच झाले असते, पण सर्वोच्च न्यायालयाने येडियुरप्पांना दिलेली १५ दिवसांची मुदत कमी करून, २४ तासांवर आणली. परिणामी घोडाबाजाराचा खेळ रंगला नाही. असे दिसते की सर्वोच्च न्यायालयाने या मुद्द्याबद्दल सातत्य राखलेले आहे. मागच्या वर्षी गोव्यात हातातोंडाशी आलेली सत्ता गेल्यावर अपेक्षेप्रमाणे काँग्रेसने सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. तेव्हासुद्धा गोवा विधानसभेत कोणत्याच पक्षाला स्पष्ट बहुमत मिळाले नव्हते, पण एक आघाडी निर्माण झाली होती जिच्याकडे स्पष्ट बहुमत होते. राज्यपालांनी त्या आघाडीच्या नेत्याला मुख्यमंत्रिपदाची शपथ दिली. सर्वोच्च न्यायालयाने २००६ साली रामेश्‍वर प्रसाद खटल्यात दिलेल्या निर्णयातील काही खास उद्‍धृत करण्याची गरज आहे़. या निकालात सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते,  ”If a political party, with the support of other political parties or other MLAs, stakes claim to form a government and satisfies the governor about its majority to form a stable government, the governor cannot refuse formation of government and override the majority claim because of his subjective assessment that the majority was cobbled by illegal and unethical means. No such power has been vested with the governor…[the] governor is not an autocratic political ombudsman.”

 

या सर्वांच्या मागे १९८९ साली तत्कालीन राष्ट्रपती आर. व्यंकटरामन यांनी घेतलेला निर्णय आहे. १९८९ साली झालेल्या लोकसभा निवडणुकांत कोणत्याच पक्षाला स्पष्ट बहुमत मिळाले नव्हते. त्यांनी सर्वांत जागा जिंकलेल्या पक्षाला म्हणजे काँग्रेसला सरकार स्थापनेसाठी आमंत्रित केले. पण, राजीव गांधी यांनी सरकार स्थापन करण्यास नकार दिला. तेव्हापासून जास्तीत जास्त जागा जिंकणार्‍या पक्षाला बोलावले पाहिजे, असा पायंडा पडला. याच पायंड्यानुसार १९९६ साली तत्कालीन राष्ट्रपती डॉ. शंकर दयाळ शर्मा यांनी अटलबिहारी वाजपेयी यांना सरकार बनवण्यास पाचारण केले होते. तेव्हा वाजपेयी अवघे १३ दिवस टिकले होते. आता कर्नाटकातसुद्धा जर राज्यपालांनी आधीच काँगेस व जनता दल (सेक्युलर) आघाडीचे नेते कुमारस्वामी यांना मुख्यमंत्रिपदाची शपथ दिली असती, तर पुढचा तमाशा टाळता आला असता.

 

आता मात्र हा प्रकार पुन्हा होऊ नये, यासाठी दीर्घकालीन उपाय केला पाहिजे. जे झाले ते गंगेला मिळाले असे म्हणत, आता मात्र लवकरात लवकर या संबंधात काही नियम केले पाहिजेत, अन्यथा असे प्रसंग सतत घडतच राहतील. कर्नाटक राज्यात झालेल्या तमाशातून आपण किमान एवढे शिकले पाहिजे. या संदर्भात स्पष्ट नियमावली तयार केली पाहिजे.

 

 

 

- प्रा. अविनाश कोल्हे