एकीकडे बहुमत, तर एकीकडे जनमत...

 

कर्नाटक विधानसभेत शनिवारी दिवसभर घडलेल्या राजकीय नाट्याचा नेमक्या शब्दांत निष्कर्ष काढायचा असेल, तर तो ‘एकीकडे बहुमत, एकीकडे जनमत’ असा काढावा लागेल. विधानसभेतील शक्तिप्रदर्शनात बहुमत जेडीएस - काँग्रेस आघाडीकडे असल्याचे जरी सिद्ध झाले असले, तरी भाजप नेते येडियुरप्पा यांनी या शक्तिपरीक्षणाचा ज्या भावनात्मक पद्धतीने समारोप केला, तो पाहता त्यांच्याकडे जनमत असल्याचा प्रत्यय आला असेल, तर ते समर्पकच म्हणावे लागेल. हे खरेच आहे की, विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसचा पराभव करुन, भाजप सर्वात मोठा पक्ष म्हणून समोर आला असला, तरी त्याच्याजवळ बहुमत नव्हते, तसेच ते काँग्रेसजवळही नव्हते. काँग्रेसने राजकीय चातुर्याचे दर्शन घडवून, जेडीएसला वेळीच सोबत घेतल्याने सरकार स्थापनेत त्याने बाजी मारली आहे. परंतु, शक्तिप्रदर्शनाचा निर्णय होण्यापूर्वीच येडियुरप्पा यांनी राजीनामा दिल्याने देशभरातील भाजप कार्यकर्त्यांचे नैतिक बळ वाढण्यास निश्चितच मदत मिळणार आहे. एकंदर राजकीय परिस्थितीच्या संदर्भात विचार करायचा झाल्यास गुजरातमधील विजय भाजपसाठी ‘चिंताजनक’ असेल, तर कर्नाटकमधील पराभव आव्हानात्मक ठरणार आहे.

 

कर्नाटकाच्या राजकारणात जेडीएस - काँग्रेस आघाडीचे सरकार स्थापन होणार असल्याने तेथे राष्ट्रपती राजवट किंवा पुन्हा निवडणुकीचा प्रसंग न येणे ही देखील समाधानाचीच बाब आहे. पण, ही आघाडी किती काळ टिकेल हा प्रश्न मात्र सतत भेडसावणारच आहे. कारण, जेडीएसचे मुख्यमंत्री कुमारस्वामी यांचा पूूर्वानुभव काही सुखावह नाही. मुख्यमंत्री बनणे हा त्यांचा अग्रक्रम होता व तो जोपर्यंत कायम राहील, तोपर्यंत सगळे काही ठीक आहे. जेव्हा त्यासाठी काही तरी सोडण्याचा प्रसंग येईल, तेव्हा ते आपला शब्द पाळतीलच याची खात्री मात्र देता येणार नाही. तरीही त्यांच्या सरकारला शुभेच्छा द्यायला हरकत नाही. कारण, लोकशाही प्रणालीला अनुसरुन विधानसभेतील बहुमत त्यांच्या पाठीशी राहणार आहे. कर्नाटक भाजपच्या संदर्भात विचार करायचा झाल्यास येडियुरप्पा यांनी राजीनाम्याचा निर्णय घेऊन, तेथील जनतेच्या मनात आदराचे स्थान निर्माण केले आहे. मग ते सतत बहुमताचा दावा का करीत होते, असा प्रश्न कुणाच्याही मनात येईल. पण, त्याचे उत्तर खूप सोपे आहे. कुस्तीच्या मैदानात उतरणारा पहलवान कुस्तीवर आणि विजयावर लक्ष केंद्रित करीत असतो. त्याने जर मैदानात उतरण्यापूर्वीच पराभव मान्य केला, तर त्याला कुणीही पहलवान म्हणत नाही. कर्नाटकात त्याच्या उलट झाले. कुस्तीच्या परंपरेला अनुसरुन, सर्वात मोठ्या पक्षाचा नेता या नात्याने विरोधकांचे आव्हान स्वीकारण्याचा निर्णय येडियुरप्पांनी केला. कठीण असे न्यायालयीन अडथळे पार करण्यातही त्यांनी यश मिळविले, पण त्यांनी जर माणसे खरेदी करून, बहुमत सिद्ध केले असते, तर तो त्यांच्यासाठी पराभवच ठरला असता. त्यांनी तसा प्रयत्न केलाच नाही असे त्यांचे विरोधक ‘आंबट द्राक्षे’ या उक्तीचा वापर करून म्हणणारच नाहीत, याची शक्यता नाही. पण, काही माणसे त्यांच्याकडे येण्याची शक्यता नक्कीच होती, पण त्यांना सोबत घेण्याचा मोह त्यांनी टाळला आणि राजीनामा देऊन, आपले व आपल्या पक्षाचे नैतिक बळ कायम राखण्याचा प्रयत्न त्यांनी निश्चितच केला. त्याबद्दल त्यांचे अभिनंदनच करायला हवे.

 

काँग्रेसच्या दृष्टीने विचार करायचा झाल्यास ‘नथिंग सक्सीड्स लाईक सक्सेस’ या उक्तीप्रमाणे त्या पक्षाला आनंद मिळविण्याचा नक्कीच हक्क आहे. पण, बहुमत न मिळणे हा भाजपच्या यशातील जसा मिठाचा खडा आहे, तसेच काँग्रेसच्या बाबतीतही म्हणता येईल. बर्‍याच कमी जागा मिळालेल्या एका प्रादेशिक पक्षासमोर शरण जाण्याची पाळी त्यांच्यावर यावी, हे तर त्याच्या उरल्यासुरल्या प्रतिष्ठेसाठी घातक आहे. पण, भाजपला सरकार बनवू दिले नाही म्हणून ते आनंद मानणार असतील, तर त्यापासून त्याला कुणीही रोखू शकत नाही.

 

थोडा शांतपणे विचार केला, तर असे लक्षात येईल की, राज्यपालांकडे जाताना येडियुरप्पा यांनी आपल्या पाठीशी बहुमत आहे असा दावा कधीच केला नाही. “बहुमत सिद्ध करू,” असे ते निश्चितच म्हणत होते. केवळ ‘आपला पक्ष सर्वात मोठा पक्ष म्हणून समोर आल्याने आपल्याला बहुमत सिद्ध करण्याची संधी प्रथम मिळावी’ एवढीच त्यांची विनंती होती आणि सर्वोच्च न्यायालयात दोन वेळा झालेल्या सुनावणीत न्यायमूर्तींनी ती फेटाळली नाही, अन्यथा न्यायालयाला त्यांच्या शपथविधीला सहज स्थगनादेश देता असता व हंगामी अध्यक्षाची नियुक्तीही रद्द करता आली असती, पण न्यायमूर्तींनी काँग्रेसच्या मागण्या दोन्ही सुनावणीत फेटाळल्या ही वस्तुस्थिती आहे. निवडून आलेला सर्वात मोठा पक्ष या नात्याने आपला दावा संवैधानिक मर्यादेत लावून धरणे जेवढे शक्य होते व योग्य होते तेवढा त्यांनी तो लावून धरला व त्यात त्यांनी काही गैर केले असे म्हणता येणार नाही, अन्यथा मुख्यमंत्रिपद स्वत:कडे ठेवून, इतर सर्व मंत्रिपदे काँग्रेस व जेडीएसच्या लोकांना देणे त्यांच्यासाठी अशक्य नव्हते. पण, त्यांनी तसा प्रयत्न जरी केला असता तरी देशभरातील भाजप समर्थकांना तोंड दाखवण्यास जागा उरली नसती. विरोधी आमदारांना विकत घेण्याचा त्यांनी प्रयत्न केला, असा आरोप जरी करण्यात येत असला आणि त्यासाठी तथाकथित ऑडिओ क्‍लिपचा वापर करण्यात येत असला, तरी तंत्रज्ञानाच्या या युगात तसे करणे फार सोपे आहे एवढेच फक्त मान्य करता येईल.

 

या उलट शक्तिपरीक्षेच्या निमित्ताने येडियुरप्पांनी काँग्रेसची मात्र खूप दमछाक केली असे म्हणावे लागेल. प्रथम काँग्रेसने त्यांच्या शपथविधीस आव्हान दिले. त्यासाठी मध्यरात्री सर्वोच्च न्यायालयास दरवाजे उघडण्यास बाध्य केले. हंगामी अध्यक्षांच्या नियुक्तीसाठीही मध्यरात्री पुन्हा न्यायालयाचे दरवाजे उघडायला लावण्याचा प्रयत्न त्यांनी करुन पाहिला. पण, न्यायालयाने तो फेटाळला व दुसर्‍या दिवशी जेव्हा “तुम्हाला हंगामी अध्यक्षांच्या नियुक्तीचा प्रश्न प्रथम धसास लावायचा आहे की, शक्तिपरीक्षण करायचे आहे,” असा प्रश्न जेव्हा न्यायालयाने विचारला तेव्हा काँग्रेसच्या वकिलांची बोबडी वळली आणि नाईलाजाने त्यांना शक्तिपरीक्षेचा पर्याय निवडावा लागला. आपल्या आमदारांची बंगळुरु ते हैद्राबाद आणि हैद्राबाद ते बंगळुरु अशी वरात त्यांना काढावी लागली. यातूनही काँग्रेसची घबराट आणि आपल्या आमदारांवरील अविश्वास दिसून येतो.

 

शनिवारच्या शक्तिपरीक्षेचा राजकीय अर्थ कसाही काढता येण्यासारखा असला, तरी एवढ्या तणावपूर्ण वातावरणात दोन्ही बाजूंच्या आमदारांनी पाळलेला संयम आपल्या लोकशाहीची प्रतिष्ठा वाढविणाराच आहे. सभागृहाचे दिवसभराचे कामकाज सुरळीत चालविण्याचे श्रेय हंगामी अध्यक्ष बोपय्या यांच्याकडेही जाते. त्यांच्या नियुक्तीला सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत जाऊन, आव्हान देण्यात आले असतानाही त्याबद्दल मनात कुठलीही कटुता उत्पन्न न होऊ देता, त्यांनी कामकाज शांततेत चालविले यासाठी तेही अभिनंदनास पात्र आहेत. पण, या संपूर्ण प्रकरणाचा एकमेव आणि नि:संदिग्ध विजेता कोण असेल तर ते भारताचे सर्वोच्च न्यायालय आहे. वास्तविक गेले काही महिने काँग्रेसकडून सरन्यायाधीशांना आरोपीच्या पिंजर्‍यात उभे करण्याचे प्रयत्न सातत्याने सुरु होते. त्यासाठी त्यांच्याविरुद्ध महाभियोगाचे कुभांडही रचण्यात आले. त्याबद्दल मनात कुठलीही कटुता न ठेवता, न्यायालयात सुनावणी करण्याची व्यवस्था सरन्यायाधीशांनी केली व दोन्ही सुनावण्यांच्या वेळी न्या. सिकरी, न्या. बोबडे व न्या. भूषण यांनी न्यायपालिकेची आणि लोकशाहीची प्रतिष्ठा ध्यानात घेऊन, रामशास्त्री बाण्याने योग्य ते निर्णय दिले, हा तर या प्रकरणातील सुवर्णकळसाध्याय म्हणावा लागेल. कुणाचे सरकार गेले, कुणाचे येणार आहे, कुणाचा विजय झाला, कुणाचा पराभव झाला हे प्रश्न त्या तुलनेत खूपच क्षुल्लक आहेत.

 

 

- ल. त्र्यं. जोशी