जिल्ह्याचा विकास थांबला; अधिकार्‍यांना बोलणेही कठीण

जळगाव, २० मे

जिल्ह्याची मिनी मंत्रालय अर्थात जिल्हा परिषदेची नाळ गावाच्या विकासाशी जुळलेली असते. गल्लीपासून दिल्लीपर्यंत भाजपची सत्ता असल्याने जि.प.च्या माध्यमातून जिल्ह्यात आतापर्यंत गावे ‘सुजलाम सुफलाम’ व्हायला पाहिजे होती. मात्र गावांचा विकास तर दूरच राहिला उलट जि.प.मध्ये विविध घोटाळे ‘एका मागून एक’ नवनवीन उघडकीस येत आहे. यामुळे जिल्ह्यातील जनसामान्य नागरिकांचा जि.प.कडे पाहण्याचा दृष्टिकोन बदलत चालल्याचे चित्र सध्या दिसत आहे.

 

 

गेल्या वर्षभरापासून एकामागे एक उघडकीस आलेले गणवेश घोटाळा, शालेय पोषण आहार, अपंग युनिटमधील बोगस शिक्षक भरती प्रकरण अशा विविध घोटाळ्यांची चौकशी, तपास, समिती नेमून योग्य ती कारवाई करु? अशा प्रकारचा ‘फंडा’ वापरुन प्रकरण शांत होईपर्यंत फक्त आश्‍वासन देण्याचे काम अधिकारी करतात. मात्र, यातील एकाही प्रकरणाच्या मुळापर्यंत जाण्याची एकही अधिकारी, पदाधिकार्‍यांची हिंमत दिसत नाही. प्रत्येक घोटाळ्याचा संबंध थेट ‘बड्या’ राजकीय नेत्यापर्यंत असल्याने चौकशीची फाईल बंद केली जाते. आतापर्यंत उघडकीस आलेल्या घोटाळ्यांपैकी एकही निर्णय लागलेला नाही.

बुरशीजन्य ‘शेवया’ पाचोरा तालुक्यातील अंगणवाडीमध्ये उघडकीस आल्याने स्थायी समितीत गटनेते रावसाहेब पाटील यांनी थेट शेवयांची पाकिटेच आणून दाखविली. या प्रकरणाचेही तेच झाले. जिल्ह्यातील सर्व अंगणवाड्यांमधील शेवयांची पाकिटे तपासून अहवाल मागविला. जिल्ह्यातील तीन हजार अंगणवाड्यांपैकी फक्त पाच अंगणवाड्यांचे अहवाल जि.प.कडे आले. बाकीच्या अंगणवाड्यांचे काय? हाही प्रश्‍नच आहे.

 

 

जूनपर्यंत जिल्ह्यातील बंधार्‍यांची कामे पूर्ण व्हायला पाहिजे होती. मात्र, आतापर्यंत एकाही बंधार्‍याचे नवीन बांधकाम झालेले नाही. उलट जुन्या बंधार्‍यांना डागडुजी करुन लाखो रुपये पाण्यात जात आहेत. वाघूर धरणावरील बंधारा अतिशय निकृष्ट पध्दतीने बांधण्यात येत होता. बंधारा बांधण्यासाठी ठेकेदार नदीतील निकृष्ट ‘घेसू’ आणि कमी जाडीची आसारी बंधार्‍यासाठी वापरत होता. हा प्रकार जागरुक जि.प.सदस्य लालचंद पाटील आणि सदस्या पल्लवीताई सावकारे यांच्या लक्षात आल्याने त्यांनी या बंधार्‍याचे बांधकाम थांबविले. अन्यथा पहिल्याच पावसाळ्यात या बंधार्‍याचेही तीनतेरा झाले असते. अशा प्रकाराकडे जि.प.मधील अधिकार्‍यांकडे लक्ष द्यायला वेळच दिसत नाही. बांधकामे मर्जीतील ठेकेदाराला देवून त्याची गुणवत्ता न तपासता बिले पास करुन आपला ‘अर्थपूर्ण’ संबंध जोपासण्याचे प्रकार सध्या जि.प.मध्ये सुरु आहेत.

 

 

सीईओ शिवाजी दिवेकर यांनी बालकल्याण अधिकारी आर.आर.तडवी यांना आपल्या दालनात ‘वर्क कॅलेंडर’ अहवालाबाबत विचारल्याने तडवी यांनी सीईओंनी ‘अश्‍लिल’ शिवीगाळ केल्याचा प्रप्रोगंडा केला. मात्र हा प्रकार कितपत खरा आहे? हे पोलिसांच्या चौकशीतून निष्पन्न होईलच. पण सीईओसारख्या वरिष्ठ अधिकार्‍यांनी कामाबाबत खालच्या अधिकार्‍यांना विचारल्याने इतका राग येवून त्याचा विपर्यास होवू शकतो, हे आर.आर.तडवी यांच्या प्रकरणावरुन स्पष्ट दिसते. तडवी यांनी ज्याप्रकारे मीडियामध्ये प्रसिद्धी मिळवून सीईओंच्या विरोधात पोलिसात गुन्हा दाखल करा?, वरिष्ठांपर्यंत लेखी पत्रव्यवहार केला आणि विविध संघटनांचे पाठबळ मिळविले. या प्रकाराने मात्र जिल्ह्याच्या मिनी मंत्रालयाचे नाव पुन्हा चर्चेत आले. सीईओ शिवाजी दिवेकर यांनी अधिकार्‍यांवर अंकुश ठेवला नाही तर जि.प.चा गाडा यापेक्षाही अधिक कमकुवत होवून मोडून पडण्यास वेळ लागणार नाही, असा सूरही जि.प.सदस्यांमधून ऐकायला मिळतो. यात कोण कुणावर नियंत्रण करतो, हे लवकरच दिसून येईल.