जीएसटीची भरारी...

’जीएसटी’ अर्थात वस्तू आणि सेवा कराची दि. 1 जुलै 2017 पासून अंमलबजावणी झाल्यापासून त्यावर सातत्याने टिकेची झोड उठवली गेली. व्यापार्‍यांसह सीए मंडळींनीही जीएसटीमुळे रिटर्न फायलिंगचे काम वाढल्याने सातत्याने नाकं मुरडली. अनेकांना व्यापार आणि व्यवहारात साहजिकच ही प्रणाली नवीन असल्याने अडचणी आल्या. त्यावरही जीएसटी कौन्सिलच्या बैठकांमध्ये वेळोवेळी सल्लामसलत करून लोकहिताचे निर्णय घेतले गेले. जीएसटीवरचे दरही कमी करण्यात आले. हॉटेलमधील जीएसटी 18 टक्क्यांवरून थेट 5 टक्क्यांवर आला. अशाप्रकारे, जीएसटीवर वेळोवेळी चिंतन-मंथन करून सरकारने या प्रणालीला ‘एक देश, एक कर’ म्हणून अधिकाधिक सर्वसमावेशक करण्याचा पुरेपूर प्रयत्न केला. पण, त्याचे आकडेवारीच्या स्वरूपात मात्र फलित काही दिसून येत नव्हते. पण, कालच अर्थमंत्रालयाने जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार, जीएसटीच्या वसुलीने एक लाख कोटींचा वसुलीचा टप्पा पार केला आहे, जी निश्‍चितच आनंदाची बाब म्हणावी लागेल. एप्रिल महिन्याची जीएसटीची वसुली ही 1 लाख, 03 हजार,458 कोटींवर पोहोचली असून उत्तरोत्तर हा आकडा असाच वाढत जाण्याची शक्यताही वर्तविण्यात आली आहे.

केंद्रीय अर्थमंत्रालयाने हे आकडे जारी केले आहेत. एप्रिल महिन्यात सरकारच्या तिजोरीत ‘सीजीएसटी’चे 32 हजार 493 कोटी आणि ‘एसजीएसटी’चे 40 हजार 257 कोटी रुपये जमा झाल्याची नोंद आहे. एप्रिलमध्ये कंपोझिशन डिलर्सचा रिटर्न भरणार्‍यांचा हा आकडा 59.40 टक्के एवढा आहे. या डिलर्सनी 579 कोटी रुपये करही भरला आहे.

‘जीएसटी’च्या या ऐतिहासिक करभरणीचे श्रेय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी ई-वे बिल प्रणालीलाही दिले. कारण, त्यामुळे वस्तूंचे राज्याअंतर्गत किंवा आंतरराज्यीय व्यवहार अधिक सुरळीत झाले आहेत. त्याचबरोबर देशातल्या एकूणच आर्थिक वातावरणात सुधारणा दिसल्यानेही जीएसटीच्या करसंकलनात वाढ झालेली दिसते. जगभरातील वित्तीय संस्थांनीही भारताच्या एकूणच आर्थिक प्रगतीचा, विकास दराचा आलेख आतापर्यंत चढता असल्याचेही वेळोवेळी अधोरेखित केले आहेच. तेव्हा, विरोधकांनी जीएसटीविषयी जनतेच्या मनात कुठल्याही प्रकारचा अनाठायी भयगंड निर्माण न करता, जे इतक्या वर्षांत झाले नाही ते मोदी सरकारने करून दाखवले, याबद्दल त्यांचे आभारच मानायला हवेत.

00000000000

विमानप्रवास म्हटला की आपसूकच आपलं जगाशी असलेलं ‘कनेक्शन’ हवेत विरतं. विमानात ‘फ्लाईट मोड’वर किंवा फोन बंद ठेवण्याच्या सूचना प्रवाशांना केल्या जातात, जेणेकरून विमानाच्या एकूणच संवाद नेटवर्क प्रणालीमध्ये अडथळे निर्माण होणार नाहीत आणि म्हणा, तसेही हजारो फूट उंचावर मोबाईलचे नेटवर्क उपलब्ध नसतेच. त्यामुळे जितक्या तासांचे फ्लाईट, तितका वेळ ना फोनवर बोलता येते, ना कुणाला साधा मेसेज करता येतो आणि इंटरनेट सर्फिंग तर पूर्णपणे बंद. थोडक्यात काय, एकदा ‘हवेत’ पोहोचलो की जगाशी संपर्क तुटलाच म्हणून समजा. अशावेळी मग कितीही आपत्कालीन परिस्थिती उद्भवली तरी इतरांचा आपल्याशी आणि आपला इतरांशी संपर्क शक्य होत नाही. तेव्हा, या ‘शून्य संवाद’ पोकळीतून प्रवाशांना लवकरच विमानातही ‘मुक्त संवाद’ साधता यावा, यासाठी ‘ट्राय’ प्रयत्नशील असून त्याचे परिणाम येत्या तीन-चार महिन्यांत कदाचित दिसूनही येतील.

टेलिकॉम कमिशनने ‘इन फ्लाईट मोबाईल आणि डेटा कनेक्टिव्हिटी’ला हिरवा कंदील दाखवला आहे. ‘ट्राय’ने जानेवारी महिन्यात सूचविलेल्या प्रस्तावानुसार, ‘इन-फ्लाईट कनेक्टिव्हिटी’ (आयएफसी) सर्व्हिस प्रोव्हायडरला इतर सर्व्हिस प्रोव्हायडरशी समन्वय साधून वार्षिक 1 रुपया या नाममात्र भाड्यानुसार ही प्रणाली सुरू करता येईल. त्यासाठी ‘आयएफसी’ प्रोव्हायडर्सना ‘इनसॅट’ हा भारतीय उपग्रह किंवा परदेशी उपग्रहांवरील सिग्नल यंत्रणा वापरण्यास सुचविण्यात आले आहे.

विशेष म्हणजे, समुद्रसपाटीपासून तीन हजार फूट उंचीवर गेल्यावर विमानामध्ये ‘आयएफसी’ प्रणालीअंतर्गत मोबाईल आणि इंटरनेट सेवा सुरू होईल, जेणेकरून पृथ्वीवरील नेटवर्क प्रणालीचा व्यत्यय निर्माण होणार नाही. अशाप्रकारे विमानात मोबाईल आणि इंटरनेट सेवा पुरवठादारांसाठी एक स्वतंत्र लायसन्स तयार केले जाईल आणि शिवाय कायद्यांमध्येही त्यानुसार बदल केले जातील.

तेव्हा, एकूणच हा नुसतं बसून काहीसा कंटाळवाणा वाटणारा हवाई प्रवास बर्‍यापैकी सुकर होईल. त्यामुळे ‘फ्लाईट मोड’चीही कटकट राहणार नाही आणि कॉल्स, मेसेजेस आणि इंटरनेट सर्फिंग सगळे काही विमानात बसल्याजागी सुकर होईल.